गरिबी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतले १७ जनामाथि अभियोग ठहर गरेको छ भने १९ जनाले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले शुक्रबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो। 

शुक्रबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासले दीपा रेग्मीलाई ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबमोजिम बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ भने ४ महिना सजायको फैसला सुनाइएको छ। 

झरेन्द्रबहादुर सिंहलाई ४० हजार ५ सय जरिवाना, बिगो र ४ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विशेषले निरकबहादुर सुनारलाई ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोहीबराबर बिगो र ३ महिना कैदको सजाय हुने ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार बालकृष्ण विकलाई २ लाख ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकमबराबर बिगो असुलउपर तथा एक वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको छ। रवीन्द्र सुवाललाई २१ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोहीबराबर बिगो र ३ महिना कैद सजाय हुने ठहर विशेषको छ। यसैगरी, रमेश लामा, पदमसिंह ठगुन्ना, कृष्णबहादुर सेराला, ईश्वरीलाल विश्वकर्मा, प्रदीप पौडेल र निर्मल पन्तलाई ३/३ महिना कैद बस्नुपर्ने फैसला इजलासबाट भएको छ। उनीहरूको जरिवाना र बिगो रकम भने फरक–फरक छ। 

ओमप्रसाद पौडेल, लोकेन्द्रसिंह बडाल र प्रमोदकुमार जोशीलाई ४-४ महिना कैद हुने निर्णय विशेषले गरेको छ। विक्रम कार्की, कमलबहादुर थिङ र प्रवीण घिमिरेलाई पनि फरक–फरक जरिवाना र बिगोसहित ५-५ महिना कैद हुने फैसला विशेषले गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठसहित ३६ जनाविरुद्ध ५ वैशाख २०७३ मा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अनुसन्धानले कार्य प्रबन्धकहरूले नक्कली बिल भरपाई तथा कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाएको थियो । अख्तियारले गरिबी निवारण कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष ०६६-६७ देखि ०६८-६९ सम्मका फाइल अध्ययन गरेको थियो ।