करिब चार वर्षअघि नेपालगन्जलाई ‘प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्। नेपालगन्जलाई ०७५ मंसिरमा प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। तर, ट्राफिक र जनपद प्रहरीले हर्न निषेधलाई बेवास्ता गरेपछि अहिले नेपालगन्जको मुख्य सडकमा प्रेसर हर्न बजाउँदै ठूला गाडीहरू कुद्न थालेका छन्।

प्रहरीले ठाउँठाउँमा हर्न निषेध भनेर बोर्ड राखेको छ। तर, त्यसको पालना भने भएको छैन। जिल्ला ट्राफिक प्रमुखको रूपमा रहेका हिरेन्द्र रोकायको अग्रसरतामा नेपालगन्ज क्षेत्रलाई प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि उनी सरुवा भएर गएदेखि पालना गराउन कसैले चासो नदेखाएको नेपालगन्जवासीको गुनासो छ। ‘कानको जाली फुट्ने गरी हर्न बजाउँछन्। दिनभर प्रेसर हर्न सुनेर वाक्क, दिक्क भइन्छ,’ पुष्पलाल चोकस्थित मोबाइल व्यापारी विष्णु शर्माले भने।

ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाउनेलाई कारबाही गर्न थालेपछि हर्न बजाउने बानी पनि छुट्दै गएको थियो। प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको केही महिनासम्म नेपालगन्जका सडकमा हर्न नसुनेको उनले बताए। ‘प्रेसर हर्न निषेधित गरेपछि शान्त बनेको नेपालगन्ज अहिले फेरि कोलाहलमा परिणत भएको छ,’ उनले भने ।

प्रेसर हर्नले ध्वनि प्रदूषण बढाउनुका साथै चर्काे हर्न बजाउँदै तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीका कारण दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १२ कोरियनपुरका दीपक शर्माले बताए। उनले चर्को स्वरमा हर्न बजाउँदा जिउ सिरिंग हुने र मोटरसाइकल चलाउँदा आत्तिने गरेको बताए। ‘आफ्नै तालमा मोटरसाइकल चलाइरहेका वेला पछाडिबाट आएका ठूला गाडीले चर्को हर्न बजाउँदा आत्तिएर यता जाउँ कि उता जाउँ हुन्छ,’ उनले भने।

विशेषगरी नगरबस र भारतीय मालबाहक गाडीले ध्वनि प्रदूषण बढाएका छन्। मानिसको कानले ६० डेसिबलसम्मको आवाज मात्र सुन्न सक्छ। नेपालगन्जका धम्बोझी, बिपी चोक, पुष्पलाल चोकलगायत क्षेत्रमा भने ८० देखि सय डेसिबलसम्म चर्को ध्वनि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

१५ भदौ ०७३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयका नाममा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि परिणाममुखी र प्रभावकारी काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। नेपालगन्जको ध्वनि प्रदूषणका अनेक पक्ष भए पनि मुख्य कारण चर्को हर्न नै भएको ठहर गर्दै अदालतले सरोकारवाला निकायलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको थियो। ‘अदालतको आदेशपछि सरोकारवाला निकायले केही महिनासम्म कार्यान्वयन गरेजस्तो गरे। तर, पछिल्लो समय आफैँले गरेको निर्णय सरोकारवाला निकायले आफैँ लत्याएका छन्,’ अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले भने, ‘सुर्खेतरोडमा कानले थेग्न नसक्ने गरी हर्न बजाउँदा पनि कारबाही हुँदैन।’

कार्यान्वयनमा नागरिक र राज्यपक्ष दुवै गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ। सडक अनुशासन पालना गर्न नमान्ने, ई–रिक्साको अत्यधिक चाप र अव्यवस्थित पार्किङ, ट्राफिक लाइटको अभाव तथा सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ। ‘सवारीचालकले हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणाको पालना गर्नुपर्ने हो। ट्राफिक र जनपद प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायले पनि नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। दुवै पक्षले निर्णय कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन,’ उनले भने।

यता, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाह भने हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयन गर्न समय नभएको बताउँछन्। उनले नेपालगन्ज हर्न निषेधित क्षेत्र भएको जानकारी पाए पनि यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको स्वीकारे। आमनागरिकले पनि अभियानमा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। ‘अहिले पहिलो प्राथमिकता ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा दिएका छौँ। त्यसपछि हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छौँ,’ उनले भने।