दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सामुदायिक विद्यालयका लागि सेनिटरी प्याड खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा चलखेल गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।१९ असारमा नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘नगरपालिकाको चलखेलले दमकका १७ सामुदायिक विद्यालयका ३३ सय छात्राले दुई वर्षदेखि पाएनन् सेनिटरी प्याड’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेपछि अख्तियारको इटहरी कार्यालयले छानविन सुरु गरेको हो । ‘नयाँ पत्रिकाको १९ असारको न्युजका आधारमा छानबिन सुरु भएको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी निरजकुमार देवले भने, ‘कागजात उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकालाई पत्र पठाएका छौँ ।’

अख्तियार इटहरीले दमक नगरपालिकालाई १ साउनमा पत्र लेख्दै प्याड खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाएको छ । ‘दमक नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि सेनिटरी प्याड खरिद गर्ने निर्णय भएको छ कि छैन ? छ भने सो कार्यक्रमको बजेट विनियोजन, स्वीकृति, लागत स्टिमेट खरिद प्रक्रिया, सम्झौता, खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट, स्टकको अवस्था, सामान प्रयोग भएको भरपाई, बिल, भुक्तनीको विवरण एवं गोश्वारा भौचरलगायत उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइदिन अनुरोध छ,’ अख्तियारले नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

१५ दिनभित्र उक्त पत्रको जवाफ फर्काउन पनि नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ । दमक नगरपालिकामा रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयका ३३ सय छात्राका लागि संघीय सरकारले ३३ लाख ९७ हजार ८६ रुपैयाँमा दिएको थियो । उक्त रकमबाट सेनिटरी प्याड खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा चलखेल भएको थियो । जसमा तत्कालीन नगर प्रमुख रोमनाथ ओली, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिना (हाल अवकाशप्राप्त), शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव दिनेशकुमार न्यौपाने, लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइरालालगायतको कागजी संलग्नता देखिन्छ । 

 यसरी भएको थियो चलखेल

नगरपालिकाले दुईपटकसम्म बोलपत्र आह्वान गरी मूल्यांकन गर्दा पनि अस्वीकृत गरेको विराटनगरको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टबाट प्याड खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले दुईपटकसम्म अस्वीकृत गरेको कम्पनीलाई २० लाखसम्मको सामग्री सोझै खरिद गर्ने भन्दै २६ फागुनमा प्याड खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । नगरपालिकाले पत्रिकामा दररेट प्रकाशन गरेको आधारमा सम्झौता भएको शिक्षा शाखा प्रमुख न्यौपानेले दाबी गरेका थिए । यद्यपि, उक्त कम्पनीले सम्झौता भइसकेपछि १ चैतमा मात्र पत्रिकामा दररेट प्रकाशन गरेको प्रमाण नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ ।

बोलपत्र आह्वान गर्दा भ्याटसहित ४० रुपैयाँ प्रतिप्याकेटका दरले जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टरले बोलपत्र पेस गरेको थियो । तर, नगरपालिकाले सम्झौता गर्दा भने भ्याटबाहेक ६९ रुपैयाँ प्रतिप्याकेट दिने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार १० चैतसम्ममा प्याड ल्याइदिनुपर्ने थियो । यद्यपि, समयमा प्याड नल्याएपछि नगरपालिकाले १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको छ । तर, सामुदाकि विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनुपूर्व नै प्याड विद्यालय–विद्यालयमा पुगेको थियो । यद्यपि, जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टका सुरज पोखरेलले नगरपालिकाले भनेअनुसार नै विद्यालयमा पु¥याएको दाबी गरेका छन् ।

 ‘२० लाखको प्याडले हामीलाई पुग्दैन भनेर मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूले भनेपछि स्कुलको लिस्ट मागेर विद्यालय–विद्यालयमा करिब ३४ लाखको प्याड ल्याएका हौँ,’ केही समयअघि नगरपालिकामा भुक्तानीका लागि निवेदन हाल्न आइपुगेका पोखरेलले भने, ‘तर, अहिले हामीले भुक्तानी पाएनौँ ।’ जस्मिनका प्याड विद्यालयमा छन् । विद्यालयले ती प्याड विवादका कारण चलाएको छैन । खरिद प्रक्रिया नै विवादित भएपछि सामुदायिक विद्यालयले जस्मिनलाई भुक्तानी पनि दिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि नगरपालिकाले विवादका कारण प्याड खरिद नगरेका कारण अहिले विद्यालयमा प्याड सकिएको छ ।

दुई–दुईपटक अस्वीकृत भएको कम्पनीलाई प्याड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु नै गलत भएको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले बताइन् । उनले यसमा नगरपालिकाले केही पनि गर्न नसक्ने र अब अख्तियारले नै आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘पैसा स्कुलका खातामा छन् । सामान प्रत्येक स्कुलका स्टोरमा छन् । दुईपटक बोलपत्र अस्वीकृत भएको कम्प्नीलाई निवर्तमान मेयरसाब (रोमनाथ ओली)ले टिप्पणीमा सही गरेर प्रक्रियामा लगेको देखिन्छ । यसमा नगरपालिकाले केही गर्न सक्दैन । अब खोजी गर्ने अख्तियारले हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘हाम्रा लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । भुक्तानी गर्न पनि सकिएन । स्कुलमा रहेका प्याड लैजानु भन्न प्रक्रिया पनि पुगेन ।’