मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०७९ भदौ ६ सोमबार ०८:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई अर्ब शोधभर्ना पाउन अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आयल निगम

Read Time : > 1 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०७९ भदौ ६ सोमबार ०८:१२:००

अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा १९ जेठ रातिबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएबापतको शोधभर्ना रकम लिन आयल निगमले सरकारलाई ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निगमले सो समयमा घाटा व्यहोरेर इन्धनको भाउ घटाएको थियो । निगमको अर्थ विभाग प्रमुख नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार जेठ मसान्तसम्म (१० दिन) शोधभर्नाबापत पाउनुपर्ने ५९ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको छ । तर, असार महिनाभर प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पाउनुपर्ने एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अझै प्राप्त नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले रकम उपलब्ध गराइदिन विभागीय मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग लिखित र मौखिक रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयले १७ जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै जनतालाई राहत हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन र घटाएबापतको रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउने लिखित जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि निगम सञ्चालक समिति बैठकले १९ जेठ रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएर क्रमशः पेट्रोलको एक सय ७० र डिजेल तथा मट्टीतेलको समान एक सय ५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरेको थियो ।

शोधभर्ना पाउने अपेक्षामा मूल्य घटाएपछि आयल निगमले तत्कालीन अवस्थामा पेट्रोलमा ३१.४१ रुपैयाँ र डिजेलमा २८.३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले नोक्सान व्यहोरेको थियो । मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर ५.४४ रुपैयाँ नाफा थियो । घाटा सहेर मूल्य घटाएको निगमलाई त्यतिवेला प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले थप मूल्य घटाउँदा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा एक महिनामा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले सोहीबराबरको रकम शोधभर्ना माग गरिएको निगमले जनाएको छ ।

‘असारमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बिक्री परिमाणका आधारमा शोधभर्ना माग गरिएको छ । चाँडै प्राप्त भए इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहज हुने थियो,’ नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वर्षैभर घाटा सहेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरेका कारण निगमले हाल २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोकेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले भने निगमलाई शोधभर्नाबापत दिने रकमको टुंगो नलागिसकेको जनाएको छ । ‘आयल निगमलाई शोधभर्नाबापतको रकम दिनुपर्नेछ, पत्र पनि आएको छ । यसबारे हामी छलफलमै छौँ,’ एक अधिकारीले भने ।

 यसरी भएको थियो शोधभर्ना दिने निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर वृद्धि हुँदा आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त हुने नयाँ खरिददरअनुसार नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि भएको थियो । जसकारण उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्दै गएका थिए । आइओसीले निरन्तर तेलको बिक्रीदर बढाएर पठाउन थालेपछि १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य नियन्त्रणका लागि कर घटाउने वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

त्यतिवेला आर्थिक विधेयक, ०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेकाले करका दरहरू हेरफेर गर्न नमिल्ने कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाउन र सोबापतको रकम शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने भन्ने व्यहोराको पत्र १७ जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । अर्थको पत्रपछि १९ जेठमा बसेको आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले घटाएको थियो । निगमलाई असार मसान्तसम्म मात्रै शोधभर्नाबापत रकम उपलब्ध गराउने भनी अर्थले पत्र पठाएको थियो ।