मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ भदौ ६ सोमबार ००:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान निजी विद्यालयलाई इस्टुकाे आग्रह

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको चितवन घोषणपत्र

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ भदौ ६ सोमबार ००:२९:००

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम दर्ता गराई शिक्षक–कर्मचारीको योगदान रकम र संस्थाले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न बाध्य पार्न र नगरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

इस्टुको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको पहिलो पूर्ण बैठकपछि १७ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरी विभिन्न माग गरेको हो । इस्टुले सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीका हकमा पनि साउनदेखि नै लागू गर्न सरकार, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा विद्यालय सञ्चालकहरूसमक्ष माग गरेको छ । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खालका बिदा, सबै खालका सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले कोभिडको समयमा रोकिएको तलब अझै नदिएको गुनासो छ । कोभिड लकडाउनको समयमा रोकिएको शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ । 

 

यस्तो छ, इस्टुको घोषणा पत्र

(१) संस्थागत विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा दर्ता गराई शिक्षक–कर्मचारीहरूको योगदान रकम र संस्थाले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न बाध्य पारियोस् अन्यथा कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

(२) हालै नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीका हकमा पनि ०७९ साउनदेखि नै लागू गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा विद्यालय सञ्चालकहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।

(३) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खालका बिदा, सबै खालका सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

(४) साबिकका शिक्षा ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक-अभिभावक संघ बनाउन र ऐनमा नबाझिने गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली अनिवार्य बनाउन माग गर्दछ ।

(५) कोभिड लकडाउनको समयमा रोकिएको शिक्षक-कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै यसका लागि तत्काल पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।

(६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको पेसागत वृत्तिविकासका निम्ति तालिमको व्यवस्था गर्न सरकार र सरोकारवालासमक्ष जोडदार आग्रह गर्दछ ।

(७) संस्थागत विद्यालयहरूमा नियुक्त गरिने शिक्षकलाई करारमा राख्ने चलन बन्द गर्न जोडदार अपिल गर्दछ ।

(८) नेपाल शिक्षक महासंघ (CNT) ले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग वि.सं.२०७७ फागुन ९ गते गरेको सम्झौता अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ।

(९) साबिकको शिक्षा ऐन र नियमावली परिमार्जन भई आउने संघीय शिक्षा ऐन–नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीका पेसागत अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट रूपमा आउनुपर्दछ र उक्त ऐन यथाशीघ्र जारी हनुपर्दछ भनी जोडदार माग गर्दछ।

(१०) शिक्षामा मौलाइरहेको अस्वस्थ निजीकरण र व्यापारीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न यो युनियनको संलग्नतासहित एउटा अधिकारसम्पन्न सरकारी संयन्त्र बनाउन जोडदार माग गर्दछ।

(११) कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयलाई तत्काल सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सहकारीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिनुपर्दछ।

(१२) संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने/गरेका शिक्षा ऐन नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयसँग जोडिएका विषयमा छलफल, अनुगमन, नियमन गर्ने क्रममा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (IST) को प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्न तिनै तहको सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।

(१३) संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबैखाले शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने यो युनियन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

(१४) शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारका लागि गठित सबै शैक्षिक युनियन/संघ/संगठनहरूसँग समान दूरी राखी अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछ ।

(१५) यस युनियनले उठाएका सवाल/मागहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल संवादको माध्यमबाट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गर्दछ।

(१६) युनियनले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि आम शिक्षक-कर्मचारीआन्दोलित हुनुपर्ने भएकाले  आठमहिने संगठन विस्तार तथा सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आगामी माघ मसान्तसम्म हरेक जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तह अधिवेशन गर्ने र सोमार्फत देशव्यापी सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने संकल्प गर्दछ।

(१७) यो युनियन सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सकारात्मक समर्थन गर्न र हाम्रा माग पूरा गराउन सम्बन्धित निकायमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछ ।