बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामै सहमति जुट्न नसकेपछि कानुन संशोधनको सम्भावना साँघुरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा दलहरूको अडानले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन अन्योलमा परेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमै विधेयक अल्झिएपछि १ असोजसम्म मानिएको कार्यकालमा कानुन निर्माणको बाँकी प्रक्रिया पूरा नहुने देखिएको हो । माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा विवाद देखिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन यो महत्वपूर्ण कानुन हो । 

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले ३१ असारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । ७ भदौमा पेस भएको विधेयकमा १३ भदौमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले १७ भदौमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको थियो ।

२१ भदौबाट छलफल थालेको समितिले २९ गते (बुधबार)सम्म विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउने गरी संशोधनमा सहमतिको प्रयास गरेको थियो । तर, माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आ–आफ्नै अडानले विधेयक सर्वसम्मत बन्न सकेन, त्यसकारण बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुन पाएन । 

समितिले २२ भदौमा संशोधनकर्ता, २३ भदौमा देशभरका ४३ द्वन्द्वपीडित र २५ भदौमा विज्ञ बोलाएर छलफल गरी विधेयकमा केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले आएका सुझाव समेटेर २७ भदौको बैठकमा राखेको प्रस्तावमा हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ । त्यस्तै सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगको पदावधि दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । 

बालसेना र बहिर्गमित लडाकु पनि समेटिएको छ । मुद्दा चलाउने–नचलाउने आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । मुद्दाको हदम्यादको हकमा आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले ६ महिनाभित्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै न्यायपरिषद्को सिफारिसमा एक महिलासहित तीन सदस्यीय विशेष अदालत उल्लेख गरिएको छ । विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । घटी सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेको सट्टा गर्न सक्ने राखिएको छ । 

त्यस्तै, आयोगमा विशेष इकाइ रहने बुँदा विधेयकमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार सत्यको खोजी, परिपूरण तथा अनुसन्धानलगायतका विशेष इकाइ रहने उल्लेख गरिएको छ । समिति सभापति पोखरेलले हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेर संशोधन प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेपछि सहमति नभएको बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले ल्याएको विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेकोलाई गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको छ । तर, समितिले सरोकारवाला पक्षबाट आएको सुझावका आधारमा सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघनमा राखेपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

२७ भदौको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यो मान्य नहुने र स्वेच्छाचारी हत्यालाई मात्रै गम्भीरको सूचीमा राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबार बिहान शीर्ष तहको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । समितिमा पहिलोपटक उपस्थित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अहिले यसमा निर्मम हत्या, क्रूर हत्या वा स्वेच्छाचारी हत्या जे लेखे पनि भोलि शक्तिसन्तुलनअनुसार कार्यान्वयन हुने देख्छु । हामी नै दुई–चार वर्ष शक्तिमा हुन्छौँ । यसको व्याख्या र लागू गर्ने ठाउँमा हामीले देखाउने स्पिरिटले हो । शब्द जे राखे पनि परिणाम हुने त्यही हो । अदालतको फैसलामा पनि हामीले यो देखेका छौँ । यसमा सडक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारले राखेको चासोलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौँ । सबैलाई मान्य हुने शब्द खोजौँ । स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बेटरी किलिङ) अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रिकग्नाइज शब्द हो । यस्तै केही शब्द राखेर मिलाऊँ ।’

मुद्दाको पुनरावेदनमा जान पाउने विषयमा पनि प्रचण्डले भाषा मिलाएर पुनरावेदन राख्न सकिने भन्दै सहमति जनाएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता राजनीतिक सहमतिका आधार भन्दै अल्पमत र बहुमत विधिबाट जाँदा देशको समग्र राजनीति र शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि पनि दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ थियो । उनले सहमति गरेर गए सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अपिल गरेका थिए । 

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा आएकाले सबैलाई शिरदेखि पाउसम्म कारबाही गर्छु भन्ने सिद्धान्त राखिए भाँडिने बताए । तर, कतिसम्म गर्ने भन्नेमा एक बिन्दुमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने उनले भने, ‘केहीको हकमा मेलमिलाप, केहीको हकमा साह्रै थोरै मुद्दा चल्छ, त्यो पनि संक्रमणकालीन कानुनअनुसार हुन्छ । यसरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊँ ।’

एमाले र माओवादीको अडान रहेको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुटाउन शीर्ष तहको बैठकपछि समितिले देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मीन विश्वकर्मा, अतहर कमाल मुसलमान, शेरबहादुर तामाङ र बिमला विक सदस्य राखेर कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि सहमति जुटाउन नसक्दा ४ बजे बोलाइएको समितिको बैठक पनि स्थगित भयो ।

समिति सभापति पोखरेलले गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी हत्या राख्नुपर्ने माओवादी पोजिसन र सबै हत्या स्वेच्छाचारी हुने र गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘सहमति नजुटेपछि मैले मन्त्रीजी तयार हो भने बहुमतीय पद्धतिबाट अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रस्ताव राखेँ । तर, मन्त्रीजीले राष्ट्रको साझा विधेयक भएकाले अल्पमत–बहुमत नभई सर्वसम्मत नभएसम्म अगाडि नबढाउने भनेपछि बैठक स्थगित भयो,’ उनले भने । रातभरमा सहमति भए बिहीबार बिहान बैठक राखेर विधेयकलाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

समितिमा एमालेकी सदस्य विमला विकले सहमति नबनेको, अल्पमत र बहुमतबाट नजाने भनेकाले विधेयक यो कार्यकालमा आउने सम्भावना नरहेको बताइन् । कांग्रेसबाट सदस्य रहेका विश्वकर्माले सहमति नजुटेको शीर्ष तहमा जानकारी गराएको र शीर्ष तहबाटै सहमति खोजेर विधेयक अगाडि बढ्ने बताए । सदस्य मुसलमानले एमालेको व्यवहार नागरिकता विधेयकजस्तै अगाडि नबढोस् भन्ने देखिएको बताए । माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले बिहीबार बिहानसम्म एउटा टुंगोमा पुग्ने र दिउँसोको संसद् बैठकमा पेस हुने विश्वास व्यक्त गरे ।