कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले राजीनामा दिएपछि दुई नयाँले शपथ लिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट थपिएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह आचार्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रातो कामीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सोमबार शपथग्रहण गराएका  हुन्। योसँगै दलित र महिला सहभागितामा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल समावेशी बनेको छ।

माओवादी र कांग्रेसका सबै सांसद बने मन्त्री
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट सांसद बनेकी मुगुकी झोवा विक र माओवादीबाट सांसद बनेकी पुष्पा घर्ती विष्टबाहेक सबै मन्त्री बनेका छन्।

पुष्पा मन्त्री नबने पनि अहिले उनी कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुख रहेकी छिन्। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसदमध्ये दैलेखका धर्मराज रेग्मी  र सुर्खेतका डम्बरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्।

अहिले ११ जना सांसदमध्ये बाँकी रहेका रुकुम पश्चिमका कामी र शाह पनि मन्त्री बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ जनामध्ये पाँचजना मन्त्री भइसकेका छन्।

पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर दलित र महिलाको सहभागिता हुने गरी नयाँ मन्त्री सरकारमा सहभागी भएको पूर्वमन्त्री एवं माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन्। ‘कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएन भनेर अदालत मुद्दासमेत पर्यो,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनका लागि दलित र महिला सरकारमा सहभागी भएको छ।’

प्रत्यक्षतर्फबाट एक र समानुपातिक पाँच सांसद गरी ६ जना सांसद रहेको कांग्रेसका एकजना मुख्यमन्त्री र चारजना मन्त्री भइसकेका छन्।