सातै प्रदेशका सभामुखहरूको अन्तिम भेला सम्पन्न : पाँच वर्षमा संघीयता बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेलेको निष्कर्ष

अधिकारमा उपेक्षा खेपेर भए पनि संघीयता बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशका सातवटै प्रदेशका सभामुखहरूको भेला सम्पन्न भएको छ।

२१ र २२ भदौमा धनकुटाको हिलेमा आयोजना भएको सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको भेलाले अन्तिम तथा पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संविधानले प्रदान गरेअनुसार अधिकार प्राप्त नभए पनि संघीयता बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल भएको  निष्कर्ष निकालेको हो। प्रदेश १ को सभाले आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषय गोष्ठीमा  दुई दिन सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूले गहन समीक्षा गरेका थिए।

उनीहरूले पाँच वर्षको समीक्षापछि प्रदेशले पूर्ण अधिकार नपाए पनि कानुन बनाएर संघीयताको अवधारणालाई जनतामाझ लैजान सफल भएको निचोड निकाले। बन्दुक, कलम र पैसाको अभाव झेलेर भए पनि प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्न, विषयगत समितिहरूमार्फत सरकारको निगरानी गर्न अनि संसद्को संरचना र सचिवालय बलियो बनाउन आफूहरू सफल भएको भेलाको निष्कर्ष छ। तर, संघीय सरकारबाट प्रशासनिक, आर्थिक र संवैधानिक बाँडफाँडअनुसारको अधिकारबाट प्रदेशले उपेक्षित हुनुपरेको अधिकांशले गुनासो गरे। भेलामा प्रदेश सभालाई संघको मातहतको नभई स्वायत्त हो भनेर बुझ्न पनि संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभालाई सभामुखहरूले  आग्रह गरेका छन्। भेलाको दुईदिने समीक्षापछि सातवटै प्रदेशका सभामुखहरूले  एउटै स्वर बनाए, ‘संघीयताको विकल्प छैन। यसैले गलत भ्रमहरूलाई हटाएर चाँडै प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ।’

संघीयताको प्रवर्द्धनका लागि १६ बुँदे घोषणापत्र
सभामुखहरूको उक्त भेलाले संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ। सातवटै प्रदेश सभाको पाँचौँ तथा अन्तिम उक्त संयुक्त भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति र प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधानअनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैगरी प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ। संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकाले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा पनि जारी घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। साथै पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रवृत्तिमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदलमार्फत अध्ययन–अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।

उदीयमान संघीयताको संक्रमणकालमा चुनौती आउनु स्वाभाविक : वरिष्ठ संविधानविद्
भेलामा संघीयता प्रवर्द्धनमा प्रदेश सभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्दै वरिष्ठ संविधानविद् काशीराज दाहालले नेपालमा संघीयताको संक्रमणकाल भए पनि प्रदेश सभाहरूले समस्या र चुनौतीको सामना गरेर संघीयता बलियो बनाउन उल्लेख्य काम गरेको बताए। उनले प्रदेशविना संघीयताको औचित्य नहुने भएकाले आगामी दिनमा समस्या र चुनौतीहरू नूनीकरण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दाहालले भने, ‘नेपाल उदीयमान संघीयताको अवस्थामा छ, यो संक्रमणमा समस्या र चुनौती आउनु स्वाभाविक हो, तर विकल्प नभएकाले एकात्मक शासनविरोधीहरूको सामना गर्न सबै प्रदेश सभाहरूको एउटै स्वर हुनुपर्छ।’

‘संघीयता बलियो बनाउनुको विकल्प छैन’
पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा भेलामा आयोजकको तर्फबाट प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शून्य समयबाट सुरु गरेर आफूहरूले संघीयतालाई आधार दिन सफल भएको बताए। उनले संघमा संघीय परिषद्को वैधानिक परिषद् भए पनि प्रदेशमा अधिकार नहुँदा समन्वय गरेर काम गर्न गाह्रो परेको समस्या सुनाए। उनले संघीताको आधार भनेकै प्रदेश भएकाले प्रदेश सभालाई बलियो बनाउन अझै प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताए। सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेश बलियो नभई संघीयताको अर्थ पूरा हुँदैन। यसैले अति आवश्यक संघीय कानुन निर्माण गरेर संघीयता बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पाँच वर्षमा अपेक्षाकृत अधिकार नपाए पनि प्रदेश सभाले संघीयताको अवधारण जनतामाझ लान सफल भएको दाबी गरे। उनले प्रदेशकै कारण विकासको भवना परिवर्तन भएको र जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी हुँदै गएको बताए। तर, अझै तीन तहको सरकारमा अधिकारकै कारणले समन्वय अभाव भएको, याेजना छनाेटमा सुधार हुन नसकेको र विकासको अनुगमन हुन नसक्दा जनतामा संघीयताप्रति भ्रम पैदा हुन थालेको उल्लेख गरे। उनले दलका नेताहरूको सुप्रिमो प्रवृत्ति संघीयता बलियो बनाउने कार्यमा बाधक भएको टिप्पणी गरे। सभामुख थापाले भने, ‘अब सोच फेर्नुपर्छ। खारिएका नेता र विद्हरू प्रदेशमा शासन गर्न आउनुपर्छ।’

उपसभामुखहरूले भने– नेताहरूले भिजनसहितको योजना नबाउँदा संघीयता प्रवर्द्धनमा समस्या
प्रदेश १ सभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले राजनीतिक दलहरूले भिजनसहितको योजना नबनाउँदा संघीयता अझै बलियो हुन नसकेको बताइन्। उनले संघले अझै प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्दै आफ्नै अधीनमा राख्न चाहेको उल्लेख गरिन्। उनले संघीय संसद् प्रदेश सभाको अभिभावक बन्न नसकेको गुनासो गर्दै प्रदेश सभा स्वायत्त व्यवस्थापिका भएकाले संविधानअनुसार सही व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

बाग्मती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले संघको भन्दा प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी भएकाले संघीयता बलियो बनाउन अझै अधिकार दिन माग गरिन्। उनले संघमा बस्ने नेता र कर्मचारीहरूकै कारण प्रदेशबारे गलत धारणा फैलिरहेकाले सोच परिवर्तन गर्न आग्रह गरिन्।

गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले कुनै कर्मचारीले नभएर हजारौँ सहिदहरूको रगतपसिनाले व्यवस्था परिवर्तन भएकाले यसलाई अहिले नै खत्तम भयो भनेर प्रचार गर्नु गलत हुने उल्लेख गरिन्। तीनै तहका सरकारको सहकार्य बलियो बनाउन सके संघीयता अझै बलियो हुँदै जाने उनको भनाइ छ।