१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १३:२८:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निगमलाई कर छुट होइन, सहुलियत ऋण

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर साढे १६ रुपैयाँले घटेर आयो, तर निगम भन्छ–अझै घाटा छ, मूल्य घटाउन सकिँदैन

Read Time : > 2 मिनेट
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार १३:२८:००

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दै गएपछि घाटामा गएको आयल निगमलाई कर छुट गरी शोधभर्ना दिने निर्णयबाट सरकार पछि हट्दै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ । आयल निगमको खातामा सरकारी कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सात अर्ब ऋणबापतको रकम आइतबार जम्मा भएको हो ।

यसअघि ११ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलगायत सम्मिलित बैठकले आयल निगमलाई लागत मूल्यमा पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँबापत हुन आउने रकम प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा एकमुष्ट शोधभर्नाबापत फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयन गरी निगमको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्नुको सट्टा सरकारले एकपटकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर पन्छिएको छ । सरकारले शोधभर्ना दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा तीन वर्षपछि निगम पहिलोपटक नाफामा जानबाट रोकिएको छ । आयल निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले आइतबार तेल खरिदको नयाँ दर पठाउँदा प्रतिलिटर पेट्रोल १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल १६ रुपैयाँ ५६ पैसाले घटेर आएको छ । 

यति ठूलो अन्तरले खरिद मूल्य घटेर आएका वेला सरकारले निगमलाई शोधभर्ना दिने परिस्थिति बनेको भए आगामी १५ दिनमा निगमलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा हुने थियो । नाफामा जाने भएपछि उपभोक्ताले राहत पाउने गरी मूल्य घटाउन आयल निगमलाई दबाब हुने थियो । 

निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ खरिददरपछिको लागत मूल्य सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार पेट्रोल १९५.१९ रुपैयाँ, डिजेल १९३.९२ रुपैयाँ, मट्टीतेल १६८.९७ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन १५९.४४ रुपैयाँ, बाह्य हवाई इन्धन १३५.८० रुपैयाँ प्रतिलिटर र ग्यास दुई हजार तीन सय ८२.४२ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर लागत मूल्य निर्धारण भएको छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले यो लागत मूल्यमा सरकारले यसअघि निर्णय गरी शोधभर्ना दिने भनिएको रकम घटाइएको छैन । ‘सरकारले पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर छुटबापतको रकम शोधभर्ना दिने विषयमा ठोस जानकारी केही दिएको छैन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले हामीले शोधभर्नाबापतको रकम कट्टा नगरी लागत मूल्य निर्धारण गरेका छौँ ।’

यो लागत मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा निगमलाई आगामी १५ दिनमा दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, शोधभर्ना दिने भनिएको रकम उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी भए निगमको वासलात नाफामा जाने आकलन गरिएको निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा शोधभर्ना दिने हो भने आइतबारको खरिददरअनुसार लागत निर्धारण गरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा निगम ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा जाने थियो,’ साहले भने ।  

निगमलाई १० अर्ब रुपैयाँ ऋण
तीन वर्षयता निरन्तर नोक्सानी खेपेर इन्धन कारोबार गर्दै आएको निगमलाई सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सहजीकरण गरेको छ । सरकारी कोषबाट निगमलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सात अर्ब रुपैयाँ ऋण आइतबार उपलब्ध गराइएको छ । निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यो ऋणको साँवा र ब्याज पाँच वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने भाका राखिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट थप तीन अर्ब रुपैयाँ ऋणबापतको रकम सोमबार ११–१२ बजेसम्ममा निगमको खातामा जम्मा हुने भएको छ । यसका ब्याजदर भने ९ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । तरलता अभावका वेला राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकले ठूलो रकम उपलब्ध गराएकाले ब्याजदरमा ‘नोगोसेसन’ नगरिएको निगम अधिकारीले बताए । निगमले टेकुस्थित प्रधान कार्यालयको जग्गा र भौतिक संरचना धितोमा राखेर ऋण लिन लागेको हो । आइतबार मालपोतबाट जग्गा धितोसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सकिएको छ । आयल निगमले साबिकको नेसनल टे«डिङ लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा र भौतिक संरचना पाँच वर्षअघि तीन अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यतिखेर नाफाबाट आर्जित रकमले खरिद गरेको यो संरचना अहिले घाटामा गएका वेला ऋण लिन उपयोगी भएको छ ।

दुवै ऋण रकम र बजारबाट तेल बेचेर उठेको पैसासमेत जम्मा गरी निगमले मंगलबार १७ अर्ब भारु आइओसीलाई पठाउने भएको छ । यो रकम  पठाएपछि आइओसीसँगको बक्यौता २१ अर्बमा झर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दै
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्ने क्रमले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । २६ जेठमा कच्चा तेलको भाउ ११७.०२ डलर प्रतिब्यारेल कायम भएयता मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । आइतबार साँझ कच्चा तेलको भाउ ९७.५९ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको छ । एक सातायता कच्चा तेलको भाउ एक सय डलर प्रतिब्यारेलभन्दा तल नै रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ आगामी १५ दिनसम्म सय डलरभन्दा तल नै रहे निगमको खरिददर निकै सस्तो हुनेछ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाली बजारमा समेत घटाउन निगमलाई दबाब पर्नेछ ।