अमेरिका र चीनबीच ताइवान टापु तथा नेपाल–अमेरिका सहकार्यबारे बादविवाद चलिरहेका वेला परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण तय भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबाट निमन्त्रणा पाएको नौ महिनापछि मंगलबार उनी चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई समकक्षी वाङले गत २ कात्तिकमा पहिलोपटक टेलिफोन कुराकानीका क्रममा चीन भ्रमणको निम्ता गरेका थिए । ‘त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ राजदूतावासबीच निरन्तर समन्वयपछि खड्काको चीन भ्रमणको मिति तय भएको हो,’ जानकार कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘दुई महिनाअघिसम्म नेपालले भ्रमणका विषयमा फलोअप गरिरहेको थियो, तर पछिल्लोपटक चीनले बढी चासो देखाएर भ्रमण हुन लागेको हो ।’ 

खड्का चीन भ्रमण गर्न लागेका वर्तमान सरकारका पहिलो प्रतिनिधि हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म भ्रमण गर्नेछन् । शेरबहादुर देउवा नेृतत्वको सरकारको पहिलो चिनियाँ पाहुनाका रूपमा विदेशमन्त्री वाङले यसअघि चैतमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । 

बेइजिङमा होइन, पूर्वी चीनमा निम्तो

परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीनले बेइजिङ नभएर पूर्वी चीनको तटीय सहरमा बोलाएको छ । येल्लो सी रहेको तटीय सहर छिङ्दाओमा उनलाई चीनले स्वागत गर्दै छ । बेइजिङबाट करिब दुई घन्टाको उडानबाट पुगिने यो सहर साङदोङ प्रान्तमा पर्छ । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खड्काले समकक्षी वाङ र साङदोङ प्रान्तका अधिकारीबाहेक अरू नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङबीच बुधबार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । खड्काले चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा मात्र नभएर कांग्रेसका प्रतिनिधिका रूपमा खड्काले संवाद गर्दै आएका छन् । 

मन्त्री खड्काको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, परराष्ट्रको उत्तर–पूर्वी महाशाखा हेर्ने अधिकारी सहभागी पनि हुनेछन् । बेइजिङबाट नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुनेछन् । ‘मन्त्रीज्यूको भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । एजेन्डाका विषयमा पनि हाम्रो आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ राजदूत श्रेष्ठले बेइजिङबाट नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘म पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुन जाँदै छु ।’ 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ गत ११ चैतमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । नेपालले १५ फागुनमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी पारित गरेको एक महिनाभित्रै उनी नेपाल आएका थिए । एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्ती कूटनीति लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै चीनले विरोध जनाएको थियो । वाङपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ २६ देखि २९ असारसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । 

गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण भएको थियो । यसपटक अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन लागेको छ । ‘यो अर्थपूर्ण संयोग हो,’ परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । गत चैतमा सी आएको दुई महिनापछि जेठमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमण भएको थियो । उनी काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेपछि चीनले असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

यी हुन् छलफलका विषय

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भ्रमणमा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताइन् । भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘छलफलपछि हामी विषयहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ, हाम्रो तयारी भइरहेको छ,’ शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् । ताइवानको विषयसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रस्टीकरण उनले दिइन् ।

सरकारी स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्का र समकक्षी वाङबीच दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण आदान–प्रदानलगायत विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ । २६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका १८ बुँदे समझदारी र दुईबुँदे आपसी पत्राचारका विषय कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ । त्यसवेला सीमा व्यवस्थापन, आपसी कानुनी सहायता सन्धि, सगरमाथा संरक्षणसम्बन्धी सहकार्य, प्रकोप व्यवस्थापन र आपत्कालीन उद्धारमा सहकार्यलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह, सीमा सुरक्षामा उपकरणसम्बन्धी सहकार्य गर्नेलगायतका सहमति पनि त्यतिखेर भएका थिए ।

यीबाहेक दुई मन्त्रीबीच १२ चैतमा काठमाडौंमा भएको वार्तामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता, रेल्वे परियोजनाका लागि चिनियाँ सहयोगका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्किमसम्बन्धी सम्झौतालगायत नौ बुँदामा समझदारीपत्र आदान–प्रदान भएको थियो । विगतमा सहमति भएअनुसार नेपाल–चीन (गल्छी–रसुवागढी) पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा यसपटक पनि छलफल हुनेछ । तातोपानी र केरुङ नाका निर्वाध रूपमा सञ्चालन, काठमाडौं–ल्हासा हवाई रुट सुरु गर्नेलगायतका एजेन्डामा पनि छलफल गर्ने तयारी छ । ‘एजेन्डाहरू फाइनल भइसकेका छैनन्, गृहकार्य जारी छ,’ राजदूत श्रेष्ठले भने । 

के भन्छन् भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ ? 

राजन भट्टराई एमाले विदेश विभाग प्रमुख
पूर्वाधारका सन्दर्भमा विगतमा सहमति भएका, तर कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयसहित द्विपक्षीय मामिलाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले छलफल गर्नुभयो भने मुलुकका लागि हितकर हुनेछ, यदि यही प्रयोजन हो भने हामी स्वागत गर्छौँ ।

लीलामणि पौड्याल पूर्वराजदूत
विगतमा भएका सम्झौता अघि बढ्दा नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा हुन्छ । चीनको विश्वास आर्जन गरेर विकासमा फाइदा लिनुपर्छ । यो क्षेत्रको दीर्घकालीन शान्तिका लागि चीन महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र हितको दृष्टिबाट चीनसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक वादविवादमा नेपाल फस्नुहुँदैन ।

एक चीन नीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छिन् । यान्छीलाई गृहमन्त्री खाणले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ,’ गृहमन्त्री खाणलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले भने, ‘नेपालभित्र छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ गृहमन्त्रीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै चीनको शान्ति नेपालको हितमा रहेको बताएका थिए । राजदूत यान्छीले निर्वाचन घोषणालाई चीनले समर्थन गर्ने बताउँदै जनमतबाट आउने नयाँ सरकारसँग चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन् । 

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘ताइवानमा घटित पछिल्ला घटनाक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र एक चीन नीतिप्रति प्रस्ट छ । चीनको राष्ट्रिय एकताप्रति बाधा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति हाम्रो विरोध रहन्छ ।’ 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि बिहीबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।