बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिएपछि सेयर कारोबार रोक्का वा फुकुवा गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डले पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सेयर लगानीकर्ताको ठूलो पुँजी बन्धक बनाएको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर कारोबार रोक्का वा फुकुवाको जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको हो । विनियमावलीमा उल्लेख छ, ‘गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।’

१५ दिनभन्दा बढी नरोक्ने प्रस्ताव
बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित संगठित संस्थाहरूको सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्णयको जिम्मा पाएको धितोपत्र बोर्ड भने यसमा अझै अनिर्णीत छ । बोर्डले संगठित संस्था एक–आपसमा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार मर्जर वा प्राप्तिपछि कारोबार १५ दिनभन्दा बढी रोक्का राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । 

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायतका कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ ।’ तर, यो मस्यौदा अझै बोर्डबाट पारित हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता अम्बिका गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थामा सकेसम्म सेयर कारोबार रोक्का अवधि कम राख्ने उद्देश्य हो । प्रस्तावमा बढीमा १५ दिन भन्ने छ । तर, हालसम्म बोर्डबाट पास हुन बाँकी छ ।’ मस्यौदामा संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भएमा प्राप्ति गर्ने संंंस्थाको सेयर कारोबार रोक्का राख्नुनपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, बोर्डबाट गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले एकीकृत कारोबारको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनुपर्नेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 झन्झटिलो प्रावधान हट्यो
राष्ट्र बैंकद्वारा संशोधन गरिएको विनियमावलीअनुसार अब वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिका लागि नेप्सेको पत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ । यसअघि मर्जर र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित संस्थाले सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिसन)पछि एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने झन्झटसमेत हटाइएको छ । साथै, संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत विनियमावलीबाट हटेको छ ।