भारत स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष पूरा हुँदै छ । यो उत्सवको क्षण हो र औपनिवेशिक शासनकालमा भारतको स्वतन्त्रताका लागि प्राणाहुति दिने ज्ञात–अज्ञात सहिदलाई सम्झने दिन पनि हो । हाल यो क्षण अलिक विद्रुुप लाग्ने खालको छ किनभने हाम्रो संविधान एवं स्वतन्त्रता सेनानीले परिकल्पना गरेको भारतमाथि कालो बादल मडारिएको छ । आलेखमा मैले १५ अगस्ट १९४७ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेदेखि भारतको यात्रालाई नियाल्नेछु । म यहाँ मुख्य उपलब्धि, असफलता र चुनौतीबारे चर्चा गर्नेछु । 

उत्तरी बंगालको चियाबगानमा काम गर्ने श्रमिक परिवारमा मेरो जन्म भयो । बगानको स्वामित्व एवं व्यवस्थापनमा मूलतः बेलायती थिए र उनीहरूसँग श्रमिक जीविका चलाउने क्रममा दैनन्दिन ठोकिन पुग्थे । नाफा र पुँजी सञ्चयको बृहत् औपनिवेशिक एजेन्डाको हिस्सा बनेका श्रमिकलाई हजारौँ माइल टाढा रहेका आफ्ना पुस्तैनी थातथलोबाट चियाबगानमा मजदुरी गर्न ल्याइन्थ्यो र अनवरत निगरानीमा श्रम बेच्न बाध्य हुन्थे । वास्तवमा यी श्रमिक दासत्वमा बाँचेका थिए र कुनै किसिमको सुरक्षाको प्रत्याभूति थिएन । 

तथापि भारतको स्वतन्त्रतापछि परिवर्तन देखियो । वेतन, कार्यस्थलको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक एवं व्यवस्थापक वा रोजगारदाता सम्बन्धमा कानुन बने । सन् १९९१ मा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट प्रभावित भएर ल्याइएको नयाँ आर्थिक नीतिले निःसन्देह क्रुर ढंगको प्रभाव निम्त्यायो । यद्यपि, राज्यले ७५ वर्षमा उजागर गरेका अवसरले यी श्रमिकलाई आफ्ना समस्या व्यक्त गर्न, तिनका लागि रणनीति बनाउन र समाधान पत्ता लगाउन आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ ।  

 स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा उल्लेखनीय एवं गम्भीर उपलब्धिमध्ये संविधान एक हो र यसले भारतलाई एक लोकतन्त्रका रूपमा असंख्य सम्भावना प्रदान गर्छ । संविधानले हैसियत र अवसरको समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, अभिव्यक्ति, आस्था र विश्वासको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत मात्रै नगरी यसले व्यक्तिको मर्यादा र देशको एकता र अखण्डताको पनि सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानले उचनिच, गुलामी, असमानता, विभेद, शोषण र उत्पीडनकारी पुरानो समाजलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ समाजको काल्पनिकी दर्साउँछ । 

स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष पुग्दै गर्दा विशेषतः जनताका लोकतान्त्रिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकारको पैरवी गर्ने नागरिक समाज संस्था दिनानुदिन संकुचित हुँदै गएका छन् 

औपनिवेशिक भारतमा बहुसंख्यक जनसंख्या भएका दुई समूह किसान र श्रमिक समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा नभए पनि उत्पीडित र शोषित थिए । यी समुदाय नै बेलायती उपनिवेशीविरुद्धको संघर्षमा अग्रपंक्तिमा थिए । यो तप्काको समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वतन्त्रतापश्चात् भारतको उल्लेखनीय उपलब्धिमा गणना गर्न सकिन्छ । श्रमिकका सन्दर्भमा गरिएका प्रयास माथि उल्लेख गरिसकिएका छन् । किसानका सन्दर्भमा पनि जमिनदारी प्रथा हटाइयो, जग्गा हदबन्दीलगायत सुधार ल्याइए । हरित क्रान्तिले खाद्यान्न उत्पादनमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनायो । उसो त भोकमरी नभएका होइनन् भारतमा, तर यसको कारक अन्न–अनाजको कमी नभई कमजोर वितरण प्रणाली एवं भ्रष्टाचार रहेको छ । 

समाजका पिँधमा रहेका अनुसूचित जात र जनजातिलाई राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी अख्तियार गरिएको आरक्षण निकै महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । भारतीय समाज जात र जातजन्य पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै उदारवादी समानताभन्दा पनि न्यायको सिद्धान्तलाई संविधान निर्माताले अंगीकार गरेका छन् । यद्यपि, आरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको पाटोलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । भारत भाषा, क्षेत्र, धर्म, जात र जातिका आधार विविधतायुक्त मुलुक हो । संविधानले यो विविधतालाई यथासम्भव समेटेको छ । भारतको संघीय संरचनाले उपराष्ट्रिय आकांक्षालाई पनि झल्काउँछ । संघीयतामार्फत संगठित उपराष्ट्रले भारतीय एकता र राष्ट्रिय पहिचानको स्तम्भका रूपमा काम गर्छ । यद्यपि, मुलुकका सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत अर्थात् जनजातिका उपराष्ट्रिय आकांक्षालाई भने उपेक्षा गरिएको छ । तथापि, धार्मिक अल्पसंख्यकको पहिचान एवं स्वार्थलाई भने संविधानतः सुरक्षित छ । यिनै उपलब्धिले मुलुकको अखण्डता र एकतालाई सुरक्षित बनाएको छ तर, अहिले यी अवयवमाथि निरन्तर हमला भइरहेका छन् । 

त्यसैगरी, सूचनाको अधिकारको ऐन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यसले सबै संवैधानिक एवं सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउँछ । दुर्भाग्य राजनीतिक दललाई यो ऐनबाट उन्मुक्ति दिनेगरी सन् २०१३ मा संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा देशद्रोह, युएपिए र एनएसएजस्ता कानुन र त्यस्तै प्रकृतिका ऐन राज्यस्तरमा लागू गरेर सर्वसाधारण जनताविरुद्ध प्रयोग गर्नु स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । राज्यले जनताविरुद्ध नै युद्ध छेडिरहेको भान हुन्छ ।

महिला, अनुसूचित जात र जनजातिविरुद्ध हिंसा दिनानुदिन बढ्दो छ र राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख भइरहेको छ । नागरिक समाज संस्थाले सामाजिक मुद्दामा मुखर ढंगले आवाज उठाइरहेका थिए । तर, अहिले विशेषतः जनताका लोकतान्त्रिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकारको पैरवी गर्ने नागरिक समाज संस्था दिनानुदिन संकुचित हुँदै गएका छन् । राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वमा मूल्य एवं मान्यता ओरालो लाग्दो छ । राजनीति संविधानलाई उपेक्षा गर्दै गुटको अखडा बनिरहेको छ । चुनाव अब इमान्दार एवं आमजनतादेखि पर सरेर पैसा र बलका आधारमा चलिरहेको छ । त्यसमाथि राजनीतिको साम्प्रदायिकीकरणको स्थितिले जनताको दैनन्दिनको जनजीविकालाई तहसनहस बनाएको छ ।       

भारतको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संविधानको रेसा–केस्राको संरक्षण गर्नु हो । सार्वजनिक निकाय विशेषतः संवैधानिक निकायको स्वायत्तताको रक्षा गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीतन्त्रका उपल्लो तहमा रहेकाको व्यावसायिकता र संविधानप्रतिको बफादारी कायम गर्नु हो । त्यसैगरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मात्र नभई पारिस्थितिक र वातावरणीय समानतामा पनि नीति–निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
द वायरबाट (खाखा इन्स्टिच्युट फर ह्युमन डेभलपमेन्ट, नयाँदिल्लीका भिजिटिङ प्रोफेसर हुन्)