आयोजना प्रभावितले कुनै पनि आयोजनाको प्रतीक्षा कति समय गर्नुपर्ने होला ? बैतडीको ढुंगाड क्षेत्रका बासिन्दालाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ । विकास र समृद्धिको सपनामा झन्डै ४० वर्षदेखि पश्चिम सेतीको बहाव हेर्दै बसेका त्यस क्षेत्रका नागरिक यतिखेर खुसी छन् । अब आयोजना बन्ला भन्ने आशा उनीहरूमा पलाएको छ । एउटा सपनाजस्तै ठानिएको सो परियोजना नितान्त नयाँ स्वरूपमा अघि बढ्ने कुराले सिंहदरबारआसपासमा चर्चा पाएपछि बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामका जनतामा केही आशा पलाएको हो । 

सो आयोजना बन्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना पूरा होला भनेर बसेका सेतीकिनारका धेरैले त आस मारिसकेका थिए । उनीहरूले पनि अहिले आशा पलाएको बताएका छन् । वर्षौँदेखि एउटै कुरा सुन्दै आएका ढुंगाड क्षेत्रका बासिन्दालाई पश्चिमसेतीको चर्चा सिंहदरबारआसपास चल्दा व्यंग्यजस्तै लाग्थ्यो । निर्वाचनको समयमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले आयोजनाको मीठो सपना देखाए । धेरैले त पश्चिमसेती नै देखाएर धेरैपटक सिंहदरबार पनि आए, तर दुःखको कुरा यो छ कि यता आएपछि त्यो आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने बिर्सिए ।  

लामो समयदेखि यस्तै चर्चा मात्रै चल्दै आएको सो आयोजना अब भने अगाडि बढ्ने भएको छ । लगानी बोर्डको यही साउन २३ गते बसेको बैठकले सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कुल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी छ, आयोजनाको अध्ययनसमेत सोही कम्पनीले गर्नेछ । 

बोर्डमा भारतीय कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका अतिरिक्त बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीसँग प्राविधिक समूह, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत रहेको छ । सोही कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बोर्डको भनाइ छ । 

आयोजना बन्नेमा विश्वस्त छु : पूर्वसचिव उपाध्याय 

पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको भारतीय कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता राम्रो रहेको तथा बजारसमेत खोज्न सक्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । 

 सो आयोजना निर्माणका लागि धेरै मिहिनेत गर्नेमध्येका एक पूर्वसचिव उपाध्याय विगतको नकारात्मक पक्षबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ तर, प्रगति भने शून्य नै रहेको अवस्थामा पछिल्लो पकट गरिएको प्रयास आफैँमा महत्वपूर्ण छ । 

गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सो आयोजना नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको छ । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अस्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेर सो आयोजना ४० वर्षसम्म अड्किन पुग्यो । अब भने सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो । बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिमसेती र सेती नदी– ६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेस भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेस गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको थियो ।

त्यसै आधारमा बोर्डको साउन २३ गते बसेको ५२औँ बैठकले थप अध्ययनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै दक्षता प्रदर्शन गरेका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेकाले योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प अरू हुनै नसक्ने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । 

विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारणले पनि आयोजनामा सहज वातावरण बन्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि त्यस विषयमा रहेको चिन्ताको समेत समाधान भएको छ । ठूला आयोजनामा पानीको विषय जोडिएर आउँछ । ठूला र साना जलाशययुक्त आयोजनामा एउटै मापदण्डले पानीको विषयमा काम नगर्ने भन्दै उनले विगतमा भएको अध्ययन र प्राप्त तथ्यांकले काम नगर्ने भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । 

‘हाम्रो सामान्य तथ्यांक  नै फेरबदल भइसकेको छ । पानीको ‘बेसलाइन डेटा’ नै परिवर्तन भएको छ । थप अध्ययन गर्नुपर्छ । छिमेकको बजार हेरेर आयोजनाको क्षमता बढाउन पनि दिनुपर्छ । कुन हदसम्म जाने हो भन्ने पनि हो । जलाशययुक्त आयोजना हो भने कति घन्टासम्म चलाउने भन्ने हो कुराको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै थप भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । आयोजनाको समग्र पक्षको लगानी हेरेर मात्रै आयोजनाको मूल्य निर्धारण हुन जान्छ । सो मूल्यअनुसार छिमेकको बजारमा सहजै बिक्न सक्ने भयो भने आयोजना अगाडि बढ्छ । 

‘वातावरणीय हिसाबले सम्बोधन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना बनाउनुपर्ने र अन्यथा जलाशययुक्त प्रकृतिको नै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यी दुईवटै हिसाबले आयोजना बनाउने विषय खुला राख्नुपर्छ ।’

उनले  सो आयोजनाको नियन्त्रित पानीको प्रवाह के–कति हो भन्ने विषय पहिले पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सोही नदीसँग जोडिएको छ । सोही सिँचाइ प्रणालीमा नै जम्मा भएको पानी खपत हुन सक्छ । यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सकिने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । 

वर्षाकालको पानीभन्दा पनि सुक्खायामको पानीको विषयमा नै कुरा गर्न खोजिएको भए पनि ३५ देखि ७५ घनमिटर पानीको सन्दर्भ जोडिन्छ । भेरी बबई आयोजना पनि यसैमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले पानीको हिसाब गरेर मात्र आयोजना हेर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । रासस