सर्वोच्च अदालतले कैदीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। निशान्त पोखरेलको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। शुक्रबार गरिएको आदेशमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर मतदानको सुनिश्चितता गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ।

‘असार १ देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य सुचारु अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नू–गराउनू,’अन्तरिम आदेशमा भनिएकाे छ।

आदेशमा कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित नहुने यसअघिको सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा कैद तोेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने आदेश गरिएको छ। ‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैदमा रहेको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।