न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकाका विषयमा बारको विरोध

मापदण्ड संशोधनको एजेन्डा लैजान आग्रह, तर न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– एकपटक हामीलाई टेस्ट गर्नुस्

न्यायपरिषद्ले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकाका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएको छ । बारका तर्फबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठसँग बिहीबार भएको छलफलमा उपत्यका बारका पदाधिकारीहरूले मापदण्ड संशोधनका लागि परिषद् बैठकमा एजेन्डा लैजान आग्रह गरेका थिए । 

बुधबार भएको छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेपाल बारसहित सातवटा एकाइका प्रतिनिधि उपस्थित भएकोमा सबैले उक्त निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । परिषद्ले सुझाव मागेपछि आफूहरूले देशभरका बारसँग छलफल गरी सुझाव दिए पनि एउटै बुँदा नराखी निर्देशिका पास गरिएको भन्दै बारले परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

पूर्णमान शाक्य, अध्यक्ष,सर्वोच्च अदालत बार

अहिले आएको निर्देशिका उपयुक्त न्यायाधीश छान्नका लागि होइन । पाँचवटा फैसलाको व्यवस्थाले वकिललाई मात्र यो आइरन गेट भयो । निर्देशिका हेर्दा उच्चमा कर्मचारी र क्याडर जज मात्र जाऊन् भन्ने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका सचिव दमनबहादुर चन्दले जिल्ला न्यायाधीशका लागि बनाइएको मापदण्डमा प्रतिवर्ष पाँचवटा फैसला पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान गलत रहेको बताए । ‘जस्तो विशेष अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले वर्षको पाँचवटा फैसला कसरी पुर्‍याउने ? विशेषले कुनै फैसला एकै वर्षमा गरेन भने कसरी पुग्छ,’ उनले थपे, ‘यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन ? यो मापदण्ड कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक्नका लागि हो कि भन्ने लागेको छ ।’

विशेष अदालत बारबाट प्रतिनिधित्व गरेका अधिवक्ता चुडामणि पौडेलले निर्देशिका कानुन व्यवसायीकै आग्रह र चाहनामा आए पनि आफूहरूलाई नै निषेध गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘यो कसका लागि आयो ? कानुन व्यवसायीका लागि होइन । एक वर्षमा पाँचवटा फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था कसका लागि हो ? काठमाडौं उपत्यकाका लागि हो भने त ठिकै हो, तर मनाङ, कालीकोट, ताप्लेजुङका कानुन व्यवसायी न्यायाधीश बन्नैनपाउने भए, यो अव्यावहारिक भयो,’ उनले भने । झन्डै एक दर्जन पहाडी जिल्लामा बारका सदस्य १० जना पनि छैनन् । उनले थपे, ‘अविलम्ब परिषद्को बैठकमा यो एजेन्डा लैजानुस् । नेपाल बारको विषय तत्कालै सम्बोधन होस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले निर्देशिका उपयुक्त न्यायाधीश छान्नका लागि नरहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘पाँचवटा फैसलाको व्यवस्थाले वकिललाई मात्र यो आइरन गेट भयो । निर्देशिका हेर्दा उच्चमा कर्मचारी र क्याडर जज मात्र जाऊन् भन्ने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।’ 

काभ्रे जिल्ला अदालत बारका विष्णुप्रसाद सापकोटाले वर्षका पाँच–पाँचवटा फैसला ल्याउनुपर्ने नियम सबै कानुन व्यवसायीका लागि सम्भव नभएको बताए । ‘१० वर्ष काम गरेको कानुन व्यवसायीले वार्षिक पाँच–पाँचवटा पेस गर्दा ५० हुनुपर्ने, यो एक सयवटा कसरी भयो ? हामीले दूधपोखरी बनाउन खोज्यौँ, यो पानीपोखरी भयो,’ निर्देशिकाबारे उनले भने । 

नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य गुणराज आचार्यले निर्देशिका संशोधन नभएमा जलाउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो एउटा पनि सुझाव नराखिएकाले हामी खारेज गर्छौं । आजै यो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढोस् ।’

न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठले भने मापदण्ड संविधान वा कुनै कानुनको प्रतिकूल नभएको बताए । उनले कानुन व्यवसायी वा न्यायाधीश बन्न इच्छुकहरूका लागि नभई उक्त मापदण्ड परिषद्ले आफैँलाई बाँध्न बनाएको दाबी गरे । ‘यसअघि परिषद्बाट भएका नियुक्तिबारे तपाईंहरूले सुन्नुभएकै हो । त्यस्तो विवाद नआओस् भनेर हामी आफैँलाई बाँध्न यो निर्देशिका बनाएका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको उद्देश्य गलत होइन । हाम्रो नियतमा शंका नगर्नुस् । हाम्रो उद्देश्य ठीक हो, हामीलाई यसपटक टेस्ट गर्नुस् ।’ बारले उक्त मापदण्डअनुसार विवरण दिन कानुन व्यवसायीसहित सबैलाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ । परिषद्ले सोमबार सूचना आह्वान गर्दै २१ न्यायाधीशका लागि स्वयं वा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । 

न्यायाधीशहरूमाथिको जाँचबुझ निरन्तर छ
उपत्यका बारका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीशहरूउपरको उजुरीलाई बारले गम्भीरतापूर्वक लिई सक्दो छिटो छानबिन गरेर किनारा लगाउनुपर्ने बताएका थिए । साथै, योग्यता नपुगेका थुप्रै न्यायाधीश हाल पदमा बहाल रहेकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गरी पदबाट हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । 

ललितपुर जिल्ला बारका सचिव कृष्णप्रसाद सुवेदीले परिषद्ले पदमुक्त गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साहबारे भने, ‘खाली एकजनालाई मात्र कारबाही गर्ने हो कि यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा लाने हो ?’

काठमाडौं जिल्ला बारका सचिव दमनबहादुर चन्दले परिषद्ले गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सरुवा बढुवा समयमै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न्याय परिषद् आफैँले परेको उजुरीहरू वेलैमा फस्र्योट गर्न सक्दैन भने न्यायापालिकाका मुद्दाहरूको बारेमा कसरी प्रश्न गर्न सक्छ ?’

यसको जवाफ दिँदै परिषद् सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘हामी छानबिनको कुरा गोप्य राख्छौँ । न्यायाधीशहरूमाथिको धेरै उजुरी फस्र्योट भएका छन् ।’ उनले हार्ने पक्षबाट विनाआधार थुप्रै न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्ने भएकाले अधिकांश तामेलीमा जाने गरेको बताए ।