पछिल्लो समय सरकारदेखि आमसञ्चारमाध्यमहरूमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेसँगै यस विषयमा तर्क–वितर्क भइरहेका छन् ।

ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धीको संशोधित नियमावली यतिवेला धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा परिषद्बाट फिर्ता भएर थप अध्ययनका लागि कानुन समितिमा थन्किएको छ । क्याबिनेटबाट एकैपटक पास नभएर थप अध्ययनका लागि कानुन समितिमा फिर्ता भएपछि नयाँ लाइसेन्सलाई किन अनुमति दिइएन भनेर धेरै लगानीकर्ता तथा पुँजीबजारमा सरोकार राख्ने संगठनदेखि अन्य निकायहरू हामीतिर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सरकारले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने भएपछि जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्ति पनि आकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । सबैलाई ब्रोकर कम्पनी खडा गरेर केही नाफा आर्जन गरौँ भन्ने होला र छ पनि । तर, आमलगानीकर्ता, सरकारले निष्पक्ष भएर हेर्दा के नेपालमा थप ब्रोकर लाइसेन्सको आवश्यकता परिसकेको हो ? अहिलेको बजारसुहाउँदो र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट जान थप ब्रोकर चाहिएको हो भनेर अध्ययन कति भएको छ ? 

नियामक निकायले भएका ५० ब्रोकर कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने गरी के–कति काम गरे भनेर लगानीकर्ता वा यसमा चासो राख्ने निकायले गरेका छन् होला ? हामी व्यवसायीसँग एकपटक छलफलसमेत नगरीकन ल्याउनु कति उचित थियो ? भएका ब्रोकर कम्पनीलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बनाएर केही वर्ष अभ्यास गर्ने आँट किन नियामक निकायले गर्न सकेन ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।

लगानीकर्ताको नजर र सरकारले हेर्ने नजरमा ५० वटा ब्रोकर भनेको एउटै संस्थाझैँ हेर्ने र विश्लेषण गर्नुहुँदैन । अहिले आएको संशोधनको नियमावलीमा यही नजरले काम गरेको छ र सिन्डिकेट कायम गरेको छ भन्ने मात्र भ्रम छ ।यी ५० वटा छुट्टै र नाफामूलक संस्था हुन् । यहाँ पनि आफ्नै प्रतिस्पर्धा छ, हुन्छ । अहिलेको बजारको अवस्थामा र हाम्रो देशको भौगोलिक जनसंख्याका आधारमा ५० वटा ब्रोकर कम हो भन्ने लाग्दैन । एक वर्षअघिको बजार सम्झेर ब्रोकरले कमाए, ठूलो कारोबार भयो, धान्न सकेन भनेर तुलना गर्नुहुँदैन । एक वर्षअघि नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिमै बजारभाउ उकालो थियो । त्यतिवेला केही नाफा कमाएको भरमा अहिले एकाएक लाइसेन्स दिने नीति ल्याइनु तर बजारको अवस्था उही पुरानै भएकाले पनि थप ब्रोकर चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा जाँदा राष्ट्र बैंक बैंकहरूको संख्या घटाउन लागिपरेको छ । अनेक जुक्ति निकालेर मर्जरमा जान भनिरहेको छ । लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने बैंकहरू आवश्यकता हेरेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई पालना पनि गरिरहेका छन् । धेरै बैंक हुँदाको समस्या अनुभव राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कतिवटा बैंक समस्याग्रस्त भए, कति समस्यामा छन् । आमसर्वसाधारणको पुँजी भएकाले अहिलेसम्म जोगाइराख्न केन्द्र बैंकले भूमिका खेल्नुपरेको छ ।

नियामक निकायका हिसाबले जतिसक्दो कम संस्थालाई नियमन गर्न चुस्त र दुरुस्त बनाउन भूमिका खेल्न सकियोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा हुन सक्छ ।ब्रोकर पनि एक प्रकारको वित्तीय संस्था हो । ब्रोकरलाई पनि लगानीकर्ताको पुँजीको दायित्व हरेक दिन हुन्छ । हरेक दिन सेयर किनबेच गर्नुपर्ने पैसाको कारोबार गरिरहनुपर्छ भने ब्रोकरले पनि लगानीकर्ताबाट केही पाइरहेका छन् । मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कसैलाई लाइसेन्स चाहियो र ब्रोकर संख्या कम भयो भनेकै भरमा लाइसेन्स दिनु कतिको जायज हो ? अहिले हामीले गरेको प्रश्न पनि यति हो ।

अहिले थप ब्रोकर खोल्न लाइसेन्स दिने कुरा हुँदै गर्दा किन त ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । सतहमा ब्रोकरहरू ठाउँ–ठाउँमा पुगेनन्, भएका ब्रोकरले प्रवाह गरेको सेवा चुस्त भएन भन्ने मात्रै छ । सुरुवाती दिनमा केही कमीकमजोरी भएको हुन पनि सक्छ । हामी ब्रोकरलाई सेयर खरिदबिक्री गर्ने अधिकारबाहेक अन्य कुनै सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार दिइएको छैन । देखाउनका लागि मार्जिन टेड्रिङ भनेर ल्याइएको छ, त्यो नियम पनि यस्तो पेन्डुलम बनाइएको छ कि उक्लिनै नसक्ने खुड्किलो छ ।

 जब मार्जिनको खातै खोल्न सकिँदैन भने कसरी ब्रोकरले त्यो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ? खाता खोलिसकेपछि त्यसमा के–कति लगानी गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी लगानी गर्न तयार छौँ । आफ्नो पुँजी मात्र लगानी गरौँ भन्ने लगानीको सिद्धान्त नै होइन । ऋण लगानीजस्तो बैंकले पनि आजको दिनमा पुँजी मात्र लगानी गर्ने भन्ने हो भने त आज २५ वटा बैंकले चार–पाँचवटा मात्र अर्थतन्त्रमा लगानी गरेका हुन्थे होलान् । लगानी गर्ने भनेको अरूको पुँजी ल्याएर हो । त्यसका लागि सरकारले माहोल बनाइदिनुपर्छ ।

०६५ सालबाट ब्रोकर शाखाको अनुमति दिन सुरु गरिएकोमा अहिले ०७९ सालमा छौँ । १४ वर्षमा ६६ वटा शाखा मात्र खुले । लामो समयसम्म अनुमति नदिएर अड्काएर राख्ने नियामक निकाय दोषी कि हामी ?

लगानीकर्ताहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएको अर्को कुरा सेवाको गुणस्तर हो । हामीलाई सबै थोकको अधिकार दिने हो भने अहिलेको भन्दा गुणस्तर बढाउँदै लैजान्छौँ । उदाहरणका रूपमा पाँच वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । हामीले कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेर त बजारमा पुराना लगानीकर्ताले महसुस गर्नुभएको पनि छ । तर, अहिले नयाँ लगानीकर्ता धेरै र पुराना लगानीकर्ता थोरै भएकाले पनि हाम्रो आवाज र हामीले गरेको कामको मूल्यांकनको बारेमा बोल्नेको संख्या कम छ । 

लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा छ– ब्रोकर ठाउँ–ठाउँमा पुगेनन्, सहरकेन्द्रित मात्र भए ।०६५ सालबाट ब्रोकर शाखाको अनुमति दिन सुरु गरिएकोमा अहिले ०७९ सालमा छौँ । १४ वर्षमा ६६ वटा शाखा मात्र खुलेका छन् । लामो समयसम्म अनुमति नदिएर अड्काएर राख्ने नियामक निकाय दोषी कि हामी ? यहीबीचमा बैंकका शाखाहरू कति विस्तार भए, त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा बैंकहरूमा भइरहेका शाखा विस्तारको गतिले थाहा हुन्छ । जबकि, हामीले साढे तीन सय शाखा विस्तारका लागि अनुमति मागेको अवस्था थियो । आजका दिनसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

हामीले बजार विस्तारकै लागि शाखा विस्तारमा जोड दियौँ, लगानीकर्ताको पहुँच पुर्‍याउँ भन्नकै लागि शाखा विस्तारजस्तो खर्चिलो काम गर्न तयार भएका हौँ र छौँ पनि । लगानीकर्ताबाट सेवा पाइएन भन्ने आक्षेप हामीमाथि नआओस् भनेरै खर्च भए पनि शाखा विस्तार गर्छौं अनुमति दिनुस् भनेर बोर्डमा भनिरहेका छौँ । ब्रोकरले पनि केही हिस्सा सेयर आफ्नै कम्पनीबाट गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ । 

विश्वका केही देशमा २० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म हिस्साको कारोबार आफ्नै कम्पनीबाट गर्न पाउने नियम छ । भारतमा पनि त्यो छ । यसबारे दुई वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले अध्ययनसमेत गरेको थियो । त्यसपछि ब्रोकरको हिस्सा रहने गरी कारोबार गर्ने विषय अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो, कुनै जानकारीमा छैन । अहिलेको अध्यक्षबाट पनि कुनै पक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । यी यावत् कुराहरू नगर्ने अनि धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भनेझैँ हामीले एकोहोरो चोट मात्र खाइरहेका छौँ । काम गर्नुपर्ने निकायले नगर्ने अनि ब्रोकर मात्र गलत भन्ने होइन नि ! समय प्रविधिको छ । विदेशी लगानी ल्याउने भन्छौँ । तर, अहिलेसम्म कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले भिडियो केवासीको प्रबन्ध गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा खासै आएको देखिँदैन । त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी भिœयाउन सहज हुन्छ र बजारको प्रवाह र तरलता प्रवाह पनि सहज हुन भूमिका खेल्छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिई समस्याजति ब्रोकरलाई थुपारेर गाली खुवाइरहने र ब्रोकर संख्या थप्ने काम उचित होइन । 

ब्रोकरलाई दिन सक्ने सबै कुरा दिऊँ र हामीलाई सहजीकरणको बाटो खोलिदिऔँ । दुई वर्ष काम गर्ने समय दिएर पनि परिवर्तन भएन भने हामीलाई हटाएर नयाँलाई मात्र अनुमति दिए हुन्छ । भएका संरचनालाई प्रविधिसँग जोडौँ, शाखा विस्तारभन्दा पनि मेरो सेयरजस्ता प्रविधिलाई हेरौँ । नेपालमा चाहिने पुँजी विस्तारका लागि अन्य देशका पोलिसीलाई पनि हेरौँ, टेस्ट गरौँ । प्रविधिमैत्री बनाउने भूमिका खेल्न अब निकै ढिलो भइसकेको छ ।