संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्षपछि र संसदमा पुगेको चार वर्षपछि शुक्रबार नागरिकता विधेयक पारित भएको हो । 
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । विधेयकबारे दफावार छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । 
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा एमाले र अन्य केही सांसदका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथि ४५ सांसदले एकल र समूहगत रूपमा ९४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्नेबारे विगतमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो । पारित विधेयकमा यो हटेको छ । 
नेपालको संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था छ । विधेयकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकतासम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ ।

संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै लागू हुनेछ ।