बन्दसूचीमा पहुँचवालाहरूकै नाम समेटिनु समानुपातिक  प्रणालीको मर्मविपरीत भएन र ?
समावेशिता, समानुपातिकता कायम हुन सकोस् भनेर ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई भित्र्याइएको हो । पछि, यसको प्रतिशतमा केही परिमार्जन गरियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित विधिमार्फत सबैको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी खोजिएको हुन्छ । जो समावेश हुन सक्छन्, सहजै आइरहेका छन् । तिनलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको होइन । पहुँचवालाहरूले बढी लिने र अरूले मौकाबाट वञ्चित हुने स्थिति नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगातार जित्दै आएका नेताहरू पनि समानुपातिकमा बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? 
संविधानको व्यवस्थाले समानुपातिक रूपमा समावेशी बनाउन जुन वर्ग, लिंग र क्षेत्रको आवश्यकता छ, त्यही अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने ग्यारेन्टी गर भनेको हो । तर, त्यसलाई दलहरूले बुझे, बुझेनन् या किन फरक रूपमा लिए भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्छ ।

यसबाट त समानुपातिकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेन र ?
प्रश्न त दुवै निर्वाचन प्रणालीमाथि उठिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने आइरहेको छ । समानुपातिकमा जसका लागि भनेर यसको सुरुवात गरियो, त्योभन्दा फरक अरूले बढी मौका पाउने अवस्था आयो भन्ने छ । समानुपातिकमा कसरी बन्दसूची पेस भएको छ र त्यसलाई कसरी यसको मर्म र भावनाअनुसार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।