मेलम्ची खानेपानीमा बैंक ग्यारेन्टीको मुद्दामा नेपाली बैंकको जित, चाइना कन्स्ट्रक्सनले हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बैंक जमानतसम्बन्धी मुद्दामा चीनको उच्च अदालतले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको पक्षमा फैसला गरेको छ । अब चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले काउन्टर जमानतबापत यी दुई बैंकलाई एक अर्ब ६० करोड तिर्नुपर्ने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेलवेको तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालय बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । चाइना रेलवेले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो ।

तर, मेलम्चीकै चिनियाँ ठेकेदारका तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी र पफर्मेन्स ग्यारेन्टी बसेको रकम चिनियाँ बैंकले दिएको थिएन । जसकारण यी बैंकको करिब पौने दुुुई अर्ब रुपैयाँ फसेको थियो । करिब १० वर्षको संघर्षपछि अदालती प्रक्रिया पूरा भएको र आफूहरूले रकम पाउने निश्चित भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए । ‘१० वर्षदेखि हामी चिनियाँ अदालतकै प्रक्रियामा थियौँ । अब अदालती प्रक्रिया सबै टुंगिएको छ,’ राणाले भने ।  

के भएको थियो ?
सन् २००८ जुलाईमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चाइना रेलवे फिफ्टिन्थ ब्युरो ग्रुप कम्पनीबीच आयोजना निर्माण सम्झौता भयो । सम्झौताका लागि स्वदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने थियो । चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’मा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काडमाण्डूले चाइना रेलवेका नाममा पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जारी गरेका थिए । 

हिमालयन बैंकले ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर तथा बैंक अफ काठमाण्डूले ६६ लाख २५ हजार डलर र १४ लाख ११ हजार युरोबराबरको अग्रिम भुक्तानी जमानत जारी गरेको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षपछि चाइना रेलवेले आयोजनासँगको ठेक्का तोड्यो । ठेक्का रद्द भएपछि मेलम्चीले नेपालका काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैंकसँग ग्यारेन्टीबापतको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न माग गर्‍यो ।  

ठेक्का तोडेको एक महिनापछि चाइना रेलवे ब्युरोले दुई नेपाली र एक चिनियाँ बैंकविरुद्ध चेङचोउ इन्टरमिडियट जनअदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । यता, बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले । पाटन उच्च अदालतले मेलम्ची आयोजनाको तर्फमा फैसला गर्दै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने फैसला दियो । पैसा तिर्नुपरेपछि नेपाली बैंक सन् २०१४ मा चाइना रेलवे ब्युरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकविरुद्ध मुद्दा लिएर चीनको चेङ्चोउ अदालतमा पुगे ।

सन् २०१८ मा चीन जिल्लास्तरीय अदालतले नेपाली बैंकलाई हराइदियो । त्यसपछि नेपाली बैंकहरूले हेनान प्रान्तको उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । उच्च अदालतले जिल्लास्तरीय अदालतको फैसला गलत आधारमा भएको भन्दै पुनः फैसला सच्याउन चेङ्चोउ जिल्ला अदालतलाई नै फाइल फिर्ता पठायो । उच्च अदालतले सन् २०१९ मा नेपाली बैंकहरूकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । उच्चले मुद्दाबापतको रकमको छिनोफानो गर्ने जिम्मा सोही जिल्ला अदालतलाई नै सुम्पियो । 

२०२० मा जिल्ला अदालतले नेपाली बैंकलाई तिर्नुपर्ने हिसाबसहितको आदेश चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ बैंकले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्‍यो । तर, अहिले उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ । अब यो मुद्दाले अन्तिम रूप पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले बैंक अफ काठमाण्डूलाई ९० करोड र हिमालयन बैंकलाई ७० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी तिर्नुपर्छ ।