सर्वोच्च अदालतमा रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका विभागीय कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतका भवनहरू निर्माणका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीतका कार्य भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट छुट्टाछुट्टै व्यहोराको पत्राचार भएको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भवन ठेक्का प्रक्रियामा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको भन्ने समाचार न्यायालयको जनआस्था खस्काउने गतिविधि भएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले ललितानिवास काण्डमा टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको र खानी तथा भूगर्भ विभागमा कानुनी राय दिने कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको उल्लेख गरेको छ ।

एक हजारकाे खाजा खर्च खाने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलेर आत्महत्या गर्नुपरेको घटना टाढा नभएको भन्दै समितिले सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा सेटिङमा ठेक्का लगाएर दुई अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्ने अख्तियारमा परेको उजुरी छानबिन किन रोकियो भनेर पश्न गरेको छ ।

सो ठेक्का प्रकरणमा झुटा लागत स्टिमेट तयार गरी पेस गर्ने लागत समितिका अध्यक्ष सहरजिस्ट्रार नारायण रेग्मीलगायत ठेक्का प्रकरणमा संलग्न सबैलाई निलम्वन गरी छानबिन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जोडिँदैमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति हुनु दुःखद भएको भन्दै समितिले मान्छेले खन्ने भनेर झुटा लागत बनाएर मेसिनले खनेकोले महालेखाबाट अनियमितता गरेको भनेपछि भक्तपुर र सर्वोच्चको ठेकेदारलाई पाँच करोड रकम फिर्ता गर्न लगाइसकेकोबाट भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रमाणित हुँदा पनि किन कारबाही नभएको भनी प्रश्न गरेको छ ।