राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक पारित

नागरिकता विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएसँगै तत्कालै ३१ लाख नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । जन्मसिद्ध बाबुआमाका आधारमा १६ लाख युवा र गैरआवासीय (राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारबाहेक) १५ लाख नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् । 

६ साउनमा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारितका लागि गृहमन्त्री खाणले लामो समयदेखि राजनीतिक संवाद जारी राखेका थिए । 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको स्वरूप लिएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । किनभने यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएको हो । 

राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने वा संशोधनका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय लिनेछिन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । विधेयकमै तुरुन्त लागू हुने उल्लेख भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ लागू हुनेछ । 

नागरिकता विधेयकमा मुख्यतः जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय समेटिएको छ । यससँगै नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा र बुबाबाट जन्मेर १६ वर्ष पूरा गरेका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ०६३ को ऐनमा ०४६ सम्म नेपालमा जन्मेर स्थायी बसोवास भएका व्यक्तिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । वैवाहिक अंगीकृतको हकमा विद्यमान कानुनबमोजिम नै हुनेछ ।

बाबु पहिचान नभएकालाई ससर्त वंशजको नागरिकता
बाबु पहिचान नभएको आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ । तर, नागरिकता लिने सन्तान र आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले लैंगिक विभेद र अपमान गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले सर्तसहित वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार विधेयकले दिएको छ । यसअघि ०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । 

विधेयकले जुन विषय सम्बोधन गरेन 
विधेयकले वैवाहिक अंगीकृतको विषयलाई भने समेटेको छैन । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकले समेटेन । यो विषय नसमेटेरै विधेयक आउँदा विरोध भइरहेको छ । यसमा ०६३ कै ऐनअनुसार विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गरे पुग्नेछ । विधेयकले विदेशी ज्वाइँको हकमा पनि केही बोलेको छैन । ०६३ मा पनि नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरुषले कस्तो नागरिकता पाउने उल्लेख छैन । यो पनि लैंगिक विभेद भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

वंशजका आधारमा यिनलाई नागरिकता 
गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विधेयकअनुसार जन्मसिद्धका आधारमा १६ लाख सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । विधेयकमा ‘३ असोज ०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ । ३ असोज ०७२ मा जारी संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो । तर, ऐन नबन्दा सात वर्षदेखि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका थिएनन् । नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार ४९ जिल्लामा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता  बाँडिएको छ ।

गैरआवासीयलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारविनाको नागरिकता 
विभिन्न देशमा रहेका १५ लाख गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् । विधेयकमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ प्रावधान छ ।