नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले आजदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुईबुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासंघले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी र मजदुर संघसंगठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफलपछि यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले घोषणा गरेको मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएका छन् । यातायातका सबै सेवा सञ्चालन भएको छ ।’ यातायात व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्रालयसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्कालै छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी, सवारी जरिवाना संशोधनको व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा सवारी ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । 

यसअघि यातायात व्यवसायीलाई सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो । सो कर छुटबापत व्यवसायीले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, जनआन्दोलनका घाइते, अपांगता भएकालगायतलाई छुट दिएका थिए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि यसअघि दिँदै आएको कर छुटलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झारेपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार यस वर्ष कर छुटको प्रतिशत घट्दा प्रतिगाडी रु सात हजार कर वृद्धि भएको छ ।

सरकारले यही साउनदेखि लागू हुने गरी एक सय २५ सिसीदेखि छ सय ५० सिसीसम्मका सवारीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वार्षिक सवारी करमा वृद्धि गरेको छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक सय २५ सिसीसम्मको रु तीन हजार तथा छ सय ५० सिसीभन्दा माथिका सबैको रु ३० हजार वार्षिक कर छ ।