सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले दुईपटकसम्म मूल्यसूची घटाएर पठाउँदासमेत मूल्य समायोजन नगरिएकाेमा आपत्ति जनाए। उनले तत्काल मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिन माग गरेका छन्।

‘भारतले मूल्य बढायो भने सरकारले तुरुन्त बढाउँछ। तर, घटेर आउँदा मूल्य नघटाउँदा देशमा महँगी बढेको छ,’ मोदीले भने, ‘यातायातदेखि हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।’ यस्तै उनले विराटनगरमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण प्रयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरे पनि रकम नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘जनतालाई कि त मुआब्जा दिनुपर्छ कि त जग्गा रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदमा विराटनगरको ढल, सुकुमबासी समस्या समाधान, बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र समग्र विकासबारे कुरा उठाएको, तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए। हुलाकी राजमार्गको कटरी खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको भन्दै तत्काल अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन्। मोरङ–सुनसरी सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ग्रामथानदेखि बेलबारीको बाहुनीसम्म नहर कालोपत्रे गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे।

मोदीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि प्रक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा आपत्ति जनाए। सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मोदीले सरकारले यसअघि नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकाहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बताए।

‘नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा अहिले पनि धरपकड, वारेन्ट जारी छ, हुन त यो अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। जेलमा रहेका बन्दी रिहाइ गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै मात्र विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीलगायतविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, सांगठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्यविरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

यस्तै मोदीले संविधान जारी गर्नुअघि भएको थारू आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएकाहरूबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। जेलमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे। ‘हामी थारूहरूले पटकपटक कुरा उठायौँ। थारूहरू अन्यायमा पर्‍याैँ । सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताका लागि आन्दोलन गर्दा थारूहरू जेलजीवन बिताइरहेका छन्। कैयौँ मान्छेलाई झुटा मुद्दा लगाइएको छ।’

उनले अधिकार माग्दा थारू, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे। फरक प्रसंगमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बसेको विषयमा संसदमा सांसदहरूले धेरैपटक विषय उठान गर्दा पनि सम्बद्ध पक्षले नसुनेकामा आपत्ति जनाए ।