४ फ्रेब्रुअरीबाट रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेदेखि नै पोल्यान्डले रुसी प्रोपगान्डाबाजबाट अब तिमीहरूको पालो भन्दै दिनहुँ धम्की पाइरहेका छन् । यद्यपि, यी उच्च जोखिमका बाबजुद पोल्यान्डको ल एन्ड जस्टिस(पिआइएस) पार्टी नेतृत्वको सरकारले भने आफ्नो निकटतम सहयोगी मुलुक जर्मनीसँग नाजीकालीन जर्मनीले आफूलाई पुर्‍याएको विनाशको क्षतिपूर्ति (परिपूरण) माग्ने निर्णय गरेको छ । 

द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भएको दिन १ सेप्टेम्बर पारेर पिआइएसका अध्यक्ष जारोस्ल क्याजेन्सीले पोल्यान्डले युद्धकालमा १३ खर्ब डलरबराबरको क्षति व्यहोरेको एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । पिएसआईले सात वर्षअघि सत्तामा आएदेखि नै क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर, जर्मनीसँग यो विषयमा कुरा उठाएको भने पहिलोपटक हो । वास्तवमा यो मुद्दा औपचारिकता र नैतिकता दुवै दृष्टिले अस्पष्ट छ । सही नीतिचाहिँ यसको उल्टो हुन्छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि द एलिज (अमेरिका नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन)ले युद्धबाट विनाश भोगेका पक्षराष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति पाउने, तर त्यो आर्थिक नभई भौतिक हुने निर्णय गरेको थियो । पूर्वी समूह र पश्चिम समूहमा विभाजन गरिएका सोभियत संघ र पोल्यान्डसमेतका १८ मुलुकमा जर्मन कलकारखाना भत्काएर स्थानान्तरण गर्ने वा जर्मनहरूको काम उनीहरूमा पुर्‍याउने भनिएको थियो । पूर्वी समूहमा रहेका मुलुकले मुख्यतः सोभियत संघले कब्जा गरेको पूर्वी क्षेत्रबाट आफ्नो हिस्सा लिएको थियो ।

त्यहाँबाट १५ प्रतिशत हिस्सा पोल्यान्डले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । सन् १९४५ को १६ अगस्टमा पोल्यान्ड र रुस सरकारबीच क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण विनियोजन गर्ने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोभियत संघले (सन् १९३८ को मूल्यमा) १० अर्ब डलरजति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर इतिहासकारहरूले उसले बढीमा तीनदेखि चार अर्ब डलर लगेको अनुमान गर्छन् । त्यो भनेको पूर्वी जर्मनीको एकतिहाइ सम्पत्ति हो । यहीबीच सोभियत संघले पोट्सड्याम सम्झौताअन्तर्गत पोल्यान्डका लागि छुट्याइएको सम्पत्ति पनि पूर्वी जर्मनीले फुकालेर लगेको थियो ।

त्यसपछि क्रेमलिनले पोल्यान्डलाई जर्मनीबाट क्षतिपूर्तिको हिस्सा पाउन पोल्यान्डले आफ्नो देशको कोइला उत्खनन गरेर सोभियत संघलाई अत्यन्त कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने कठोर सर्त थोपरेको थियो । त्यस अवस्थामा, यो व्यवस्था सम्भावित क्षतिपूर्तिभन्दा निकै महँगो साबित भयो । सन् १९५७ मा पोल्यान्ड उक्त अत्यन्त घाटाकारी सर्तनामा अन्त्यको बदलामा कुनै पनि अतिरिक्त परिपूरण परित्याग गर्न सहमत भयो । पोल्यान्डका लागि जर्मनीले छुट्याएको परिपूरणको विनियोजन केवल ढोंग थियो । सोभियत संघले क्षतिपूर्तिका रूपमा जर्मनीबाट तीन अर्ब डलरबराबरको परिपूरण (कलकारखाना, जहाज, कार, मोटरसाइकल, साइकल जस्ता वस्तुहरूको स्वरूपमा) उठाउँदा पोल्यान्डले केवल २२ करोड ५० लाख डलर मात्र प्राप्त गर्न सकेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९७० को डिसेम्बरमा पोल्यान्डले पश्चिम जर्मनीसँग नयाँ सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो परिपूरण परित्यागको पुनर्पुष्टि गरेको थियो, जसले ओडेर र नेइसे नदीलाई पोल्यान्डको सीमाका रूपमा मन्यता दियो, जुन युद्धअघि जर्मनीमा पथ्र्याे । युद्धपछिको यो सीमाको मान्यताविना पोलिस राज्यको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने थियो । 

औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा क्षतिपूर्तिको सवाल बन्द भइसकेको छ । यसबाहेक, पोल्यान्डको संविधानको धारा २४१ मा प्रस्ट व्यवस्था छ– यसअघिको संवैधानिक आदेश (जनवादी गणतन्त्र पोल्यान्डको सन् १९५२ को संविधानसमेत) अनुसार भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनेछन् । सोही दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै जर्मन सरकारले पनि यो विषय निपटारा भइसकेको मान्छ । निःसन्देह जर्मनीले पोल्यान्डलाई ठूलो ऐतिहासिक ऋण तिर्नु छ । दोस्रो विश्वयुुद्धमा जर्मनीको आक्रमणबाट पोल्यान्डले अभूतपूर्व विनाश भोगेको थियो । राजधानी सहर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको थियो, असंख्य पोलिस सांस्कृतिक कलाकृति नामेट भएका थिए भने ६० लाख पोलिस नागरिक मारिएका थिए (तीन लाख यहुदीसहित, जुन वास्तविकतालाई काजिन्स्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नसमेत आवश्यक ठानेनन्) । जर्मनीले अझ खराब त के गरेको थियो भने युुद्ध सकिएपछि समेत पोल्यान्डलाई सोभियतको पैतालामुनि दबिन बाध्य पारिदियो र अर्को आधा शताब्दीसम्म स्वतन्त्रता र विकासबाट वञ्चित गरिदियो । 

द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भएको दिन १ सेप्टेम्बर पारेर पिआइएसका अध्यक्ष जारोस्ल क्याजेन्सीले पोल्यान्डले युद्धकालमा १३ खर्ब डलरबराबरको क्षति व्यहोरेको एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । पिएसआईले सात वर्षअघि सत्तामा आएदेखि नै क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर, जर्मनीसँग यो विषयमा कुरा उठाएको भने पहिलोपटक हो ।

सन् १९८९ मा पोल्यान्ड भ्रमण गर्ने जोकोहीलाई चार दशकको साम्यवादले यो देश कति तन्नम, दुःखी र कुरूप बनाएको थियो भन्ने यादै छ । त्यसको घाउको खत अद्यापि सर्वत्र देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा पोल्यान्डले गरेको आर्थिक उन्नति जर्मनीविना सम्भव हुने थिएन भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । जर्मनी युरोपियन युनियन र नेटोमा पोल्यान्डको प्रवेशका लागि सबैभन्दा उत्साही पक्षधर थियो । अवश्य पनि पोल्यान्डका धेरै बैंक तथा कम्पनी जर्मनीका संस्थाको स्वामित्वमा छन्, जसको नाफा जर्मनीमा जान्छ । तर, यस्तो व्यवस्थाले पोल्यान्डलाई भग्नावशेषबाट उठाउन आवश्यक पुँजीमा पहुँच प्रदान गरेको छ । यी पारस्परिक लाभको आदानप्रदानले यी दुई देशबीच मेलमिलाप र परोपकारको भावना जगाएको छ । 

यस पृष्ठभूमिमा क्याजेन्सीको क्षतिपूर्तिको मागले पिआइएस नियन्त्रित मिडियाबाहेक सबैतिर आलोचना निम्त्याएको छ । धेरैले विगतको असाधारण पछौटेपनको उदाहरण दिएका छन् । तर, क्याजेन्सीचाहिँ यस्तो मागले आगामी वर्ष हुन गइरहेको आमनिर्वाचनमा पिआइएको अवस्थामा सुधार आउनेमा विश्वस्त छन् । निःसन्देह, अहिले यो मुद्दा उठाउँदा बढ्दो मुद्रास्फीति (अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी) र ऊर्जाको अकासिँदो मूल्यसँग जुझिरहेको सरकारबाट ध्यान भट्काउन भने सहयोग मिल्नेछ । तर, काजिन्स्कीले जिन्हलाई बोतलबाट बाहिर निकालेका छन् । १४ सेप्टेम्बरमा सेज्म (संसद्)ले अधिकांश  विपक्षी सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित जर्मनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आह्वान गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

यसमा दुईवटा मूलभूत फरक कुरा छन् । पहिलो, यसमा क्षतिपूर्तिको कुरा छैन, तर क्षतिको परिपूरणको कुरा मात्र छ । दोस्रो, यो प्रस्तावलाई डोनाल्ड टस्कको लिबरल सिभिक प्लाटफर्र्म र आर्डियन जान्डर्वग (जो आफ्नो पारिवारिक सम्पत्ति सबै नष्ट भएको थियो भन्छन्) नेतृत्वको वामपन्थीसहितका विपक्षीले समर्थन गरेका छन् । सिभिक प्लाटफर्मका सांसद भन्छन्, ‘यी विषयलाई राम्ररी सम्हाल्न अर्को वर्ष नयाँ पोलिस सरकार गठन हुनेछ ।’ 

निःसन्देह क्याजेन्सीको अपेक्षा विपक्षीहरूले क्षतिपूर्तिका लागि पोल्यान्डको सबै दाबी त्याग्नेछन् भन्ने थियो । तर, उनको पछिपछि लागेर सिभिक प्लाटफर्मले उनको चुनावी रणनीतिलाई भुत्ते पारिदिएको छ । तर, यसको अर्थ यो मुद्दाले क्याजेन्सीले चाहेकोभन्दा फरक रूप लिएको भन्ने पनि हो । परिणाम अनिश्चित छ । विरोधाभास के भने जर्मनीका लागि सबैभन्दा असल रक्षाकवच क्याजेन्सी स्वयं हुन सक्छन् । उनको अपमानजनक र कानुनी रूपमा द्विविधापूर्ण प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा लिन सकिँदैन ।