एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा हालै सहभागी मन्त्रीहरूलाई विकृति विसंगतिमा नफस्न र सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले सरकार सञ्चालनबारे प्रशिक्षणमूलक निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपालले जनतामा सकारात्मक छाप पर्ने गरी र पार्टीको शिर उँचो हुने गरी काममा खटिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष नेपालले पार्टी र सरकारको इज्जत बढाउने गरी पारदर्शी रूपमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन् । महासचिव डा. बेदुराम भुसालका अनुसार अध्यक्ष नेपालले संविधान र कानुनविपरीत कुनै पनि काम नगर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

पार्टीको नीति, निर्देशनविपरीत नजान पनि नेपालले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘तपाईंहरूले अनुचित काम नगर्नुहोला, संविधान र कानुनविपरीतको काम नगर्नुहोला, पार्टीको नीति निर्देशनविपरीत नजानुहोला,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राम्रो काम गर्नुहोला । समय पनि धेरै छैन । जनतालाई दिनुपर्ने सेवा राम्ररी दिनुपर्‍यो, ढिलासुस्ती हुनुभएन, तपाईंहरूको व्यवहार राम्रो हुनुपर्‍यो ।’

पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्नेबारे समाजवादीले सुरुमै सचेत गराएको छ । यसअघिका मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका कारण मन्त्री हेरफेर गर्ने समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन २२ दिन लागेको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा नेपालले नयाँ मन्त्रीहरूलाई ‘फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ’ भनेर सुरुमै सचेत गराएको एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । उनका अनुसार चुनावअघि मन्त्री फिर्ता हुने सम्भावना भने छैन । तर, विशेष कारण आइपरे पार्टीले जुनसुकै वेला मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

‘अध्यक्षज्यूले विवादमा नफस्ने गरी देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर इमानदारीपूर्वक काम गर्न भन्नुभएको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने । पार्टी नीतिअनुसार सहज रूपमा पारदर्शी ढंगले सेवा प्रवाह गर्न, दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिने नीति तय गर्न र योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपालले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न भन्नुभएको छ,’ कुँवरले भने, ‘हामीले सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छौँ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले पारदर्शी रूपमा काम गर्न र विवादमा नपर्न अध्यक्षले निर्देशन दिएको बताए । नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै खापुङले भने, ‘राम्रो काम गर्नुपर्छ । विकृति विसंगतिमा फस्नु हुँदैन । काम पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसले देश र जनतालाई फाइदा गर्छ र पार्टीको इज्जत बढ्छ । सोही ढंगले अगाडि बढ्नुहोला ।’ 

समाजवादीका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गत १२ असारमा हेरफेर भएका थिए । जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीले सहरी विकास, भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शेरबहादुर कुँवरले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका खापुङ क्याबिनेट मन्त्रीमा बढुवा भएका हुन् । 

मन्त्री हेरफेर गर्ने समाजवादीको निर्णय विवादमा परेको थियो । संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेका वेला आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई पार्टीले फिर्ता बोलाएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । केही मन्त्रीले त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

चार मन्त्रीसहित १० सांसदले संसदीय दलको बैठक बोलाउन लिखित मागसमेत गरेका थिए । दलको नेता नै परिवर्तन गर्न लागेको हल्ला चलेपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसहित ६ सांसदले दलको बैठक बोलाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । 

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग
एकीकृत समाजवादी बैठकले राज्यका सबै अंग र तहमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गरेको छ । राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाको दबदबा मौलाएको ठहर समाजवादीले गरेको छ । बैठकले विद्यमान सुकुमबासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई आग्रह पनि गरेको छ । झाडापखाला रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउन, निरोधात्मक कार्य गर्न तथा बिरामीको उपचारको उचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकारबीचको काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले एसपिपीमा नेपाल संलग्न नहुने निर्णयसहितको पत्र अमेरिकालाई पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धन, प्रतिरक्षा रणनीति र सुरक्षा योजनामा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता बैठकले जनाएको छ ।