- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र पानीजहाज सञ्चालन सम्भव नभएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा उनले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण असम्भव रहेको बताएका छन् ।
स्रोत सुनिश्चितता भएपछि रेलमार्ग बन्न १० वर्ष लाग्ने र लागत पनि २४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने भन्दै उक्त कार्य असम्भव रहेको तर्क राखे । ‘त्यो अवधिको मूल्य समायोजन र जग्गा प्राप्तिसमेत गरेर त्यो परिमाणको खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ,’ उनले भने, ‘यत्रो खर्च गरेर निर्माण गरिने रेलमार्गबाट मुनाफा देखिँदैन ।’
त्यति मात्र होइन, संघीय सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेटको आकार नै करिब चार खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएकाले महत्वाकांक्षी योजनामा खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा मात्र पुँजीगत खर्च लगाउने हो भने पनि ६ वर्षको बजेट छुट्याउनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन,’ उनले थपे ।
उनका अनुसार औचित्य र आवश्यकता हो भनेर जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण गर्ने हो भने पनि न्यूनतम २४ खर्ब रुपैयाँ नभई पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण हुन सक्दैन । ‘देशको बजेट नै चार खर्ब र कार्यान्वयन तीन खर्ब रुपैयाँ मात्र भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा रेलमार्ग निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने । कुनै पनि व्यवसाय थालनी गर्दा त्यसबाट हुने नाफा–घाटा, भविष्यलगायतका विषयमा सयौँपटक सोचेर मात्र हात हाल्नुपर्ने, होइन भने कर्जा लिएर डुब्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बनेपछि त्यही आयोजनालाई धान्न सक्ने न्यूनतम सर्त हुन्छ,’ उनले थपे ।
विदेशी आए जिम्मा दिन सकिने
मन्त्री इस्तियाक राईले सरकारले निर्माण नगरे पनि अन्य कुनै देश वा कम्पनी आएर, तोकिएको भाडादर लिने गरी पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको खण्डमा भने दिन सकिने उल्लेख गरे । त्यस्तै, अहिले पनि कुर्था–जनकपुर– जयनगर रेल सञ्चालन घाटामा रहेको उनको भनाइ छ ।
पानीजहाज सञ्चालन पनि असम्भव
मन्त्री इस्तियाक राईले पानीजहाज सञ्चालन पनि नेपालमा सम्भव नरहेको ठोकुवा गरे । ‘केहीले बर्खेपानीमा कागजको पानीजहाज चलाएको र यथार्थमा नै चल्ने हल्ला गरेको सुनिन्छ, तर त्यो सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘कुन खोला खनेर जहाज चलाउने ? प्लास्टिक वा रबरको डुंगा चलाएर आनन्द लिन सकिन्छ ।’
पानीजहाज कार्यालयमा थोरै जनशक्ति रहेको र कोलकातादेखि नेपालको श्रीलंका टापुसम्म राष्ट्रिय झन्डा राखेर साना जहाज भने सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि चालू आवमा बढ्ने दाबी गरे ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, कर्मचारी थप गर्ने, ठेक्कामा नयाँ मोडेल कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रालयले सडक बोर्ड नेपालको खातामा भएको सडक मर्मतको रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा समस्या भएको उल्लेख गरे । जग्गाको भाउ अकासिँदै गइरहेको अवस्थामा जग्गा मुआब्जा दिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्न समेत कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
