सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमितता औँल्याएको छ । एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

सो ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य बनाउन बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो । पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का लाग्नेमा यसमा लागत अनुमानबराबर नै स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार एउटै ठेक्कामा राज्यलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा यही ठेक्का प्रकरणका कारण पनि थप विवादमा परेका थिए । 

उनले नियम मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराएकोसमेत महालेखाले औँल्याएको छ । ठेक्का पाएकोमध्ये त्यतिवेला कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनविरुद्ध हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी ठेक्का दिएका थिए । २७ माघ ०७७ मा यस विषयमा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राय मागेको थियो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्न भनेपछि ३ फागुन ०७७ मा उनले नै स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो । यसमा करिब एक अर्बको चलखेल भएको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा पनि उजुरी परे पनि अनुसन्धान रोकिँदै आएको छ । 

०१९ मा निर्मित हालको भवन ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि निकै क्षतिग्रस्त हुन पुगेको थियो । जसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नयाँ भवन निर्माणका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पठाएका थिए । बोलपत्र आह्वान गर्ने वेला भने हाल निलम्बनमा रहेका जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । सर्वोच्चका तर्फबाट बोलपत्रका लागि सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया भने हाल बिदामा रहेका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले मिलाएका थिए ।

सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि १९ चैत ०७७ मा ठेक्का लगाइएपछि यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न प्रावधान मिचिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ३० दिनको मात्र समय दिएको, चार अर्बमा निर्माण हुन सक्ने भनी सर्वोच्चकै समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाई पाँच अर्बको लागत प्रस्ताव स्वीकृत गरेको, पाँच अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान हुँदा ठेक्काका लागि सीधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकोजस्ता विविध व्यवस्था मिचेर निश्चित कम्पनीलाई छानिएको आरोपसहित अख्तियारमा छानबिनका लागि उजुरी परेको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दीपककुमार कार्कीले हाल यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण)का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका साथै सदस्य सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँ उक्त समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । जसले उनलाई ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न सहज भएको थियो । यसमा मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले सहयोग गरेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । हाल उनी बिदामा रहेकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सहज भएको छ । 

सर्वोच्चका साथै भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि महालेखाले अनियमितताको आशंका गरेको छ । यी दुवै ठेक्का एउटै कम्पनीले पाएको छ । भक्तपुरको ठेक्कामा पनि समानान्तर निर्माण सेवा मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरिएको थियो । सो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । सो ठेक्का पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा लागेको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा एक अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको यो ठेक्कामा पनि राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । भवन निर्माणमा सहरी विकास विभागलाई समेत उपेक्षा गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट वा त्यहाँका प्राविधिक जनशक्तिबाट उक्त कार्य सम्पन्न गराउँदा उचित हुनेमा सर्वाेच्चले आफैँ परामर्शदाता राखेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

सर्वोच्चमा दुई करोड बेरुजु
सर्वोच्च अदालत र मातहतसमेतका ८२ निकायमा यस वर्ष दुई करोड चार लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बेरुजु नियमित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी चार अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौतामा ३९.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षसम्मको एक करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।