एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक नल्याएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पण्डितले प्रशासनिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसके संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए।

वर्तमान सरकार संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत चलिरहेको आरोप लगाउँदै उनले संघीयताका पक्षमा रहेको भए चाँडै विधेयक ल्याउन माग गरे। ‘संविधानले तीन तहको संघीयता लागू भएको छ। राजनीतिक रूपमा तीनै तह क्रियाशील छ। प्रशासनिक संघीयता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको यदि प्रशासनिक रूपको संघीयता हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ भने नेपालमा संघीयतामाथि फेरि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको ११ महिना बितेको सांसद पण्डितले उल्लेख गरे। ‘त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै दुई वर्षसम्म छलफल भएर अगाडि आयो, तर गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो ऐनलाई फिर्ता लिने काम भयो। ११ महिना भएछ फिर्ता लिएको। संघीयताको पक्षमा अहिले गठबन्धन सरकार छ कि संघीयतालाई समाप्त गर्न यो गठबन्धन सरकार छ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री संघीयताको निरन्तर वकालत गर्नुहुन्छ, ११ महिनादेखि कहाँ हराउनुभएको छ ? कि कहीँ कोमामा त जानुभएको छैन ? किन आवाज बन्द भयो ? कि अहिलेको गठबन्धन संघीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।