फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा ०६२ देखिका सम्झौता कार्यान्वयन भने भएनन्, सिसडोललाई नर्क बनाइएको स्थानीयवासीको गुनासो

सिसडोलवासीले उपत्यकाको फोहोरको दुर्गन्ध सहन थालेको १८ वर्ष बित्यो । ०६२ देखि सिसडोल (ओखरपौवा)मा नियमित रूपमा उपत्यकाबाट फोहोर फाल्न थालिएको थियो । त्यतिवेला दैनिक चार सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो उपत्यकामा ।

छोटो समयका लागि सिसडोलमा फोहोर फालिने आश्वासन काठमाडौं महानगर र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले दिएपछि स्थानीयले ठूला माग राखेनन् । तर, पाँच वर्षका लागि गरेको सम्झौता १८ वर्ष लम्बियो । काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले अटेर गर्दै १८ वर्षसम्म सिसडोलमा फोहोर फाले ।

‘सम्झौता हुँदा सिसडोललाई यसरी फोहोरको मैदान बनाइन्छ भन्ने लागेको थिएन, त्यतिवेलामा हामीले कुनै माग पनि राखेका थिएनौँ,’ सिसडोलका स्थानीय राममणि घिमिरेले भने, ‘तर, वर्ष बित्दै जाँदा सिसडोलमा काठमाडौंले अत्याचार गर्‍यो, सिसडोललाई नर्क बनाइयो ।’ उनका अनुसार काठमाडौंको फोहोर सिसडोलमा नियमित फाल्न थालेपछि स्थानीयले फोहोरसँग सम्बन्धित माग राख्दै महानगरसँग मात्रै एक सय ७५ पटक सहमति गरे । तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगर, सहरी विकास मन्त्रालयले ती सहमति कार्यान्वयनमा भने चासो दिएनन् । 

२२ जेठ ०६२ देखि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा नुवाकोटको सिसडोल (ओखरपौवा)मा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको थियो । करिब दुई लाख ७५ मेट्रिकटन फोहोर भ्याली– १ भनेर निर्माण गरिएको पोखरीमा फालियो । त्यहाँ फोहोर फाल्नुअघि नै स्थानीय विकास मन्त्रालयले जाइकासँग मिलेर बन्चरेडाँडामा अर्को ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ तयार पार्ने योजना पनि बढाएको थियो । पाँच वर्षमा (०६७) मा भ्याली– १ पोखरी भरियो ।

त्यतिवेलासम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयले बन्चरेडाँडामा विकल्पका रूपमा ल्यान्डफिल्ड साइट तयार पार्न सकेन । जाइका पनि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’बाट पछि हट्यो । त्यसपछि पुनः त्यही ठाउँमा भ्याली– २ भनेर अर्को पोखरी निर्माण भयो । त्यो पोखरी पनि तीन वर्षमा भरियो । ०७० मा फेरि फोहोर कहाँ फाल्ने भनेर महानगरलाई तनाव हुन थाल्यो । सिसडोलका स्थानीयले पाँच वर्षका लागि भनेर आठ वर्ष फोहोर फालेपछि विरोध सुरु गर्न थाले । तर, बन्चरेडाँडामा अर्को ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने योजना भने सुरु नै भएन । 

त्यसपछि तत्कालका लागि सिसडोलनजिकै रहेको आलेटारमा फोहोरबाट मल फ्याक्ट्री बनाउन जाइकाअन्तर्गतको ‘लुना फर्टिलाइजर’ भन्ने कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो । दुई वर्ष उक्त कम्पनीले फोहोरबाट मल फ्याक्ट्री चलायो । पछि सोही कम्पनीलाई नै बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन जिम्मा दिने निर्णय पनि भयो । तर, दुई वर्षपछि उक्त कम्पनीले आफ्नो प्रोजेक्ट बन्चरेडाँडामा लैजान मानेन । आलेटार भरिएपछि फ्याक्ट्री नै बन्द भयो । ०७२ पछि महानगरले पुनः सिसडोलमा फोहोरको पहाडमाथि फोहोर फाल्न थाल्यो । त्यहाँ दुईवटा पोखरी भरिसकेका थिए । तर, फोहोरमाथि फोहोरको चाङ लगाउँदै महानगरले १८ वर्ष त्यहाँ फोहोर फाल्यो । लामो समयसम्म एकै ठाउँमा फोहोर फाल्दा सिसडोलका गाउँबस्ती दुर्गन्धित बने । 

०७२ देखि स्थानीयले गाउँबस्ती दुर्गन्धित भएको भन्दै विरोध गर्न थाले । उनीहरूले एकै ठाउँ फोहोर नफाल्न भनिरहे । तर, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगरले फोहोर फाल्न अटेर गरिरह्यो । फोहोरमाथि फोहोर फालेर सिसडोल भरिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले २२ वैशाख ०७६ मा एक अर्बको लागत स्टिमेटसहित बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन लुम्बिनी (कोसी न्यौपाने) जेभी र कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ठेक्का लगायो । तर, ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म पनि स्टिमेट र सम्झौताअनुसारको ठेक्का पूरा गरेका छैनन् । एक खण्ड तयार भएपछि गएको जेठदेखि महानगरले बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गरेको थियो । हालसम्म करिब ८० प्रतिशत काम भएको छ भने करिब ६० करोड बजेट खर्च भइसकेको छ । यो स्टिमेटभित्र ठेकेदार कम्पनीले वरिपरिको सडक पिच गर्ने, आधाजसो ड्याम बाँध्ने, फोहोर प्रशोधन सेन्टर बनाउनेलगायत अन्य थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । ती काम अझै बाँकी नै छन् । 

पटक–पटक ध्यानाकर्षण र निवेदन
तर, यी सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, जग्गा अधिग्रहणको रकम भने स्थानीयलाई महानगर र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले बुझाएको थियो । तर, फोहोर फाल्न ओगटेको ठाउँबाहेक अन्य माग काठमाडौंले पूरा गर्न सकेको छैन । सिसडोल र बन्चरेडाँडावासी आफूहरूसँग काठमाडौंले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन हाल संघर्षरत छन् ।

तर, अझै पनि काठमाडौंले पहिलेदेखिका माग पूरा गर्नेबारे चासोचिन्ता नदेखाएकाले बन्चरेडाँडाका स्थानीय श्रीराम ढुंगानाले बताए । ‘पर्यावरण र मानिसको अधिकारका लागि गरेका सम्झौता काठमाडौंले नै उल्लंघन गरेको छ,’ उनले भने, ‘एक सय ७५ पटक हामीले काठमाडौं महानगरसँग सहमति गरेका छौँ, तर ती सहमति उहाँहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुभएन ।’ उनका अनुसार ०६२ यता काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयसँगका स्थानीयले पटकपटक सहमति गरेका छन् । त्यसबाहेक सिसडोल–बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले पटक–पटक सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र पठाएको छ । 

२२ मंसिर ०७६ मा स्थानीय राममणि घिमिरे, नवराज ढुंगाना र श्रीराम ढुंगानाले सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग, काठमाडौं महानगरलगायतलाई माग सुनुवाइ नगरिएकोबारे पत्र पठाएका थिए । त्यस्तै, २८ असार ०७७ मा समितिले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई स्थानीयको स्वास्थ्यमा फोहोरले पार्न सक्ने असर र मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । समितिले त्यसअघि ०७३ मा सडक पूर्वाधार व्यवस्थित नपारे फोहोर रोक्ने चेतावनी काठमाडौं महानगरलाई दिएको थियो ।

१५ साउन ०७७ मा स्थानीयलाई अवरोध नहुने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समितिले सिंहदरबारस्थित विकास तथा प्रविधि समितिलाई पत्र पठायो । यसबाहेक अन्य थुप्रै ध्यानाकर्षण र पत्र स्थानीयले उपत्यकाका जिम्मेवार निकायलाई पठाएका छन्, तर तिनको पालना भने गरिएको छैन । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सबैखाले माग महानगरले मात्रै पूरा गर्न कठिन परिरहेको बताए । ‘यी माग उहिलेदेखिका हुन्, पूरा गर्नुपर्ने पनि महानगरको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ ।’ 

ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङले पटक–पटक ढाँट्दा अहिले एकैपटक स्थानीय विस्फोट भएको बताए । यी माग बिस्तारै–बिस्तारै सम्बोधन गर्न सकेको भए अहिले फोहोरमा यस्तो समस्या नदेखिने उनको भनाइ छ । ‘फोहोरजस्तो संवेदनशील विषय र स्थानीयको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई हल्का लिँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘यी समस्या महानगरले उहिले नै पूरा गर्नुपर्थ्यो ।’ 

कुन मितिमा के सहमति ?

- ०६२ मा काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर, ओखरपौवा ल्यान्डफिल्ड साइट समिति र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच २२ बुँदे सम्झौता

- २ साउन ०७६ मा लगानी बोर्ड, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीयबीच बैठक बसेर स्थानीयका सबै खाले माग पूरा गर्ने सहमति

- १५ साउन ०७७ साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बसी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सडक बनाउने सहमति

- २२ चैत ०७७ मा महानगरको वातावरण विभागले स्थानीयका माग कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेको

- ९ असार ०७८ गते स्थानीयले सडक मर्मत र सडक बत्ती राख्न माग गरेपछि महानगर र स्थानीयबीच सहमति

- २६ जेठ ०७९ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसहितको बैठकले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न स्थानीय र सरोकारवालासहितको बैठक राखेर १८ बुँदे सहमति

- ३ साउन ०७९ मा महानगरको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका, धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसी सिसडोल–बन्चरेडाँडा सडक मर्मत गर्ने सहमति गरेको

- ४ साउन ०७९ मा त्यही विषयमा सडक निर्माणमा सहयोग गरिदिनेबारे सल्लाह गर्न सडक विभाग, स्थानीयवासी, ककनी र धुनीबेँसीका जनप्रतिनिधिसहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको

- १ भदौ ०७९ मा काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङका सिडिओलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच फोहोर क्यापिङ गर्नुपर्ने, सडक बत्ती बाल्नुपर्ने, सडक र फोहोर फाल्ने ठाउँमा दिनहुँ औषधि छर्कनुपर्ने, लिच्चड नचुहिने गरी फोहोर ढुवानी गर्ने, स्थानीयलाई मुआब्जा तथा अन्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत पाँच बँुदामा सहमति

के–के थिए ०६२ का सम्झौतामा ?

• ल्यान्डफिल्ड साइटमा बाहिरी मानिस आउजाउ गर्न नपाउने
• बिहान ५ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म फोहोर ढुवानी गर्नुपर्ने
• ककनीदेखि सिसडोलसम्मको सडकमा प्रत्येक दिन कीटाणु मार्ने औषधि छर्कनुपर्ने
• फोहोरमैला र प्लास्टिकजन्य फोहोर टिप्न काठमाडौंबाट श्रमिक नपठाउने, 
• पशुपक्षी प्रवेश तथा चराउन नपाइने
• धर्मकाँटामा जोखेर मात्रै फोहोर सिसडोलमा खन्याउनुपर्ने
• एक निकायले मात्रै सम्झौता भंग गर्न नपाइने
• पाँच वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने
• स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिने 
• नयाँ फोहोरको नजिक नयाँ बस्ती वा घर बन्न नदिने 
• खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनको सहज सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने

०६२ देखि सम्झौतै–सम्झौता, कार्यान्वयन शून्य 
१ जेठ ०६२ ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट मुख्य समन्वय समिति गठन भयो । सो समिति गठनसँगै सोही दिन फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं महानगरपालिका र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाबीच उपत्यकाको फोहोर सिसडोल (ओखरपौवा)मा फाल्नेबारे सम्झौता भयो । चारवटा निकायको बैठकपछि झन्डै ३२ पृष्ठ लामो ‘ओखरपौवास्थित स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता, २०६२’ सम्झौतापत्र तयार भयो । सम्झौतापत्रमा चारै पक्ष सहमत नभईकन एकल पक्षले सम्झौता बदर गरेको मान्य नहुने निर्णयसहित २२ जेठदेखि फोहोर फाल्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार उपत्यकाको फोहोर २२ जेठ ०६२ देखि सिसडोलमा फाल्न सुरु गरियो । तर, उक्त सम्झौता ११ महिनापछि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, फोहोरमैला स्रोत परिचालन केन्द्रले एकतर्फी रूपमा भंग गर्‍यो । स्थानीयलाई सरकारी तवरबाट दिने भनिएका सुविधा त्यतिवेला भंग भए । सिसडोल–काठमाडौंबीच विवादको शृंखला त्यहाँबाट सुरु भएको थियो । त्यसयता स्थानीयका कुनै पनि माग भने सरकारी निकायले पूरा गरेका छैनन् । 

सिसडोल–बन्चरेडाँडावासीको माग सबै निकाय मिलेर पूरा गर्नुपर्छ : प्रदीप परियार, प्रवक्ता सहरी विकास मन्त्रालय

सिसडोल–बन्चरेडाँडावासीका माग पूरा गर्न नसक्नुको कारण के होला ? 
स्थानीयका सबै माग मन्त्रालयले पूरा गर्न सक्दैन । तर, हामीसँग जोडिएका विषयमा चाहिँ हामी जिम्मेवार छौँ । हाम्रो भूमिका भनेको सिसडोल–बन्चरेडाँडा सडक बनाउने र अन्य भौतिक संरचना तयार पारिदिने हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । 

सिसडोल र बन्चरेडाँडामा सहरी विकास मन्त्रालय गर्नुपर्ने दायित्व के–के थियो ?
मन्त्रालयले स्थानीयका माग पूरा गर्दैन । ती माग महानगर र अन्य स्थानीय सरकारले गर्ने हो । स्थानीय सरकार आफैँमा एउटा जिम्मेवार निकाय हो । यो निकायले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबारेमा भएका बाधा अड्चन फुकाउने काम पनि गर्नुपर्छ । हामीले त बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने संरचना मात्रै बनाइदिने हो । अर्को कुरा माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूका माग जुन–जुन निकायसँग ठोक्किन्छ, ती–ती निकायको हो ।

तर, मन्त्रालयले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको काम अझै सकाएको छैन, किन ढिलो ? 
हो, हामीले एउटा सेल (पोखरी)को काम सकाएर जेठमा महानगरलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ । अब अर्को सेलको काम पनि सकिँदै छ । यसबारे वरिपरि ड्याम बाँध्ने र फोहोर प्रशोधनका लागि मेसिन राख्नेलगायत काम गर्न बाँकी छ । त्यस्तै सिसडोल–बन्चरेडाँडा सडकको केही भाग कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । 

माग पूरा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो : सरिता राई, वातावरण विभाग प्रमुख, कामपा

स्थानीयका माग पूरा गर्न महानगर चुकेको हो ? 
यसमा हाम्रो कमजोरी छ, तर जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै होइन । त्यहाँका स्थानीयले माग राखेका विषय महानगरले मात्रै पूरा गर्न सक्ने किसिमका छैनन् । सरकारका सबै निकायले यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तै, यसअघिदेखि नै स्थानीयले राख्दै आएका सामान्य माग पनि पूरा नगर्नु हाम्रो गल्ती थियो । त्यसैका कारण अहिले फोहोरमा अवरोध भइरहेका छन् । 

स्थानीयका सबै मागबारे महानगर सहमत छ ? 
छैन । त्यहाँका हरेक घरले फरक–फरक माग राखेका छन् । अझ व्यक्तिअनुसारका फरक–फरक माग छन् । तीमध्ये केही जायज माग पूरा हुन्छन् । तर, नाजायज मागचाहिँ हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ । 

०६२ देखिका माग सम्बोधन हुन नसक्नुको कारण के होला ? 
स्थानीयले उहिलेदेखि नै विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । तर, त्यसबारेमा यसअघि नै सम्बोधन हुनुपथ्र्यो, भएन । त्यसकारण अब हामीले स्थानीयका माग पूरा गरेर फोहोर ढुवानीलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । महानगरले आफूसँग सम्बन्धित माग सक्दो छिटो पूरा गर्नेछ ।

०६२ देखिका माग सम्बोधन भएनन् : नवराज ढुंगाना, अध्यक्ष, सिसडोल–बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन समिति

स्थानीयले सरकारसँग राखेका माग के–के हुन् ? 
हामीले ०६२ देखि अत्यावश्यक माग राख्दै आइरहेका छौँ । ती माग यहाँका मानिसको जीवन रक्षामा केन्द्रित छन् । तर, काठमाडौंले हाम्रा माग अझै पूरा गरेको छैन । १८ वर्षदेखि हामी फोहोरको डंगुरमा बसेर जिउज्यानको रक्षा गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ । हामीले त यहाँको सडक, खानेपानी, बिजुली, खेतीपातीलगायत हाम्रो जीवन जोडिएका विषय उठाउँदै आएका छौँ । तर, ती माग पटक–पटक घचघच्याउँदा पनि पूरा भएनन् । 

त्यहाँका व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक माग राखेको भन्ने सुनिन्छ, खासमा के हो ? 
व्यक्तिपिच्छेका मागभन्दा पनि बाँच्नका लागि जे–जे आवश्यकता पर्छ, ती माग हामीले राखेका हौँ । काठमाडौंको फोहोर फाल्न सुरु गरेपछि यहाँका कैयौँ मानिस जटिल रोगका बिरामी भएका छन् । खेतीपाती हुन छाडेको छ । खानेपानीका स्रोत प्रदूषित बनेका छन् । सडकभरि फोहोरको लिच्चड बग्छ । घरबाहिर निस्कँदा फोहोर गनाउँछ । यस्तो ठाउँमा बसेर सामान्य माग राख्दा पनि हामीलाई अपमान गरिएको छ ।

अझै पनि माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ ? 
हामीले १८ वर्षदेखि सहँदै आएका हौँ, अबचाहिँ सहँदैनौँ । किनकि हामीले पनि बाँच्न त पाउन पर्‍यो । कि त हामीलाई त्यहाँबाट अन्त कुनै ठाउँमा लगेर राख्नुपर्‍यो । कि त त्यहाँ फोहोर नै लैजानुभएन, कि त हाम्रा माग पूरा गरिदिनुपर्‍यो । अब यसको विकल्प छैन । हामीले यसको निरन्तर विरोध गर्छौँ । केही दिनअघि बसेको बैठकपछि माग पूरा गर्न हामीले समय दिएका थियौँ । तर, पूरा भएको छैन, हामी बाँच्नका लागि संघर्षरत छौँ ।