निर्वाचन आयोगले चुनावमा हुने अत्यधिक खर्च घटाउन भूगोलअनुसार खर्चको सीमा तोक्ने विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्च घटाउन प्रदेश र प्रतिनिधिसभालक्षित निर्णय गर्न आयोगले छलफल गरिरहेको बताए। 

‘आसन्न निर्वाचनमा सूत्र प्रयोग गरेर जनघनत्व, भूगोल, जनसंख्या हेरेर खर्चको सीमा तोक्ने विषयमा आयोग छलफलमा छ,’ उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्चको सीमा नबढाएको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको जनाउँदै थपे, ‘हामीले निर्वाचन आयोगको खर्चचाहिँ ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा घटाएका छौँ। त्यो वेला ७ खर्ब खर्च भएको थियो भने डलरको मूल्यवृद्धि, बजारको मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या हुँदा पनि ०७९ मा निर्वाचन आयोगको खर्च ५ अर्बमा झारेका छौँ।’

नीति फाउन्डेसनले राजधानीमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले निर्वाचन खर्च घटाउने विषयमा दलहरूलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार उम्मेदवार रहेकोमा १ लाख हाराहारीले निर्वाचन खर्च आयोगमा पेस नगरेको उनको भनाइ छ। ऐन र आयोगको निर्णय मान्न दलहरूले आनाकानी गर्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए। निर्वाचन खर्चका विषयमा सिआइबी वा अन्य निकायबाट सूक्ष्म निगरानी गर्न लगाउने विषयमा आयोगले छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले दलहरूबाटै नियुक्त भएका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरूबाट निष्पक्षता हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन्। आयोगले उम्मेदवारबाट अनुचित खर्च भएको देख्दादेख्दै कारबाही नहुने गुनासो गरिन्। ‘बरु आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने फरक–फरक दलका ५-५ जनालाई मात्र कारबाही गरियो भने अरूले त्यसो गर्दैनन्। ठूला भोज,र्‍याली गर्छन्, आयोगले केही गर्दैन,’ उनले भनिन्। 

प्रचार–प्रसारको समय घटाउनुपर्ने सुझाब 

सांसद तथा राजनीतिकर्मीहरूले पनि चुनाव महँगो हुँदै गएकोमा यसको मुख्य कारणमध्ये एक लामो समय प्रचारप्रसार गर्नु पनि रहेको औँल्याएका छन्। जति लामो समय दिइयो उति नै खर्च बढ्ने हुँदा उक्त अवधि कम गर्नुपर्ने सुझाब आयोगलाई दिएका छन्। 

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका कार्यकारी सदस्य राजाराम बर्तौलाले घरदैलो कार्यक्रममा बढी खर्च हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ। ‘डोर टू डोर कार्यक्रम गर्दा १ सय दुई सयजना लिएर जानुपर्छ। उनीहरूको खाना–खाजा खर्चमा उम्मेदवारले सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘बाहिर कतै पनि यस्तो लावालस्कर लिएर जाने हुन्न। बरु पेड भोलुन्टिरको कन्सेप्टमा जाऊँ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै ऋण लिएर चुनाव लड्नुपरेको बताइन्। दलहरूले स्थानीय उम्मेदवारभन्दा पनि पैसा भएका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा राजनीतिकर्मीहरूभन्दा ठेकेदार र व्यवसायीले चुनाव जित्ने दुःखद अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। 

‘२०५१ सालमा विद्यार्थी हुँदा मैले ७ लाख ऋण लिएर चुनाव लडेँ, जितेपछि बिस्तारै तिरेँ। प्रचारप्रसारको समय भूगोल वा मतदाता संख्या हेरेर ७–१०–१५ (हिमाली, पहाडी, मधेस वा सहरी) राख्नु उचित होला,’ उनले भनिन्, ‘यसो भयो भने त्यही भूगोलमा भिजेको मान्छेले मात्र टिकट पाउँछ। उसले मतदाता चिन्नुपर्दैन, आफूलाई परिचित गराउँदै हिँड्नुपर्दैैन। दलहरूलाई व्यवसायीको माया लागे व्यवसायमा सहयोग गर्ने हो चुनावको टिकट दिने होइन।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले चुनावी खर्च बढ्दा पार्टी र विचारप्रति आस्था राख्नेहरू मूलधारको राजनीतिकबाट किनारा लाग्दै गरेको बताइन्। ‘मैले ०५६ सालमा गाउँमा आमसभा गर्दा गाउँलेले जे घरमा पाकेको छ त्यो ख्वाउँथे। अहिले कतै खसी ढालेको छ, कतै राँगा ढालेको छ, रक्सी छ। त्यो खर्च तिर्न नसक्ने गरी निरीह भइसकेका छौँ,’ उनले भनिन्। 

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ दुर्गा सोबले प्राइमरी इलेक्सनको अवधारणाले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च घटाउने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘टिकट लिनेदेखि जित्ने वेलासम्म खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्नुका साथै चुनावमा जानुअघि बैंक ब्यालेन्स देखाउने र चुनावमा खर्च भएको रकमको हिसाब आयोगलाई बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

लामो समय चुनावी प्रचारप्रसारमा लाग्दा चुनाव महँगो बन्दै गएको निष्कर्ष सही यसलाई घटाउनेबारे पनि आयोगले सोचेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले भने, ‘अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि प्रचार–प्रसारमा ४० दिन दिनैपर्ने बाध्यता छ। किनकि हामीलाई मतपत्र छपाइका लागि समय चाहिन्छ। जनक शिक्षा सामग्रीभन्दा अरू विकल्प हामीसँग छैनन्।’ 
त्यति ठूलो संख्यामा छपाइका लागि निजी क्षेत्रको पनि क्षमता नरहेको मतपत्र छपाइमा समय लाग्ने र यसलाई विकेन्द्रित नसकेको उनको भनाइ थियो। ‘आयोगले चुनाव चिह्न दिने तर प्रचारप्रसारका लागि १५–२० दिन जति मात्र दिने कि भन्ने विषयमा सोचिरहेको छ,’ पौडेलले भने। उनले विजय जुलुस गर्न नमिल्ने, मोटरसाइकल र्‍याली गर्न नहुनेजस्ता आचारसंहिता रहे पनि दलहरूले पालना नगर्नु दुःखद रहेको बताएका थिए। 

हामीलाई संसद् चाहिएको हो, चेम्बर अफ कमर्स होइन : विपिन अधिकारी, संविधानविद्

राजनीति गर्नेहरूलाई कसरी पावरमा पुग्ने, त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने र फेरि त्यही शक्तिकेन्द्रमा टिकिरहने भन्ने छ। सत्तामा नहुँदा पनि कसरी आफ्नो फाइदामा शक्तिलाई उपयोग गर्ने भन्ने सेरोफेरोमा राजनीति छ। पहिले पार्टीहरू फरक लाग्थे, अहिले उस्तै लाग्न थालेका छन्। जितहार पैसाले निर्धारण गर्ने भइसकेको छ। व्यापारी, ठेकेदारले सामाजिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा प्रवेश गर्दा लाज लाग्ने अवस्था छैन। हामीलाई संसद् चाहिएको हो, चेम्बर अफ कमर्स होइन। दलहरू ग्रासरुटबाट टाढिँदै गए।

पार्टीभित्र पनि प्रजातान्त्रीकरण र समावेशिता भएन। निर्वाचन आयोगले पेरियोडिक भएर हुँदैन। प्रजातान्त्रीकरणका लागि काम गर्नुपर्‍यो। मतदाता पनि उस्तै भए। राम्रा व्यक्ति होइन, दलको झन्डा र चुनाव चिह्न हेरे। दलहरूमा पारदर्शिता छैन, नियतमै छैन। अहिले सत्तापक्षको गठबन्धनको विषय झनै लज्जास्पद हो। भोलि बरु सरकार मिलेर बनाउँला भन्ने नै छैन। कम्तीमा सत्तामा रहेको दलले यस्तो गर्न नहुने हो। 

तोकेको भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च भइरहेको छ : माधव पौडेल, पूर्वसचिव

व्यवहारमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च भइरहेको छ। यो कुरा केही जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमै पनि स्विकारेका छन्। प्रचारप्रसार अवधि सक्दो कम राख्नुपर्छ र निर्वाचन खर्च जनसंख्या, भूगोल आदिलाई आधार मानेर कायम गर्नुपर्छ।