दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १४ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । अभियान सुरु भएयता साढे सात अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर अझै १५ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन् । सरकारले ०६५/६६ मा अभियान सञ्चालन भएपछि पटक–पटक दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार देशभर १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ । साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुगेपछि साक्षर नेपाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । ढकालका अनुसार एक सय ७६ पालिका र १५ जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । मधेस प्रदेशमा मात्रै एक सय ३६ पालिका घोषणा हुन बाँकी छन् । 

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका अनुसार मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । सप्तरी, सिराहा, घनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामध्ये एउटा पनि साक्षर घोषणा भएको छैन । प्रदेश १ बिहीबार साक्षर घोषणा भएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेश यसअघि नै साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् । 

सरकारले बिहीबार ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाएको छ । बिहीबारकै दिन कञ्चनपुर साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । हालसम्म ६२ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् । कपिलवस्तु र डोटी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन समस्या नरहेको र मधेसका जिल्लामा यस वर्ष केन्द्रित हुन खोजेको ढकालले बताए । यस वर्ष मधेस प्रदेशका ४० देखि ५० पालिका साक्षर घोषणा गर्ने योजना छ । 

साक्षर बनाउन विद्यार्थी खटाइने, पाँच करोड विनियोजन
सरकारले यस वर्ष साक्षरता बनाउन विद्यार्थी परिचालन गर्नेसमेत तय गरेको छ । साक्षरता कक्षा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । पालिकाबाट साक्षरता घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता आएमा दुईदेखि १० लाख प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको ढकालले बताए । 

साक्षरताका लागि पालिकाले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसमेत साक्षरताका लागि परिचालन हुनेछन् । विगतमा तीन महिनाको कक्षा सञ्चालन हुने गरेको थियो । अहिले विद्यार्थीलाई परियोजना कार्यका रूपमा एक महिना खटाउन सक्ने र त्यसको अनुगमन पालिकाले गरेर साक्षर भएको मान्यता दिने गरी कार्यक्रम तय भएको छ । यसरी खटाउने विद्यार्थीलाई पालिकाले केन्द्रले दिएको प्रोत्साहन रकमबाट दिन सक्नेछन् । साक्षरताका १२ सूचक तय भएको र आधा सूचक पूरा गरेपछि साक्षरता मान्न सकिने व्यवस्था छ । सूचकमा मोबाइल चलाउन सक्ने, घडी हेर्न सक्ने, अक्षर चिन्ने, लेख्ने, पढ्ने, पात्रो हेर्न सक्नेलगायत छन् । पूर्ण साक्षर घोषणा भएपछि पोस्ट साक्षर तथा निरन्तरताका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । 

कहिले–कहिले भए घोषणा ?
- ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । 
-  ०६९/७० को बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने उल्लेख गरेको थियो । 
-  ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’ 
-  आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ उल्लेख छ । 
-  सरकारले ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’
-  सरकारले ०७७/७८ सालको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा पनि सो आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख गरेको छ ।