संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउने निर्णय गरेको छ । बालिगको हकमा विद्यमान व्यवस्थामा एक वर्ष र नाबालिगको हकमा दुई वर्ष बढाउन सहमति भएको हो ।
समितिमा केही दिनदेखि यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको थियो । छलफलमा सहभागी केही सांसदले हदम्याद हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएका छलफलमा समेत केही सांसदले हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  महिला अधिकारकर्मीले पनि हदम्याद हटाउनु माग गर्दै आएका थिए ।

समितिले जुटाएको सहमितअनुसार अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्नु पाउनेछन् । बालिगको हकमा घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । 

थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सहमति जुटेको छ ।