पहिरोले विस्थापित लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ३ पल्लोटारी र अर्खलेका ७४ घर स्थानान्तरण गरिने भएको छ। जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि ०७७ बमोजिम पल्लोटारी र अर्खलेका पहिरोपीडितलाई स्थानान्तरण गरी घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

७४ घरहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा पत्र पठाएकाले सोअनुसार निर्णय गरिएको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाको पत्रबमोजिम प्रविष्टि हुने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा ७४ घर स्थानान्तरणका लागि पठाइएको छ। अस्थायी टहराको कार्यविधि ढिला आएकाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रजिअ वैद्यको भनाइ छ।

दुई वर्षदेखि टहरामै जीवन निर्वाह गर्दै आएका पल्लोटारीका पहिरोपीडितको नयाँ घरमा बस्ने सपना अझै पूरा भएको छैन।  नयाँ घरमा सर्ने  सपना अधुरै रहेको पहिरोपीडित विष्णुमाया अछामी बताउँछिन्। पहिरोले घर बगाएदेखि दुई वर्षको बर्खा टहरामै बितेको उनी सुनाउँछिन्। पहिरो गएलगत्तै सरकारका प्रतिनिधिले घर बनाउने आश्वासन दिए पनि पीडितले अहिलेसम्म घर पाएका छैनन्।

०७७ साउन ७ र ८ गते पल्लोटारीमा पहिरोले २१ घर पुरेपछि चार सयजना एकैपटक विस्थापित भएका थिए। उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी तरापुको देवीथानमा राखियो। संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्था र स्थानीयको सहयोगमा अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको थियो। पटकपटक सरकारका प्रतिनिधिले घर बनाउने आश्वासन सुनाए पनि दुई वर्ष बित्नै लाग्दासमेत नयाँ घरमा बस्ने पीडितको सपना पूरा भएन।

घर बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य सुरु भए पनि अझै सम्पन्न नहुँदा पहिरोपीडित चिन्तामा छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले पहिरो पीडितले जग्गा किन्नका लागि तीन लाख र पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको बताए। पीडितले पहिलो किस्ता पाएर घर पुनर्निर्माण सुरु गरे पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाएकै छैनन्। पहिरोपीडित लाभग्राहीले जग्गा व्यवस्थापनका लागि तीन लाख र घर बनाउन  चार लाख गरी सात लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यसमा संघीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ।