आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास असफल देखिएको छ । सरकारले गत १३ वैशाखमा १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न ४७ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले लिएको आयात निरुत्साहनको नीतिविपरीत असार महिनामा उच्च आकारमा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाएपछिका दुई महिना जेठ र असारमा मासिक डेढ खर्बको दरमा आयात भएको विभागकै तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांकले आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी प्रयास असफल भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार  सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको महिना वैशाखमा एक खर्ब ३७ अर्बको वस्तु आयात भएको थियो भने त्यसअघि चैत महिनामा एक खर्ब ५७ अर्बबराबरकै सामान आयात भएको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले आयातको आकार उच्च देखिएको हुन सक्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य दोब्बरसम्मले बढेको छ, ४० रुपैयाँमा आयात हुने वस्तुको मूल्य ८० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयातको परिमाणको विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धिको प्रभाव आयात परेको देखिन्छ ।’

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो । रुस–युक्रेन युद्धपछि संसारका ठूला इन्धन र खाद्यान्न उत्पादक रुस र युक्रेनबाट अन्य मुलुकमा हुने आपूर्ति नै खस्किएको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएपछि विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । जसको असर नेपालमा पनि परेको हो । विश्वव्यापी महँगीले नेपालमा आयातको ग्राफ परिमाणका हिसाबले खासै नबढे पनि मूल्यका हिसाबले उकालो लागेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मासिक रूपमा डेढ खर्ब मूल्यबराबरका वस्तु आयात भइरहेका छन् । 

यस अवधिमा तीन खर्ब २० अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । यो कुल आयातको १६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी रकम डिजेल आयातमा खर्च भएको छ । एक वर्षमा एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजेल आयात भएको छ । ७१ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोल आयात भएको छ भने ६५ अर्बभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । त्यसबाहेक हवाई इन्धनमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । भटमास, पाम र सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा एक खर्ब १३ रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । मोबाइल र ल्यापटपमा ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । त्यसबाहेक ४८ अर्बको मात्रै सुन–चाँदी आयात भएको छ । ७३ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको आयात नियन्त्रण भए पनि अत्य उपभोग्य वस्तुको आयात भने उच्च नै रहेको बताए । ‘सरकारले विलासिताका वस्तुमा मात्रै आयात प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर खाद्यान्न, इन्धन र कच्चा पदार्थमा बढी रकम बाहिरिएको छ, जसमा हामीले आयात प्रतिबन्ध लगाउनै सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विश्व खाद्य तथा ऊर्जा संकटले यी वस्तु महँगो भएकाले आयात बढी देखिएको हो ।’

 निर्यात पनि घटेको घट्यै
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात बढेको देखिए पनि मासिक निर्यात भने घटेको घट्यै छ । भन्सार विभागको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ४१ अर्बको निर्यात भएकोमा यस वर्ष दुई खर्बको हाराहारीमा निर्यात भएको छ । यसले ५९ अर्बले निर्यात बढेको देखाउँछ । तर, मासिक निर्यातको तथ्यांक हेर्ने हो भने निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत मंसिरसम्म मासिक २० अर्बका दरले निर्यात भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, त्यसपछिका महिनाहरूमा निर्यात घट्दै गएको देखिन्छ । पुसमा १५ अर्बको निर्यात भएको थियो, त्यसयता मासिक १२ अर्बका दरले निर्यात भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा आएर १४ अर्बको निर्यात पुगेको छ । 

नेपालमा पर्याप्त खेती नहुने र कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरी बेचिने खानेतेलकै ठूलो योगदान निर्यातमा देखिन्छ । कुल निर्यातमा करिब ५० प्रतिशत हिस्सा खानेतेलकै छ । ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । अचम्म के छ भने, सोही वर्ष एक खर्ब १३ अर्बको कच्चा तेल आयात भएको छ । झन्डै कच्चा पदार्थबराबरकै तयारी वस्तु निकासी हुँदा यसले मूल्य अभिवृद्धि हुनेमा आशंका गरिँदै आएको छ । भारतले पनि वेला– वेलामा मूल्य अभिवृद्धिको सन्दर्भलाई लिएर वेला–बेलामा आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक नेपालले गलैँचा, धागो र अलैँचीजस्ता सामग्री निर्यात गरिरहेको छ । 

‘हामीले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मात्रै भनिरहेका छौँ, यद्यपि निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस कदम चालिएका छैनन्, आयात प्रतिस्थापनका लागि काम गरेका छैनौँ,’ कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, ‘जस्तै स्थानीय उत्पादनको पोखरेली चामल दुई सय रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा बढी पर्छ, तर भारतबाट उस्तै चामल सस्तो मूल्यमा आउँछ, यहीँ खपत हुने चामललाई त पहिला यहाँ सस्तो बनाउनुपर्‍यो नि ।’ 

 २३ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा
सोझो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालले एक सय ९२ रुपैयाँको वस्तु किन्दा २० रुपैयाँबराबरको मात्रै सामान बिक्री गर्न सकेको छ, जसबाट एक सय ७२ रुपैयाँ घाटा भएको छ । अर्थात् नेपालले २९ खर्ब २० अर्बको सामग्री आयात गर्दा दुई खर्बबराबरको निर्यात गरेको छ । जसबाट नेपाललाई १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

व्यापार घाटाको सोझो असर मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ । मुलुकबाट भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकमको अंश ठूलो भएपछि विदेशी मुद्रामा क्षयीकरण आउँछ । अहिले देशको विदेशी मुद्राको ढुकुटी करिब ६ महिनाको वस्तु आयात मात्रै धान्न पुग्ने देखिन्छ । आयात बढ्दै गएपछि बैंकहरूको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा गएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समेत चाप परेको छ ।