६३ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौता प्रकरण : पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिद्वारा सम्झौता रद्द
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख मानबहादुर जिसीले जाँदाजाँदै तीन स्थानका जग्गा सस्तो र आफन्तको कम्पनीलाई भाडा लगाउन गरेको सम्झौता रद्द भएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव बलराम रिज्यालले सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रकाशित गरी गरिएको भाडा सम्झौता रद्द भएको जनाएका हुन । ‘यस पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका देहायका जग्गा/संरचनाहरू तपसिलबमोजिमका कम्पनीले भाडामा लेनदेन गर्न भनी ३ जेठ ०७९ मा सम्झौता गरिएकोमा उक्त सम्झौता सम्बन्धमा छानबिन गर्दा बोलपत्रलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएकाले समितिको ३१ असार ०७९ बसेको १७०औँ बैठकको निर्णयअनुसार सबै प्रक्रिया र सम्झौतापत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
पूर्व मेयर जिसीले ३ जेठमा गरेको भाडा सम्झौता २२ असारमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २५ असारमा समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा भाडाको विषयमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका लागि समितिलाई एक साताको समय दिइएको थियो । समितिले भाडा सम्झौता गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यसलाई रद्द गरी संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने रायसहितको प्रतिवेदन ३१ असारमा नगर विकास समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै सोही दिन बसेको समितिको बैठकले भाडा सम्झौता रद्द गर्ने र त्यसको जानकारी सरोकारवालहरूलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत दिने निर्णय गरेको थियो । समितिको सोही निर्णयअनुसार सोमबार रिज्यालले सूचना जारी गरेका हुन् ।
जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रियाहरू, जस्तै बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्ने, सम्झौता गर्ने कामहरू रीतपूर्वक नभएको, कागजातमा केरमेट गरिएको, धेरै कुराहरू सच्चाएको सँगै केही कुरा थपघट गरिएकोलगायतका धेरै त्रुटि छानबिन समितिले फेला पारेको थियो । दर्ता चलानी किताब, बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा समेत केरमेट गरिएको भेटिएपछि संलग्नहरूलाई मुलुकी अपराधसंहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
हाल गरिएको भाडा सम्झौता पुरानो अर्थात् खारेज भएको ऐनअनुसार गरिएकाले पनि भाडा सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले भनेको थियो । अब गर्ने भाडा सम्झौता प्रक्रिया र कार्यविधिअनुसारको मापदण्डमा रहेर गर्न, समितिको नाममा रहेका जग्गाहरूको यकिन विवरण तयार गर्न, समितिको वेबसाइट बनाएर सबै सूचना एंव जानकारी राख्नसमेत नगर विकास समितिलाई छानबिन समितिले सुझाव दिएको थियो ।
५ जेठसम्म कार्यकाल रहेका पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर जिसीले ३ जेठमा पोखराको तीन स्थानको गरी ६३ रोपनी जग्गा विभिन्न कम्पनीलाई भाडामा दिएका थिए । दुई दिनपछि कार्यकाल सकिन लागेका जिसीले समितिमा रहेका अन्य १० जनालाई थाहै नदिई सुटुक्क जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहिर गएको मौका पारी सम्झौतामा जिसी आफैँले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भाडामा दिन सम्झौता गरिएका तीन स्थानमध्ये राष्ट्र बैंक चोक र मुस्ताङ चोकको बीचमा पर्ने सडकको तल्लो भागमा रहेको गल्फ कोर्सको जग्गा जिसीले आफ्ना ज्वाइँलाई भाडामा दिएका थिए । २५ वर्षका लागि दिइएको ४० रोपनी क्षेत्रफल रहेको गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई मासिक दुई लाख ७२ हजार भाडा लिने गरी गरिएको सम्झौता समितिका तर्फबाट जिसी र प्रालिका तर्फबाट विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रालिका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने भण्डारी मेयर जिसीका ज्वाइँ हुन् । भण्डारी जिसीकी जेठी छोरी मञ्जुका देवर हुन् । छोरीका देवरलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सार्वजनिक भएपछि मेयर जिसी झन् विवादमा तानिएका थिए ।
जिसीले १० वर्षका लागि १८ रोपनीमा निर्माण गरिएको पर्यटन बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई मासिक दुई लाख ७५ हजार भाडा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीको कार्यालयअगाडि रहेको पाँच रोपनी जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १० वर्षका लागि मासिक एक लाख ३५ हजार भाडा लिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।