नेपालमा लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३० वटा कम्पनीले बिमा समितिमा आवेदन दिएका छन् । समितिले तोकेको समयावधि गत १३ असोज सम्म १५ जीवन लघुबिमा र १६ निर्जीवन लघुबिमा कम्पनीले आवेदन दिएको समितिले जनाएको छ । समितिले गत भदौ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक कम्पनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । 

न्यून आय भएका व्यक्तिसमेत बिमाको पहुँच पुर्‍याउन समितिले लघुबिमा व्यवसायको परिकल्पना गरेको हो । नेपालमा बिमाको विस्तार हुने भन्दै समितिले सबै बिमा कम्पनीहरूलाई आफनो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरूले लघुबिमाप्रति रुचि नदेखाएपछि समितिले छुट्टै कम्पनी सञ्चालनको रणनीति बनाएको समितिको भनाइ छ । 

समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित कम्पनीमध्ये मूल्यांकनपछि सात कम्पनीलाई मात्रै लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने बताएको छ । जसमध्ये चार निर्जीवन लघुबिमा र तीन जीवन लघुबिमालाई लाइसेन्स वितरण गरिनेछ ।

लघुबिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड 
बिमा समितिले लघुबिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकेको छ । लघुबिमा कम्पनी प्रस्तावकले यसअघि कुनै बिमा कम्पनीमा आधारभूत संस्थापक लगानीकर्ताका रूपमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बिमकको नाम, लगानीको प्रतिशत र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वसमेत खुल्ने विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने समितिले प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित संस्थापकहरूले एकै किसिमको बिमा व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । तर, जीवन र निर्जीवन व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा भने लगानी गर्न पाउनेछन् । 

प्रस्तावित लघु बिमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेशस्तरमा रहनुपर्नेछ । छनोट भएका प्रस्तावमध्ये बिमा समितिले कुनै खास प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्नेछ । लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका ०७९ अनुसार बिमा समितिले कुनै पनि समयमा लघुबिमा सञ्चालनका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन आह्वान गर्न सक्नेछ । निवेदन दिएका कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी छनोट हुनेछ । छनोट भएको सूचना पाएको तीन महिनाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा समितिले छनोट रद्द गर्न सक्नेछ । 

प्रस्तावित कम्पनीको मूल्यांकन व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लघुबिमा व्यवसाय सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा, वस्तुगत विश्लेषणसहित विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनाका आधारमा गर्नेछ । त्यस्तै, विदेशी लघुबिमा कम्पनीसँग संयुक्त अनुक्रमणमा व्यवसाय गर्ने सम्बन्धी विषयका साथै प्राविधिकसम्बन्धी विषय, प्रडक्ट डिजाइन, प्रविधिक पुष्ट्याइँ तथा व्यवसाय विकाससम्बन्धी विषय, संस्थागत लगानीसम्बन्धी विषय, लघुबिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै नेपालमा यस्तो व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने विषय, लघुबिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक विविध पक्ष, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयहरूलाई पनि आधार मान्नेछ ।

समितिको सहमति पाएका कम्पनीले बिमकको दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । तोकिएको दस्तुर भुक्तानी गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । प्रमाणपत्र लिँदा बिमकले प्रस्तावित बिमकको संस्थापना गर्न समितिले दिएको सहमति, बिमक दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, लघु बिमकको प्रबन्धपत्र र नियमावली,  व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीका व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

 दुई प्रतिशत पनि भएन लघुबिमा 
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल व्यवसायको १.६८ प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय गरेका छन् । सरकारले भने बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले गत आवमा १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ३८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लघुबिमा व्यवसायबापतको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यो रकम कुल रकमको २.१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भने पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै लघुबिमा व्यवसायबापत संकलन गरेका छन् ।

गत आवमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले २४ हजार पाँच सय तीनवटा बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरूको भने गत आवसम्ममा ४१ लाख १४ हजार एक सय ९१ वटा लघुबिमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।

सरकारले आव ०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई गत आवसम्ममा आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । बिमा समितिले ०७१ सालमा नै लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघुबिमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरू यसप्रति आकर्षित नभएपछि आव ०७३/७४ को बजेटमा सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीहरूले हालसम्म दुई प्रतिशत पनि लघुबिमा व्यवसाय पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।