मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
पवन गोल्यान
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०८:३०:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्र सुधारका सर्तहरू

आयात निरुत्साहन, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ

Read Time : > 4 मिनेट
पवन गोल्यान
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०८:३०:००

नेपालको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या एवं चुनौती भनेका उच्च मूल्यवृद्धि (महँगी), तरलता अभाव (कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था), खाद्य सुरक्षा, उच्च आयात र त्यसबाट सिर्जित व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक (शोधनान्तर घाटा) नै हुन् । यी समस्या एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । यिनलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाएर सुधार्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारका साथै राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न उपाय अपनाइरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले मात्रै होइन, हामी निजी क्षेत्र र आमउपभोक्ता समेतले अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान दिनुपर्छ ।

आयात प्रतिबन्ध र निरुत्साहन :  भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुनेदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेलगायत अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको मुख्य कारक उच्च र अव्यवस्थित आयात नै हो । यो देशमा जहाँबाट जे पनि आयात भइरहेको छ । यदि हामीले आयातलाई यसरी नै अनियन्त्रित छाड्ने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैनन् । अर्थतन्त्र सुधारको सुरुवात आयात प्रतिबन्ध र आयात निरुत्साहनबाटै गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले अटोमोबाइल, मोबाइललगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले आयातको आकार घटाएको छ भने विदेशी मुद्रा बाहिर जान पाएको छैन । आयात प्रतिबन्धको सूचीलाई बढाउँदै देशमै उत्पादन हुने तथा अति विलासिताका वस्तुको आयात अझै केही समय रोक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न अहिले शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सूचीलाई अझै फराकिलो बनाएर आयात निरुत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आयातलाई महँगो बनाउँदा त्यसले अनावश्यक खपत रोक्छ । यदि खपत नै भयो भने पनि राज्यले धेरै राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसैले अत्यावश्यकबाहेकका तयारी वस्तुको आायतलाई सकेसम्म महँगो बनाउनुपर्छ । 

तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नको उत्पादन बढाउने :  हामी तीन महिनामा तरकारी फलाउन सक्छौँ । ६ महिनामा खाद्यान्न उब्जनी गर्न सक्छौँ । एक–दुई वर्षमा फलफूल उत्पादन गर्न सक्छौँ । तर, आफू उत्पादन गर्न छाडेर खर्बौंंको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । सरकारले भारतबाट आउने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको भन्सारदर बढाएर आयात निरुत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमै सजिलै उत्पादन गर्न सकिने दैनिक उपभोग्य कृषि वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता झन्झन् बढिरहेको छ । दिन–प्रतिदिन कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । यसले एकातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ भने अर्काेतर्फ परनिर्भरता बढाइरहेको छ । गुन्द्रुकदेखि सिन्कीसम्म आयात गर्नुपर्ने यो कस्तो अवस्था हो ? 

सरकारले तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति बनाएर त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले विश्वभर नै खाद्यसंकट आइरहेको छ । खाद्य सुरक्षाको विषय गम्भीर रूपमा कुरा उठिरहेको छ । भारतले पनि चिनी, गहुँ, चामललगायतको निर्यातमा रोक लगाएको छ । हामीले उत्पादन नबढाउने हो भने भोलिका दिनमा खाद्यसंकट निम्तिन पनि सक्छ । 

स्वदेशी उपभोगको नीति : अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने आमउपभोक्तादेखि सरकार र निजी क्षेत्रले स्वदेशी उपभोग नीति अंगीकार गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रले विदेशी ब्रान्ड यही उत्पादन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादन तथा स्वदेशी खपतका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनि उपभोक्ताले पनि स्वदेशीलाई रोज्नुपर्छ । कसैले विदेशी नै खान रुचाउँछ भने त्यसमा भन्सार कर उच्च लगाउनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त राजस्व स्वदेशी उत्पादन बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ । अहिले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खपत गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सरकारदेखि हामी उपभोक्ताले स्वदेशी वस्तुको खपतमा अलि बढी जोड दिनुपर्छ । 

भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुनेदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेलगायत अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको मुख्य कारक उच्च र अव्यवस्थित आयात नै हो
 

तरलता बढाएर उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने :  अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो समस्या र चुनौती भनेको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हो । हामी उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि बैंकबाट कर्जा पाउन सकेका छैनौँ । तरलता अभावले उद्योग–व्यवसाय विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्र संकुचनको जोखिम हुन्छ । त्यसैले तरलता बढाउनेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । 

खासगरी, राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा कर्जा र पुँजीको अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाएर निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गरेपछि तरलता खुम्चिएको हो । अहिले पनि सिडी रेसियोको साटो सिसिडी रेसियो गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिन्छ । थप हुने तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गर्नुपर्ने सर्तसहित राष्ट्र बैंकले सिडी हटाएर सिसिडी पुनः सुरु गर्नुपर्छ । 

विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने : विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीबाट आउने लगानीलाई सहजै स्विकार्नुपर्छ । हामी जति धेरै उदार हुन सक्यौँ, त्यति नै विदेशी लगानी आउँछ । धेरै सर्त राख्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउनेजस्ता काम गरेमा विदेशी लगानी आउँदैन । कानुनसम्मत आउने जुनसुकै लगानीलाई पनि सहजै भित्रिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशी लगानी र एनआरएनको लगानी भिœयाउने प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाइनुपर्छ । 

विदेशबाट ऋण ल्याउने :  राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंक तथा निजी क्षेत्रले ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एनएमबीलगायत केही बैंकले विदेशबाट ऋण पनि ल्याएका छन् । तर, जति आउनुपर्ने हो, त्यति आउन सकेको छैन । विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाइनुपर्छ । बैंक र व्यवसायीले विदेशी मुद्रा ऋण ल्याएर यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । गोल्यान ग्रुपले पनि व्यावसायिक ऋण ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

रेमिट्यान्सको निक्षेपमा ब्याजमा अनुदान दिने : हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानेकै रेमिट्यान्सले हो । भुक्तानी सन्तुलनमा  रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट समेत रेमिट्यान्स भित्रिरहेको बुझिन्छ । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको निक्षेपमा बैंकहरूले अहिले थप एक प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । राज्यले थप दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर रेमिट्यान्स आकर्षण गर्नुपर्छ । यसरी ब्याज अनुदान दिएमा रेमिट्यान्स औचारिक माध्यमबाट आउने, बचत हुने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्छ । 

निर्यातको सोच र फोकस बदल्ने : निर्यातमा पनि हाम्रो सोच बदल्न आवश्यक छ । हामीले विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमा भन्दा पनि आफ्नै सम्भावनाका क्षेत्रको निर्यात र उच्च मूल्य भएका कृषिजन्य वस्तु तथा जडीबुटीको निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता वस्तुको कम्तीमा दुई–तीन तह प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सके त्यसको मूल्य अझ बढी हुन्छ । 

व्यापार र औद्योगिक पूर्वाधार पिपिपीमा :  देशमा उद्योग व्यवसायका लागि पर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधार छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र आएका छन्, तर चल्न सकेका छैनन् । खासगरी, सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, सेजजस्ता पूर्वाधार पिपिपी मोडेलमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेज र औद्योगिक क्षेत्र राज्यले मात्रै स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्दैन । विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर सरकारले ठूला सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योग खोल्न सकिन्छ । 

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला : हाम्रो उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएको र धेरै आम्दानी गर्न सक्ने निर्यातमूलक वस्तु/सेवा भनेकै विद्युत् हो । यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्यात गर्न सुरु गरिसकेको छ । यसै वर्ष पनि अर्बौंको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, प्राधिकरण एक्लैले विद्युत् व्यापार गर्न सक्दैन । 

त्यसैले विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माणदेखि व्यापारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्र आफैँले उत्पादन गरेर, प्रसारण लाइन बनाएर निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालको सम्भावनाअनुसार हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र निर्यात गरी त्यसबाट खर्बौं कमाउन सक्ने देखिन्छ । तर, अहिले प्राधिकरणले पिपिए नै रोकेर राखेको छ । सर्भे लाइसेन्स दिने, तर पिपिए नगर्ने कुरा ठीक भएन । खासगरी एउटै मात्रै वितरक हुँदा यस्तो भएको हो । यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।