मन्त्री र सचिवको विवादले आठ करोड अनुदान फिर्ता हुँदै

प्रदेश २ सरकारले ‘मेडपा’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षका लागि पाएकोे ८ करोड रुपैयाँ अनुदान फिर्ता हुने भएको छ । निर्देशिकाबमोजिम काम अघि नबढ्दा संघीय सरकारबाट गरिबी निवारणको लागि ‘मेडपा’ कार्यक्रमअन्तर्गत ससर्त आएको बजेट फिर्ता हुने भएको हो । 

मन्त्री र सचिवबीच विवाद
यसअघि गैरसरकारी संस्था छनोटको विषयमा विवाद हुँदा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सचिव झालाई झापड नै लगाएका थिए । घटनापछि, २९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । घटनाको छानबिन गर्न समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको थियो । तर, समय सकिए पनि समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका ४६ गैरसरकारी संस्थामध्ये १९ संस्था प्रदेशबाहिरका छन् । ‘ती संस्था छनोट गर्ने क्रममा अभिनियमितता भएको हुन सक्छ । त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

‘बजेट फिर्ता हुनु ठूलो होइन’
मन्त्री यादवले बजेट फिर्ता हुनु ठूलो विषय नरहेको बताए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका यादवले भने, ‘बजेट फ्रिज हुनु ठूलो कुरो होइन, सुशासन कायम गर्न पनि प्रदेशको हितमा भएकाले कार्यक्रम स्थगित गर्न जरुरी थियो ।’ उनले मेडपा कार्यक्रमका विषयमा केही व्यक्तिले अख्तियारमा समेत निवेदन दिएको बताए । सोमबारभित्र छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने उनले बताए । 

निर्देशिकामा के छ ?
मेडपाको निर्देशिमा प्रदेश सरकारले पुस मसान्तभित्रै प्रत्येक जिल्लाबाट ६ वटा गैरसरकारी संस्थालाई छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा छानिएका संस्थामध्येबाट माघ मसान्तभित्र प्रत्येक जिल्लामा दुई गैरसरकारी संस्था छनोट गरिने र ती संस्थाहरूलाई जनही ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६ पुसमै पहिलो चरणका लागि गैरसरकारी संस्था छनोट गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । दोस्रो चरणका लागि आफ्नो जिल्लाबाट दुई संस्था चयन गर्न जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योगलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो । २९ पुसमा मन्त्री र सचिवबीचको विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रम स्थगित गरेर छानबिन अघि बढाएको थियो । जसका कारण माघ मसान्तभित्र प्रत्येक जिल्लाबाट दुई गैरसरकारी संस्था छनोट हुन सकेनन् । 

गरिबको हितमा आएको पैसा फिर्ता जानु दुर्भाग्य : गैसस महासंघ  
मेडपा कार्यक्रमको बजेट फिर्ता हुन लागेपछि पहिलो चरणमा छनोटमा परेका गैरसरकारी संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री र सचिवको आपसी विवादका कारण प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आएको बजेट फिर्ता हुनु दुग्भार्यपूर्ण रहेको गैसरकारी संस्था महासंघका सचिव बैद्यनाथ चौधरीले बताए । ‘मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका प्रदेश २ का लागि उघुउद्यम कार्यक्रम आवश्यक छ । गैरसरकारी संघ–संस्था छनोटमा गल्ती भएको छ भने अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्छ । तर, त्यसको नाममा गरिब तथा विपन्न जनताको हितमा रहेको कार्यक्रम नै स्थगित गरी बजेट फिर्ता पठाउनु दुर्भाग्य हो ।’