मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७९ श्रावण १५ आइतबार १९:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जग्गाको माग गर्दै सुकुमबासीद्वारा सडकमा सुतेर प्रर्दशन 

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७९ श्रावण १५ आइतबार १९:५६:००

भूमिहीन दलित सुकुमबासीहरूले बसोवासको लागि जग्गाको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि सडकमा सुतेर प्रर्दशन गरेका छन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको अगुवाइमा धनुषाका भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आइतबार जनकपुरधाममा विरोध प्रर्दशन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि सुतेर प्रदर्शन गरेका हुन् । सुकुमबासीहरूको नाममा गैरसुकुमबासीहरूको हालिमुहाली रहेको उनीहरूको आरोप छ । 

सिराहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका पाँचबुँदे माग राख्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अभियन्ताहरू विगत १२ दिनदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा रिले अनशन बस्दै आएका छन् ।

करिब एक वर्षअघि प्रदेश सरकारले आफूहरूसँग गरेको सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै पुनः रिले अनशनमा बसेको उनीहरूको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा अनशन बस्नेहरूको तर्फबाट राखिएको पाँचबुँदे मागका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, उक्त सहमतिको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान धनुषाका संयोजक अमन यादवले बताए । 

चुरे संरक्षणसहितको पाँचबुँदे माग राख्दै जनकपुरधामको जनकचोकमा ९ दिनसम्म गरेको आमरण अनशनपश्चात् प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले सातबुँदे लिखित सहमति गरेपछि अनशन तोडिएको थियो ।
दिन प्रतिदिन केही स्वार्थ समूहले चुरेको दोहन गरिरहेकाले मधेसमा विभिन्न किसिमका पर्यावरणीय समस्या आइपरेको अभियानका धनुषा संयोजक यादवले बताए । चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, वन नियमावली २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिराहाका प्रमुख सुभाष दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बारे छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिराहाले कोटेसनमार्फत गरेको फलफूल बिरुवा खरिदमा भएकोे अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिराहाले गरेको कार्यमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको छ ।