बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्धित पक्षको सुझाब समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।  
    
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्, नेपालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी हालै संसदमा पेस गरिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग–२०७१ र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। 

परिषद्ले विधेयकको मस्यौदामा तत्कालीन अवस्थामा राज्यद्वारा कानुनसमेत बनाई परिचालन गरेको सुरक्षाकर्मीलाई पीडक करार गर्ने र विद्रोही पक्षलाई मात्र चोख्याउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।  नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक विजयराज भट्ट र पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका अध्यक्ष कोमलबहादुर राउतले विधेयक गलत मनसायले ल्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरे।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीले कर्तव्यबोध गर्दै मुलुक र नागरिक जोगाउनकै खातिर वीरगति तथा अमरत्व प्राप्त गरेका सुरक्षाकर्मी, घाइते, अपांग, बेपत्ता पारिएका र तीनका परिवारजनका एकल महिलाप्रति बेवास्ता गर्दै राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न गरिएको विधेयक ल्याइएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।'