चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि लागू हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा गरेको वृद्धिविरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले बुधबार एक अपिल जारी गर्दै बढेको सवारी करका विरुद्ध २२ साउनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

‘कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुँदै आफ्नो पेसा व्यवसाय विस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एक्कासि गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेको अन्यायपूर्ण सवारी कर वृद्धप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश सरकारले पेसा व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर जरिवानालगायत आकासिँदो मूल्यवृद्धिबाट आमनागरिक पीडित भइरहेका छन् ।’

प्रदेश सरकारसमक्ष आफूहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत मागहरू अवगत गराइसकेको र उक्त मागप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील नभएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २२ साउनदेखि घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलन गर्न वाध्य भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले प्रदेश सरकारको अव्यावहारिक कर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न निजी तथा पर्यटकीय सवारीसाधनलाई समेत आग्रह गरेको छ । 

सिसीअनुसार चार सयदेखि १० हजारसम्म बढ्यो कर                                                                    
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सवारीको क्षमता अर्थात् सिसीअनुसार चार सय देखि १० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर बढाएको छ । यसअघि गण्डकी सरकारले सवारी करको जरिवानासमेत दुई सय प्रतिशतले  बढाएको थियो । तर, त्यस निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।