उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् ।  आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको बताए । 

मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै अर्बौँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे । आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दाबीसमेत गरे । 

‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तैपनि निजीकरणको हल्ला भइराखेको छ । करोडौँ, अर्बौँको कमिसनको कुरा आइराखेको छ । त्यसमा मैले आधी लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बोल्नुभएको छ । यो निराधार, भ्रामक ढंगले भ्रम फैल्याउने कुरा जुन भयो, यो भ्रम फैल्याउनेहरूकै गैरजिम्मेवारी हो । यी सबै कुराहरू भ्रामक, आधारहीन र तथ्यहीन हुन्,’ उनले भने, ‘तथ्य कुरा त के हो भने यसलाई निजीकरण गरिनेवाला नै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।’

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘हालसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै ऐन नै छैन । त्यो ऐन ल्याएर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हो । विगतमा बनेको विभिन्न समितिहरूले पनि सोही सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । मैले त्यसैको अध्ययन गरेर सोसम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी गरेको छु ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । 

नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब एक खर्ब २० अर्ब ६ करोड राजस्व बुझाएको जनाएको छ ।