नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै अति कम विकसित स्थितिबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन वार्षिक औसत १९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकासँग सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ । न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औँ महासभालाई सोमबार राति नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले त्यस्तो आह्वान गरेका हुन् । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय चासो सम्बोधन गर्दै नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन लागेकोसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए । नेपालले २०२६ देखि अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । यसका लागि लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारका लागि सहायता र प्राविधिक सहयोगको रूपमा सहयोगका लागि पौड्यालले अपिल गरेका छन् । ‘अति कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति हाम्रो लामो समयदेखिको आकांक्षा हो । हामी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण ल्याउन यस अवसरलाई प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ पौड्यालले भने, ‘यसका लागि हामीलाई महामारीबाट पुनः प्राप्ति गर्न, दिगोे विकास लक्ष्य बचाउन र विश्वव्यापी साझेदारीलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्वपूर्ण छ ।’

नेपालले जनसंख्याको ९६ प्रतिशतलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाउन सक्षम भएको र लगभग सबैले कम्तीमा एक डोज खोप प्राप्त गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘यसका लागि हामी हाम्रा छिमेकीहरू– भारत र चीन, विकास साझेदारहरू, र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई उनीहरूको बहुमूल्य सहयोगका लागि धन्यवाद दिन्छौँ,’ परराष्ट्रसचिवले भने । उनले खोपको समानता विश्वका सबै मुलुक र सबै जनतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

आतंकवादविरोधी महासन्धि कार्यान्वयन होस् 
परराष्ट्रसचिव पौड्यालले १९४५ पछि संसारले सबैभन्दा धेरै हिंसात्मक द्वन्द्वको सामना गरिरहेका, देशभित्र र देशबीच, जाति, धर्म, जातीय आधारमा द्वन्द्व भइरहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘२०२१ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ । देशहरूले अर्बौँ मानिसलाई भोका, बिरामी र निराधार छाडेर सुरक्षाको मायालु धारणा पछ्याइरहेका छन्,’ परराष्ट्रसचिव पौड्यालले भने, ‘द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरू– गरिबी, भोक र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा वास्तविक सुरक्षा निर्भर गर्दछ ।’ उनले आणविक हतियारको भण्डार मानवताका लागि स्थायी खतरा भन्दै यसको उन्मूलनमा जोड दिएका छन् । नेपालले आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गर्ने बताउँदै उनले आतंकवादविरुद्ध बृहत् महासन्धिको निष्कर्ष चाँडो निकाल्न पनि आह्वान गरेका छन् । 

परराष्ट्रसचिव पौड्यालले युक्रेनको युद्धमा सर्वसाधारणको मृत्यु र पीडाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शत्रुता र हिंसा तत्काल अन्त्यका लागि आह्वान गरेका छन् । ‘सबै सम्बन्धित पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन र वार्ताको बाटोमा फर्कन आग्रह गर्दछौँ । नेपालले कुनै पनि बहाना र परिस्थितिमा कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध कुनै पनि खतरा वा बल प्रयोगको विरोध गर्दछ’ परराष्ट्रसचिवले स्पष्ट पारेका छन् । उनले अफगानिस्तानमा समाजका सबै वर्गका लागि स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका निर्वाध मानवीय सहायता र सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन् । 

पौड्यालले म्यानमारका सबै पक्षलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पुनस्र्थापनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘लिबिया, सिरिया र यमनका जनताले लामो समयदेखि कठिनाइ र पीडाको सामना गरिरहेका छन् । हिंसा अन्त्य गर्न र शान्तिमा फर्कन सम्बन्धित पक्षले द्वन्द्व समाधानका शान्तिपूर्ण माध्यमको सहारा लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘लामो हिंसा र द्वन्द्वले प्यालेस्टिनी र इजरायली नागरिकलाई पीडा दिने कार्य जारी राखेको छ । नेपालले दुई राज्यको समस्या समाधानका लागि आफ्नो दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई दोहोर्‍याउँछ, जसमा प्यालेस्टाइन र इजरायलले मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र शान्ति र सुरक्षाका साथ बसून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, प्रगति र सामाजिक न्यायका लागि थप योगदान पुर्‍याउने विश्वास गर्दछौँ ।’ 

परराष्ट्रसचिव पौड्यालले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यताका सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकी र मित्रहरूसँग संलग्न रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्न सार्क, बिमस्टेक र एसिडीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गररहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रसंघसँगको हाम्रो साझेदारी विश्वास र सहयोगको आधारमा निर्माण भएको हो । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतामा दृढ विश्वास गर्छौँ’ सचिव पौड्यालको भनाइ छ । 

राष्ट्रसंघको उच्च तहमा नेपालको दाबी
अर्को सन्दर्भमा परराष्ट्रसचिव पौड्यालले विश्वको दोस्रो ठूलो संख्याका रूपमा नेपाली शान्ति स्थापक सुरक्षा निकाय रहेको स्मरण गराउँदै नेपाललाई राष्ट्रसंघ मुख्यालय तथा नीतिगत उपल्लो तहमा स्थान सुरक्षित गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालले विगत साढे ६ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनामा निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ । हामीले हाम्रा शान्ति सैनिकहरूलाई हरेक समयमा कठिन परिस्थितिहरूमा तैनाथ गरेका छौँ’ परराष्ट्रसचिव पौड्यालले भने, ‘राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा आफ्नो योगदानको स्तर र इतिहासका आधारमा मुख्यालय र सम्बन्धित क्षेत्रमा नेतृत्वमा स्थानका लागि निष्पक्ष हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ पौड्यालले शान्ति स्थापक सैनिकहरूमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।