फोनको घन्टी बज्छ । ‘सुर्खेत कारागारमा रहेका तपाईंका छोरा विजयविक्रम शाहले आत्महत्या गरेका छन्,’ प्रहरीले भने । ‘मेरो छोरा त ६ महिनापहिल्यै रोजगारीका लागि भारततर्फ गएको छ’ भनेर आमाले जवाफ फर्काइन् । यसपछि मात्र राज्यका निकायबाट गरिएको जघन्य अपराधबारे पोल खुल्छ ।

हातहतियार र फिरौतीका आरोपमा तीनपटकसम्म जेल सजाय काटिसकेका विजयविक्रम शाहलाई बाहिर निकाली उनको नाममा जेल सजाय काटिरहेका बाँके जिल्लाका दलित समुदायका नाबालक सुन्दर हरिजन रोल्पा कारागारको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्था मृत फेला पर्छन् । यस घटनाले राज्यको व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि उत्पीडित समुदायको अवस्था झनै दयनीय रहेको तथ्य पुनः स्मरण गराएको छ । नेपालका हिरासतमा हुने मृत्युका घटना नौलौ नभए पनि यस घटनाले हिरासतमा राखिएका कैदीबन्दीको दुःखदायी अवस्थाबारे एकपटक पुनः सोच्न बाध्य पारेको छ ।

घटनापश्चात् १७ जेठमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ । तर, यो समितिले पनि शम्भु सदा, हकिम मिया अन्सारी र विजय रामजस्ता थुप्रै हिरासतमा भएका मृत्युका कारण जन्मेको भिड शान्त गर्नेबाहेक अरू केही गर्नेछैन भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

भारतीय न्युजपोर्टल ‘द वायर’ का अनुसार नेपालमा २०१५–२०२० मा मात्र १८ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको पाइन्छ । तीमध्ये १२ जना त दलित, मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायकै छन् । घटना विवरण : बराहताल–१, सुर्खेतनिवासी २७ वर्षीय विजयविक्रम शाह २३ फागुन, २०७५ मा हातहतियार तथा फिरौतीको आरोपमा एक पेस्तोल, पाँच मोबाइल र १५ सिमकार्डसहित नेपालगन्जाट पक्राउ परे । उनी यही आरोपमा पहिले पनि तीनपटक जेल परिसकेका थिए । उनलाई न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले पाँच वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

सुन्दर हरिजनलगायत हिरासतमा हुने अन्य मृत्युमध्ये अधिकांशको मृत्युको कारण हिन्दू वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता नै हो
 

भदौ १६, २०७६ मा दलित नाबालक सुन्दर हरिजन मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परे । उनी पक्राउ पर्दा उनको उमेर १७ वर्ष ३ महिना थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जन्मदर्ताको प्रतिलिपिअनुसार उनी २ जेठ २०५९ मा नेपालगन्ज–२ मा जन्मिएका हुन् । नेपालको कानुनले १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका ठहर्‍याउँछ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २५ (१) ले कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु हुँदैन भन्छ । आवश्यक भए मात्र बालसुधार गृह पठाउनुपर्छ । तर, हरिजनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दियो । ९ चैत २०७८ मा न्यायाधीश दिलिपराज पन्तको इजलासले सुन्दरलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने गरी फैसला गर्‍यो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ३६ (४) ले भन्छ– ‘सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ कम सजाय हुनेछ ।’ तर सुन्दरलाई वयस्कसरह नै सजाय सुनाइयो । १८ वर्षमुनिका बालबालिका दोषी ठहरिएमा कारागारमा नभएर सुधारगृह पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अदालतले हरिजनलाई एक वर्ष कैद हुने फैसला भएकाले पक्राउ परेको मिति ०७६ भदौ १९ देखि गणना हुने गरी ०७७ भदौ १८ सम्म थुनामा राख्नू भन्ने फैसला दियो । यसरी पुर्पक्षका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिनु र वयस्कसरह फैसला सुनाइनुले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

०७७ भदौ १८ मा रिहाई पाउने सुन्दरलाई ८ मंसिर ०७७ मा विजयविक्रम शाहसँगै रोल्पा कारागार सरुवा गरियो । सरुवा गर्दा विजय र सुन्दरको पहिचान हेरफेर गरिएको थियो । सरुवाको ५० दिनपछि २८ पुसमा हरिजनको नाममा शाह रिहा भए । शाहको सट्टा सजाय काटिरहेका हरिजन ०७९ जेठ ४ मा कारागारको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे ।

सुन्दरहरू नै अन्यायमा पर्नुका कारण : सुन्दरहरू अन्यायमा पर्नुको मुख्य कारण हिन्दू वर्ण व्यवस्था नै हो । सुन्दर हरिजनलगायत अन्य हिरासतमा हुने मृत्युमध्ये अधिकांशको मृत्युको कारण यसै हिन्दू वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता नै हो ।

नेपालमा १४औँ शताब्दीतिर जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको ‘मानव न्यायशास्त्र’ र जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले बनाउन लगाएको ‘मुलुकी ऐन १९१०’ ले वर्ण व्यवस्था र जातीय भेदभावलाई कानुनी रूपमै वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । नेपाल राज्यको एकीकरणसँगै राज्यले जातीय केन्द्रवाद अवलम्बन गर्‍यो । जातीय केन्द्रवादअन्तर्गत राज्यले ‘कास्ट हिल हिन्दू एलिट’लाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा बहुमत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमहरू राज्यबाट गरिने विभेदका सिकार भए । 

पछिल्लो समयमा विभिन्न संविधान, ऐन र कानुनले जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गरिदिँदा पनि कहिले जातकै कारण कोठा नपाउनु त कहिले गुरुकुलबाट दलित विद्यार्थी फर्काइनुजस्ता विभिन्न घटना हामीले सुनेकै छौँ । कानुनी रूपमा हामी समान छौँ भनिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । तसर्थ, राज्यका निकायमा बसेका अधिकारीको उत्पीडित समुदायप्रतिको धारणा र व्यवहार परिवर्तन हुनु नै उनीहरू न्याय पाउनुको पहिलो खुड्किलो हो । यही वर्ण व्यवस्था र जातीय भेदभावबाट आजित भएर भारतका संविधान निर्माता भीम राव अम्बेडकर र उनका तीन लाख पैँसठ्ठी हजार समर्थकले बुद्ध धर्म अपनाएका थिए । नेपालमा पनि यदि दलित, मधेसी र आदिवासीलाई यसरी नै उत्पीडनमा पारी राखियो भने अर्का अम्बेडकर नजन्मिएलान् भन्न सकिन्न ।

(हुसेन काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)