विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग र महत्वलाई लक्षित गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले चार सय २४ चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा काठमाडौंबाहिर सोबराबरको चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको हो । हाल यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । सातै प्रदेशमा पर्ने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन, बाइक तथा स्कुटरको प्रयोग बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७/८० को पहिलो दुई महिनामै चार सय १४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । 

त्यसमाथि सरकारले सन् २०२५ भित्र निजीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिकतर्फ २० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन भने पर्याप्त मात्रामा बन्ने आधार अझै तय भइसकेको छैन । हालसम्म नेपालमा प्रस्ताव गरिएका तथा निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनमध्ये यो नै ठूलो आयोजना हो । पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोगले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ठूलो रकम बिदेसिने भएपछि सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । यसले गर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनको सम्भावना रहेको र चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले राजमार्गपरिसर, जनसंख्या बढी भएको ठाउँ, ग्यास स्टेसन, सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी गरेको छ । एक चार्जिङ स्टेसन बनाउन एक हजार दुई सय वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्ने अनुमान बोर्डको छ । बोर्डका अनुसार एक चार्जिङ स्टेसनमा एकैपटक पाँच सवारीसाधन (दुई ठूला बससहित) चार्ज गर्न सकिनेछ । ती गाडी चार्ज गर्न चार सय ३० किलोवाट विद्युत् आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । 

बोर्डले निर्माण गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा रेस्ट रुम, रिल्याक्सेसन रुम, मिनिमार्ट, सप्लाई सोर्स, क्याफेटेरियासमेतको सुविधा हुनेछ । यस्तै, लाइभ मिटर डिस्प्ले, बिलिङ तथा पेमेन्ट सिस्टमलगायतका सुविधा पनि त्यहीँ हुनेछन् । आयोजना निर्माणार्थ १४ करोड ४० लाख डलर आवश्यक पर्ने बोर्डको अनुमान छ । आयोजना बनेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र विद्युत्को खपत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, व्यापार घाटा नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट फाइनान्ससम्बन्धी अवसरसमेत आउने बताइएको छ । अवधारणा निर्माणको काम सकिएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढ्नेछ । त्यसपछि पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बोर्डको तयारी छ । 

उक्त अध्ययनले आयोजना बन्ने देखिएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । त्यसपछि मात्रै विकासकर्ता खोज्ने, आयोजना विकास सम्झौता गर्ने, जग्गा अधिकरण गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ । वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि मात्रै आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । यो आयोजना निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पिपिपी मोडेलमा बनाउने बोर्डको तयारी छ ।  नेपालका लागि यो अझै नयाँ प्रविधि हो । यससम्बन्धी पर्याप्त तथ्यांकसमेत छैन । नेपालमा कति विद्युतीय सवारीसाधन छन्, त्यसको यकिन छैन ।

 ९७ चार्जिङ स्टेसन निर्माणाधीन 
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ५१ चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दै छ । त्यसमध्ये काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयपरिसरको एक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसका अलावा नेपाल प्रहरी र प्राधिकरणको सहकार्यमा थप २५ चार्जिङ स्टेसन बनाउने समझदारी भएको छ । यसैगरी, सशत्र प्रहरीले पनि प्राधिकरणसँग मिलेर १७ चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ । यसरी हेर्दा नेपालमा व्यावसायिक रूपमा एउटा चार्जिङ स्टेसन बनिसकेको र बाँकी ९७ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । साथै, कतिपय निजी प्रयोजनका लागि घरमै पनि चार्जिङ स्टेसन पनि बनाइएका छन् । यद्यपि, त्यसले मात्र माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।