मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २२ शनिबार
  • Saturday, 06 March, 2021
२०७५ चैत १३ बुधबार ०६:२६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

भूकम्पपीडितलाई एकीकृत बस्तीमा सारिने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७५ चैत १३ बुधबार ०६:२६:००

०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित रसुवाका १ सय १८ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा खरिद गरिएको छ । उत्तरगया गाउँपालिका– १ तिरु र गोगनेका १ सय १८ भूकम्पपीडित परिवारलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । पहिरोले जमिन चिरा–चिरा भई आफ्नो थातथलो फर्कन नसकेका १ सय १८ परिवार रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा प्रति परिवार ८ आनाका दरले जग्गा खरिद गरी उनीहरूलाई तिरुमा एकीकृत बस्तीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले २ करोड १८ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले बताए । भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापनामा गैरसरकारी संस्था सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र पिनले सहजीकरण गरेका छन् । 

११ सय विस्थापित
भूकम्पले रसुवामा करिब ११ सय परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितहरू रसुवा र नुवाकोटमा छरिएर बसेका छन् । पिपलटार, सातबीसे, वेत्रावती, बोगटीटार र खाल्टे क्षेत्रमा भूकम्पपीडितको अस्थायी बसोवास छ । बाँकी विस्थापितलाई पनि पुनस्र्थापना गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । 
हालसम्म ५ सय ५२ परिवारलाई पुनर्वासका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितलाई चैत मसान्तभित्र जग्गा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पुनर्निर्माण समन्वय समिति रसुवाले आग्रह गरेको छ । 

५५ रोपनी जग्गा खरिद
आवास निर्माणका लागि तिरुमा ५५ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रतिपरिवार घडेरी खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सोही रकमले जग्गा खरिद गरिएको उत्तरगया गाउँपालिका १ अध्यक्ष बमबहादुर तामाङले बताए । उनले भने, ‘विस्थापितलाई एकै ठाउँमा राख्दा विकासका पूर्वाधारसमेत एकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिने र सजिलो हुने भएकाले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’

विस्थापित तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका घरधुरीलाई पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका प्रमुख भरतकुमार थापाले बताए ।