१९ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावलीअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य रहेको लिलामी बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार वन विभागका महानिर्देशकलाई

संघीय सरकारले एकपछि अर्को गरी राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रदेशका अधिकार खोस्न थालेपछि संघ–प्रदेशबीच टकराव देखिएको छ । संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि संघीय सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाइरहेको छ । 

संविधानअनुसार नै क्षेत्राधिकार सरेपछि वन निर्देशनालय (हाल प्रदेश वन निर्देशनालय) र जिल्ला वन (हाल डिभिजन वन कार्यालय) १ साउन ०७५ मा प्रदेशमातहत कायम भएका थिए । तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशमातहत रहे पनि कार्यालय प्रमुख संघमातहत कायम राख्ने गरी ०७६ मा वन ऐन ल्याएको सरकारले फेरि नियमावलीमार्फत प्रदेशका अधिकार खोसेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालयबाट बिक्री हुने वन पैदावार (काठसहित)मा काठमाडौंस्थित वन विभागका महानिर्देशकको स्वीकृत चाहिने व्यवस्था १९ असारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीको दफा २६ मा ‘२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य रहेको लिलामी बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई’ रहने उल्लेख छ । 

प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई २५ लाखसम्म सकार मूल्य रहेको काठ लिलामीको अधिकार दिइएको छ । संघले यसअघि संविधानविपरीत वन ऐनमा डिभिजनले वन अधिकृत संघमातहत रहने व्यवस्था गरेको थियो । प्रदेशहरूको विरोधपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेका वेला फेरि वन विभागका महानिर्देशकलाई अधिकार थपिएको हो । 

त्यति मात्र होइन, काठ–दाउरा जिल्लाबाहिर ओसारपसार गर्दा पनि काठमाडौं अर्थात् वन विभागको स्वीकृत चाहिनेछ । ‘काठ ओसारपसार गर्दा टाँचा र लोड गरिएको सवारीसाधनमा विभागले डिभिजन वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको सिल लगाई दरपिठ गराई ओसारपसार गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा छ । 

सरकारको निर्णयप्रति प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संविधानले निर्देश गरेको विषयलाई सबैले मान्नुपर्छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । संघ सरकारले लिन चाहन्छ भने हामीलाई मान्य हुनेछैन,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबुु राउतले भने, ‘संविधानले निर्देश गरेको कुरालाई ऐन, नियमावलीले काट्न सक्दैन, खोस्न मिल्दैन । नियम खडा गरेर काठ बेच्नका लागि आफूअनुकूल ऐन, नियम बनाउने, संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर जान्छ भने प्रदेश सरकार घोर विरोध गर्छ ।’ उनले सागरनाथ वन परियोजना र डिएफओलाई संघमातहत लग्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेको र संघ सरकारका पछिल्लो नियमावलीको पनि अध्ययनपछि अधिकार प्राप्तिका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने बताए । 

यसैगरी, बागमती प्रदेशका वनमन्त्री विशाल खड्काले केन्द्र सरकारको पछिल्लो निर्णय मान्य नहुने बताए । ‘संविधानले राष्ट्रिय वन प्रदेशको भन्छ, अनि संघ सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्छ ? निर्णय गर्नेवेला त समन्वय हुनुपर्ने हो नि । संघ सरकारले वन ऐन नै संविधानविपरीत ल्याएको थियो । अहिले नियमावलीमार्फत अंकुश लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा संघीयता लागू गर्न असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ । काठ बेच्न पनि संघ सरकारको अनुमति चाहिने ? संघीयता, सुशासन र डेलिभरीका हिसाबले पनि यो ठीक भएन । यो व्यवस्था मान्य हुँदैन । सातवटै प्रदेशका वनमन्त्रीसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्छौँ । संघीयताविरोधी काम भएको छ ।’

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले वन पैदावारको राजस्व संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले २५ लाखभन्दा बढी मूल्यको वन पैदावार लिलामको अधिकार महानिर्देशकलाई दिइएको बताए । ‘वन पैदावारको राजस्व संघको अधिकार क्षेत्र भएकाले नियमावलीमा सोहीअनुसार व्यवस्था गरिएको हो, अधिकार खोसिएको होइन । वन संरक्षण क्षेत्र वन ऐनको व्यवस्था हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको मात्र हो,’ उनले भने ।

संविधानको अनुसूची ६ बुँदा १९ मा मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । यसबाहेक वन नियमावलीप्रति फेकोफनले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा प्रदेशको अधिकार खोस्ने प्रपञ्च
सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा राष्ट्रिय वन पनि प्रदेशबाट खोस्न थालेको छ । मधेस प्रदेशको सागरनाथ वन परियोजना र प्रदेश १ को रतुवामाई वृक्षरोपण परियोजना संघमातहत ल्याउने निर्णय ०७६ मा भएको थियो । तर, सागरनाथको निर्णयविरुद्ध मधेस सरकारले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यही वेला सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा ‘परियोजना’ अगाडि बढाएको छ । जसमा बागमती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । सात वर्षअघिको सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ‘फुल्चोकी–गोदावरीलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो । 

वन ऐनमा प्रदेश मन्त्रालयसँगको परामर्शमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि संघले एकलौटी गरेको आरोप बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । प्रदेश वनमन्त्री विशाल खड्काले संघ सरकारले निर्णय लिँदा परामर्श नगरेको बताए । ‘म आउनुभन्दा अघि राय मागिएको रहेछ । तर, कस्तो राय गयो भनेर मन्त्रालयमा रेकर्ड पाइएन,’ उनले भने, ‘संविधानले राष्ट्रिय वन प्रदेशको भन्छ, अनि संघ सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्छ ?’

सरकारले वन संरक्षण क्षेत्र भनेर अगाडि बढाएको नयाँ परियोजना पर्या–पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलापसमेत अगाडि बढाउन मिल्ने १० वर्षे परियोजना हो । सर्वाेच्चले ३ वैशाख ०७२ मा फुल्चोकी क्षेत्रलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आरक्ष, निकुञ्ज वा जे उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्न भनेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा रहेका संरक्षित वनलाई वन संरक्षणमा रुपान्तरण गरिएको दाबी सरकारले गरे पनि व्यवस्थापन प्रक्रिया फरक छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा परियोजना अगाडि बढाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने प्रपञ्च रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि संघविरुद्ध मधेसका दुई मुद्दा
वनमा प्रदेशको अधिकार खोसेपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध दुई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । दुवै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले ल्याएको वन नियमावली पनि अध्ययन भइरहेको र उपयुक्त विकल्प खोजिने बताएका छन् । 

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २३ जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि मधेस सरकार २३ साउन ०७६ मा सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत हुने तथा सोको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रहे पनि केन्द्र सरकारले आफूमातहत लगेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको फैसला कहिले हुने टुंगो छैन । 

संघीय सरकारले प्रदेशमातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेपछि मधेसले २ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले ३० फागुन ०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि फैसला भएको छैन ।