राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव र तल्ला सरकारको मागविपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ, चार वर्षमा छुट्याइएको पौने १४ खर्ब अनुदानमा साढे ५४ प्रतिशत हिस्सा ससर्तकै

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय अनुदानमा ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउन केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कुल अनुदानमा ससर्तको हिस्सा घटाएर समानीकरणतर्फ बढाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, आयोगको सुझाव तथा प्रदेश र स्थानीय तहको मागविपरीत संघीय सरकारले ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको छ । 

संघीय सरकारले वित्त हस्तान्तरणमार्फत तल्ला तहमा दिने अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै ससर्त अनुदान नै रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर रहेको अनुदान पनि ससर्त नै रहेको छ । वित्तीय संघीयता सुरु भएको करिब पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रीय सरकारले तल्ला तहलाई १३ खर्ब ७१ अर्ब ७२ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । जसमा ५४.५५ प्रतिशत हिस्सा ससर्त अनुदानको रहेको देखिन्छ । अर्थात्, पछिल्ला चार वर्षमा केन्द्रले तल्ला तहका लागि सात खर्ब ४८ अर्ब २० करोड ससर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ । समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४२.२० प्रतिशत रहेको छ । अर्थात्, केन्द्रले समानीकरण अनुदानतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । 

यो चार वर्षमा तल्ला तहका लागि छुट्याइएको कुल अनुदानमा विशेषको हिस्सा १.६३ प्रतिशत र समपूरकको हिस्सा १.६२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा केन्द्रले तल्ला तहका लागि विशेषतर्फ २२ अर्ब ४२ करोड र समपूरकतर्फ २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।आयोगले सुझाव र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने र समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने भने पनि केन्द्र सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । आफ्नो स्वार्थअनुसार मन लागेको ठाउँमा मन लागेको आयोजनामा पैसादिन ससर्त अनुदान बढाएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ससाना आयोजनामा बजेट दिन ससर्त अनुदान बढाएको देखिन्छ, यो संविधानविपरीत छ, यसले तल्ला तहको क्षेत्राधिकार मिचिएको छ’ उनले भने, ‘पटक–पटकभन्दा पनि यसमा सुधार गरिएको छैन, यो अनुशासनहीनता र गैरसंवैधानिक कार्या हो ।’

 चालू वर्षलाई पनि ससर्त अनुदान नै धेरै
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्त हस्तान्तरणमार्फत तल्ला तहका लागि छुट्याएको अनुदानमा पनि ससर्तकै हिस्सा बढी छ । केन्द्र सरकारले चालू वर्षमा तल्ला तहलाई चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो ।  संघले आगामी वर्ष तल्ला तहमा दुई खर्ब ४० अर्ब ९८ ससर्त अनुदान दिने घोषणा गरेको छ जुन गत वर्षको तुलनामा १३.११ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, समानीकरणतर्फ एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड छुट्याइएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा ५.६६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, विशेषतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड र समपूरकतर्फ १३ अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छ । गत वर्षको तुलनामा विशेषतर्फ ९.११ प्रतिशतले र समपूरकतर्फ ८.७७ प्रतिशतले बढी हो ।

 

  कुन अनुदान केका लागि ? 
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले केन्द्र सरकारले तल्ला तहमा दिने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । 

 आयोग भन्छ : ससर्त घटाऊ समानीकरण बढाऊ
वित्त आयोगले स्थानीय तह, प्रदेश र विज्ञसँग गरेको छलफलअनुसार तल्ला तहमा जाने ससर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन केन्द्रीय सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय सामानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जानुपर्छ’ आयोगले अघिल्ला वर्ष दिएको सुझावमा उल्लेख छ । तर, त्यसको विपरीत चालू आवका लागि छुट्याइएको अनुदानमा ससर्तकै हिस्सा बढी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण पनि आयोगले ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरण बढाउन केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘ससर्त अनुदानका रकमलाई क्रमशः कम गर्दै त्यसको रकमलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा थप गर्नुपर्नुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आयोजनामा कुशलतापूर्वक रकम विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सक्छन्’ आयोगले केन्द्र सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ,’ सुझावमा उल्लेख । तर, सुझावविपरीत केन्द्र सरकारले ससर्त अनुदानको हिस्सा अझ बढाएर आगामी वर्षका लागि तल्ला तहलाई अनुदान छुट्याएको छ ।

 प्रदेश र स्थानीय तहको मागविपरीत ससर्त अनुदान
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहसँग गरेको छलफलमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले संघबाट स्थानीय तहमा जाने समग्र अनुदानमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा बढी र ससर्तको हिस्सा कम हुनुपर्ने औल्याउँदै आएको आयोगले जनाएको छ । केन्द्र सरकारको सत्ताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ससर्त अनुदानलाई प्रयोग गरिरहेको एक महानगर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘हामीले र जनप्रतिनिधिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार काम तथा विकास गर्न समानीकरण अनुदान बढाउन र ससर्त अनुदान घटाउन माग गर्दै आएका छौँ’ उनले भने, ‘तर, केन्द्र सरकारले आफ्नो राजनीतिक लाभ तथा स्वार्थ हेरेर ससाना टुक्रे आयोजनाका लागि ससर्त अनुदान दिँदै आएको छ ।’ संविधानतः स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्रको विषय र आफ्नै स्रोत विनियोजनमार्फत आयोजना वा कार्यक्रम गरिरहेको क्षेत्रमा पनि ससर्त अनुदान प्राप्त हुँदा आयोजना वा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन गई उपलब्ध स्रोत–साधनको सन्तुलित वितरण र मितव्ययीपूर्ण उपयोगमा चुनौती सिर्जना भएको आयोगले ठहरसमेत गरेको छ । 

 महालेखापरीक्षकले पनि भन्यो, ‘ससर्त होइन, समानीकरण अनुदान बढाऊ’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा संघले तल्ला तहलाई दिने अनुदानमा ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ । ‘नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा उक्त तहको खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताका आधारमा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा वृद्धि गर्ने र ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हिस्सा कम गर्दै जानुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आन्तरिक आयबाट आत्मनिर्भर हुने स्थानीय तहलाई समेत समान रूपमा अनुदान दिने परिपाटी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’