ओली सरकारले कानुनविना नै फोन ट्यापिङ डिभाइस खरिद गर्दा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्दा विरोध जनाएका कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि चुपचाप

दुई वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फोन ट्यापिङसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदा विरोध गरेको कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि मौन छ । त्यतिखेर खरिद गरिएको ट्यापिङ डिभाइसको विषय शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि गोप्य राखेको छ । सत्ताबाट त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना ज्युँका त्युँ रहेकाले नागरिकको गोपनीयताको हक जोखिममा छ । 

ओली सरकारले खरिद गरेको ट्यापिङ डिभाइस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा छ, जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत छ । सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । अहिले फोन ट्यापिङसम्बन्धी प्रस्ट कानुन छैन, तर जुनसुकै वेला दुरुपयोग हुने खतरा छ ।

०७६ मंसिरमा ओली सरकारले इजरायलबाट गोप्य रूपमा ट्यापिङ डिभाइस खरिद गरेको थियो । त्यससम्बन्धी कानुन नै नबनेको अवस्थामा २५ लाख अमेरिकी डलरमा डिभाइस खरिद गरिएको थियो । गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत इजरायली कम्पनी आइएनटी सिस्टम लिमिटेडमार्फत यस्तो डिभाइस खरिद भएको थियो । 

त्यतिवेला उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा फोन ट्यापिङ गरिएको दाबी गरेका थिए । यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसके पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले त्यतिवेला केही व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गरिएको बताएका छन् । फोन ट्यापिङ संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे सरकारले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने अधिकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले त्यतिवेला गैरकानुनी रूपमा फोन ट्यापिङ भइरहेको आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए । 

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल फोन ट्यापिङ र सर्भिलेन्सजस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेको सरकारसमेत मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘तत्कालीन केपी ओली सरकारले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको हकहरूलाई आघात पु¥याउने विभिन्न काम गरेको थियो, त्यसकारण हामीले अधिनायकवादी सरकार भनेर विरोध गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको अहिलेको सरकार पनि विवादास्पद विषयमा मौन छ, यो राज्य नै अधिनायकवादी चरित्रतर्फ अग्रसर रहेको संकेत हो ।’ 

नागरिकको गुप्तचरी गर्न बनाइएका संयन्त्र तथा डिभाइसबारे सरकारले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने दाहालले बताए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साउनको पहिलो साता नै यसबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । तैपनि प्रधानमन्त्री देउवा मौन छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल कानुनी व्यवस्थाविना नै फोन ट्यापिङ गर्दा त्यसले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने बताए । ‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्नबाहेकको हकमा फोन ट्यापिङ गर्नु गोपनीयताको हकविरुद्ध हुन्छ, यसमा राज्य सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले फोन इन्टरसेप्सनलाई कानुनले वैधताले नदिएकाले त्यससम्बन्धी सामग्रीसमेत अवैध हुने बताए । ‘केही कानुनमा फोन इन्टरसेप्सन गर्न सकिने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, कसरी गर्ने, त्यसको विधि के र कानुनी उपचारको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन छैन, त्यसकारण यो अवैध हो, इन्टरसेप्सन नै अवैध भएपछि त्यससम्बन्धी डिभाइस स्वतः अवैध हुन्छ ।’ चेक एन्ड ब्यालेन्सको संयन्त्र नबनाएसम्म यसको दुरुपयोग हुने भएकाले आफूहरूले विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

यो प्रविधिको खरिद र त्यसलाई वैधानिकता दिने गरी विवादास्पद विशेष सेवा विधेयकलाई ओली सरकारले सँगसँगै अघि बढाएको थियो । २५ मंसिर ०७६ मा यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । जसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जुनसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो प्रावधानको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चर्को विरोध गरेको थियो । तर, अहिले सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस मौन छ । अर्काेतर्फ, गोप्य रूपमा यस्तो प्रविधि भिœयाएकाले अहिलेको प्रतिपक्षी एमालेसँग समेत प्रश्न उठाउने नैतिक बल छैन । 

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसमा पार्टीको धारणा विगतमा जस्तै रहेको बताए । फोन ट्यापिङ डिभाइसको गलत प्रयोग रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको मौलिक हकमा दख्खल पुग्नुहुँदैन भन्नेमा हामी विश्वास राख्छौँ, त्यही कारण पहिला हामीले फोन ट्यापिङ गर्नेसम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका हौँ,’ महतले भने, ‘फोन ट्यापिङको मेसिन पनि खरिद भएको भन्ने आएको छ, यसको दुरुपयोग हुनुहुँदैन, यसको अवस्था र प्रयोगबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ 

फोन ट्यापिङसम्बन्धी प्रविधि खरिदका लागि २३ जेठ ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिएको थियो । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ प्रणाली स्थापना गर्ने’ भन्ने निर्णय गराएर गोप्य रूपम सो प्रविधि खरिद गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार कानुन नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो प्रविधि खरिद गरेकोबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न उठाएको थियो । 

सामान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको ६ महिनापछि यससम्बन्धी विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दर्ता गरेका थिए । खरिद प्रक्रियाको छानबिन भएमा त्यसलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको स्रोत बताउँछ । 

ट्यापिङ डिभाइसको खरिद प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ । वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बरमा यस्तो सामान खरिद भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले बताए । इजरायली कम्पनीले दिने कमिसनका लागि सिंगापुरको ग्रिन इनर्जी नामक कम्पनीलाई लोकल एजेन्ट बनाइएको थियो । नेपालमा एजेन्ट राख्दा गोपनीयता बाहिरिने भएकाले त्यसरी सिंगापुरको कम्पनीलाई एजेन्ट बनाएर खरिद गरिएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गणेश अधिकारी हुँदा सो डिभाइस खरिद भएको थियो । हालका प्रमुख यदुलाल खरेलले पनि त्यससम्बन्धी कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

व्यक्तिलाई मात्र जानकारी दिएर डिभाइस खरिद गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कतिपय उच्च अधिकारीसमेत यस विषयमा अनविज्ञ छन् । आफूले त्यस विषयमा बुझे पनि जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले बताए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साउनको पहिलो साता नै यसबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । 

त्यतिवेला सरकारले फोन तथा सञ्चार सञ्जाल इन्टरसेप्सन गर्न भनेर ल्याइएको विधेयकको विषयमा संसद् र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको थियो । विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्ने उल्लेख छ । त्यो विधेयक अहिलेको सरकारले पनि फिर्ता नलिनु गम्भीर विषय भएको फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले बताए । 

नेपालमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान भए पनि यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । यसको प्रयोग र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले यस्तो प्रविधि आवश्यक हुने भए पनि त्यसको दुरुपयोग नहुने गरी संयन्त्र बनाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरूले जोड दिँदै आएका छन् । 

निजामती र संघीय प्रहरी ऐन बनाउन पनि चासो छैन 
निजामती र संघीय प्रहरी ऐन बनाउन चासो नदिएर संघीयता कार्यान्वयनमा ओली सरकार उदासीन बनेको भन्दै कांग्रेसले निकै आलोचना गरेको थियो । ०७५ पुसमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनमा उदासीनता देखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आफैँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा यी दुवै विषयमा मौन छन् । संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका हजारौँ कर्मचारीको वृत्तिविकास के हुने भन्ने अन्योलले प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले पटक–पटक दबाब दिँदा पनि यो विषय देउवा सरकारको पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा र प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष हुन लाग्दा पनि केन्द्रले नै प्रहरी प्रशासन चलाउँदै आएको छ । केन्द्रले ऐन नबनाए पनि प्रदेशहरूले प्रहरीसम्म ऐन बनाइसकेका छन् । 

इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छौँ : बालकृष्ण खाण, गृहमन्त्री 

केपी ओली सरकार र यो सरकारमा धेरै फरक छ । अघिल्लो सरकारले नागरिकका मौलिक हक खोस्ने र संविधानविपरीतका गतिविधि अघि बढाएको थियो । यो सरकार संविधानको पालना र नागरिकका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ ।

अन्य विषयमा पनि हामी सुधारमा लागिपरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले इमानदार प्रयास गरिरहनुभएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि पनि कामहरू भइरहेका छन् । नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सबैजसो राजनीतिक दलसँग संवाद गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एकै चरणमा गराएर गणतन्त्र र संघीयतालाई थप बलियो बनाउने काम भएको छ । लामो समय संसद् चल्न नसक्दा पनि कतिपय नीतिगत काम हुन सकेनन्, हामी नीतिगत काममा पनि लागेका छौँ ।

ओली र देउवा सरकारमा ठूलो फरक केही छैन : डा. विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव 
कार्यशैलीका दृष्टिकोणले केपी ओली सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खासै ठूलो फरक केही छैन । जनतालाई सेवा–सुविधा सहज रूपमा दिने कुरामा यो सरकार पनि कमजोरै देखिएको छ ।

सरकारका निर्णय प्रक्रिया तथा बजेटमा पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । गुप्तचर, राजस्व अनुसन्धानलगायतका विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखेर मात्र होइन हुँदैन, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसकारण आफू शक्तिशाली हुन मात्र विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको देखिन्छ ।

यो ठीक भएन । कर्मचारी परिचालनको दृष्टिमा खासै भिन्नता छैन । पहिला सचिवहरूको सरुवा ६–६ महिनामा हुन्थ्यो, सिडिओहरूको सरुवा वर्ष दिन नपुगी हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । एउटा फरकचाहिँ के छ भने केपी ओली सरकार जनतासँग पनि निहुँ खोज्ने, बदला लिन खोज्ने दम्भी थियो, अहिलेको सरकारमा त्यो दम्भ देखिँदैन, त्यति मात्र फरक हो । 

ओलीले केन्द्रीकृत गरेको शक्ति फिर्ता गर्न देउवा पनि अनिच्छुक
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ फागुनको अन्तिमतिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए ।

ओलीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मात्रै होइन, ओलीसमेत अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपाभित्र पनि विरोध भयो । तर, पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मौन छन् ।

त्यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि शक्तिशाली मानिने यी विभाग आफ्नैमातहत राख्न चाहन्छन्, त्यसैले गृह र अर्थकै मातहत ल्याउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएपछि ती विभाग थप कमजोर बनेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ भने राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणले ठूला मुद्दा दायर नै गर्न सकेका छैनन् । 

सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा मुछिएका पौडेल पनि देउवाको रोजाइमा
ओली नेतृत्वको सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँमा जर्मनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म विरोध जनायो । खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको उसको दाबी थियो ।

यही प्रकरणमा घुसबारे कुराकारी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । त्यतिखेर विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका योजनाकारमध्ये एक हुन् उनी । यस प्रकरणमा उनीसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको थियो ।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश, २०७३ लाई संशोधन गरी पौडेलको म्याद थप्यो । यसअघि म्याद थप्ने प्रावधान नभएकाले उनकै लागि सो आदेश संशोधन गरिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अहिले पनि केन्द्रमार्फत करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने प्रेस खरिदका लागि ‘चलखेल’ भइरहेको छ । तर, यसअघि खरिद गरिएका दुईवटा साना प्रेस भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

नागरिकता ऐन पनि प्राथमिकतामा परेन
नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउने विषयमा पनि ओली सरकार अनुदारवादी बनेको र त्यसकै कारण धेरै नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको थियो । तर, नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई देउवा सरकारले पनि प्राथमिकता दिन सकेको छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि नागरिकता ऐन नबन्दा करिब पाँच लाख सर्वसाधारण नागरिकताबाट वञ्चित छन् । यद्यपि, केही दिनअघि सत्तागठबन्धनका दलहरूले नयाँ नागरिकता विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।