प्रदेश सभाभित्र सांसद र सडकमा सर्वसाधारणले निरन्तर दबाब दिए पनि प्रदेश १ को नामकरण प्रदेश सभाको यही कार्यकालमै हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । प्रदेश १ सभाको अन्तिम (दसौँ) तथा बर्खे अधिवेशन यही महिना समाप्त हुँदै छ । र, संसद्मा विचाराधीन दुईवटा विधेयक पारित गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले नामकरण टुंगो लगाउने विषय असम्भवप्रायः अवस्थामा पुगिसकेको बताए । ‘अब कुनै चमत्कार भयो भने मात्र प्रदेशले नाम पाउला, नत्र नयाँ जनादेशलाई नामकरणको जिम्मा जानेछ,’ मन्त्री आङबोले मंगलबार संसदीय बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा भने । मुख्य विपक्षी दल एमालेले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने विषयमा लचकता नदेखाएपछि संवादहीनताको अवस्था निम्तिएको आरोप उनले लगाए ।

इन्द्रबहादुर आङ्बो आार्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
अब कुनै चमत्कार भयो भने मात्र प्रदेशले नाम पाउला, नत्र नामकरणको जिम्मा नयाँ जनादेशलाई जानेछ  

प्रदेश सरकारका वर्तमान समाजिक विकासमन्त्री राजन राईले पनि एमालेकै कारण नामकरण अनिश्चित बनेको बताए । उनले भने, ‘एमालेले भूगोलका आधारमा मात्र नामकरण हुनुपर्ने भन्दै अडान लिएपछि दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था आयो । अब प्रदेशले यही कार्यकालमा नाम पाउन मुस्किल छ ।’ 

एमाले नेताहरू भने सरकारका कारण नामकरणको मुद्दा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, ‘नामकरणमा सहमति जुटाएर प्रस्ताव लैजाने काम सरकारको हो, तर उसले नचाहँदा छलफल अगाडि बढ्न सकेन ।’ 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि एमालेकै कारण नामकरणमा सहमति नजुटेको आरोप लगाए । प्रदेश १ मा हाल सभामुखसहित ९० जना सांसद छन् । जसमध्ये मुख्य विपक्षी एमालेको ३९, विपक्षी राप्रपाको १, गठबन्धनको सत्तामा रहेको कांग्रेसको २१ , माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एकजना सांसद छन् । संविधानअनुसार नामकरण टुंगो लगाउन दुईतिहाइ अर्थात् जम्मा ६२ जनाको मत चाहिने भएकाले साझा सहमतिबेगर नामकरण हुन नसक्ने अवस्था छ ।